Goa: राज्य सरकारने खनिज लिलावाचा तपशील अत्यंत गुप्त का ठेवला होता, हे कळायला मार्ग नाही; परंतु आता या तांत्रिक लिलाव प्रक्रियेत गोव्यातील केवळ चार कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा परिणाम करणाऱ्या खनिज लिलावातील सर्व तरतुदी सर्वसामान्यांना कळणे भाग आहे.
परंतु, राज्याचे खाण खाते या संदर्भात अत्यंत गोपनीयता पाळत आपल्या संकेतस्थळावरही कोणतीच माहिती देत नव्हते. तथापि, सरकारच्या मर्जीने काही ठरावीक माध्यमांनाच या लिलावाचा तपशील फोडला जातोय, असे समजून घ्यायला वाव आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ज्या चार खनिज ब्लॉक्सचा लिलाव हाती घेतला गेला आहे, त्यात 11 कंपन्या सहभागी होऊन त्यांनी 28 लिलावांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत.
गोव्यातील कंपन्यांमध्ये फोमेन्तो, व्ही. एम. साळगावकर, साळगावकर मायनिंग्ज व राजाराम बांदेकर माईन्सचा समावेश आहे. गोव्याबाहेरच्या कंपन्यांमध्ये जेएसडब्ल्यू, आर्सेलॉरमित्तल इंडिया निप्पॉन लिमिटेड, श्री जगन्नाथ स्टील व पॉवर लिमिटेड, वेदान्त, एमएसपी लिमिटेड, काय इंटरनॅशनल व किर्लोस्कर या कंपन्यांचा सहभाग आहे.
एकूण 51 कंपन्यांनी लिलावाची कागदपत्रे प्राप्त केली होती व त्यातील केवळ अवघ्याच कंपन्या आता तांत्रिक लिलावात उतरल्या आहेत, ही सुद्धा घटना लक्षणीय आहे आणि त्यासाठी राज्य सरकारने लढवलेली शक्कल कामी आली असावी.
सरकारने पाळलेली कमालीची गोपनीयता व त्यानंतर एकूण कररचनेत आकस्मिक केलेले बदल हे काही मोजक्याच कंपन्यांच्या भल्यासाठी तर नव्हेत ना, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. काही कंपन्यांनी या प्रक्रियेला आव्हान देत न्यायालयात जाऊन लिलाव प्रक्रियेत खोळंबा घातला तर त्याचा दोष सरकारवरच येईल. खाणी सुरू होण्यास आणखी विलंब लागेल.
गोव्यात लिलाव प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने खनिजाच्या निर्यात करात केलेले बदल निश्चितच स्पर्धक कंपन्यांच्या मनात शंका उत्पन्न करायला कारणीभूत ठरू शकतात. खाण क्षेत्रातील निरीक्षकांनी यापूर्वीच राज्य सरकारला पत्रांद्वारे आपला आक्षेप नोंदवला व लिलाव प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचीही मागणी केली आहे.
लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, लिलावात सहभाग घेण्यासाठी प्रवेशिका नेण्याची मुदत संपल्यानंतर केंद्र सरकारने निर्यात शुल्कात 50 टक्के कपात केली. वास्तविक, खनिज हे निर्यातीसाठी असो किंवा देशी वापरासाठी. त्या संदर्भात केंद्राचे एक दीर्घकालीन धोरण असणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने गोव्यासंदर्भात निर्णय घेताना केंद्राने अशी दीर्घकालीन समज कधी दाखवली नाही. खाणी बंद करण्याचा निर्णयही असाच अचानक आणि संबंधितांना काळोखात ठेवून घेण्यात आला होता.
त्यानंतरही राज्य सरकारची निश्चित अशी भूमिका नव्हती. काही स्थानिक निर्यातदारांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी मात्र राज्य सरकारने खास तोशीस घेतली. खाणींचा लिलाव करण्याची भूमिका केंद्राने घेऊनही राज्य सरकारने काही मोजक्या खनिज निर्यातदारांची तळी उचलून धरली होती.
हे खनिज निर्यातदार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत असता सरकारी वकील त्यांची पाठराखण करत होते. या सर्व गोंधळात खाणी लवकर सुरू होऊ शकल्या नाहीत. आताही राज्य आणि केंद्राची भूमिका अशीच अनाकलनीय आणि काही चुकार खनिज निर्यातदारांची पाठराखण करणारी आहे.
ज्या कंपन्यांनी लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेतला आहे, त्यांची नावे पाहिल्यास या प्रक्रियेला खरोखरीच जागतिक म्हणता येईल का, याबाबत संशयच आहे. याचे कारण जगातील मोठ्या कंपन्यांनी त्यात सहभागच घेतलेला नाही. चीन, जपान तसेच जगातील मोठ्या लोहखनिज वापरणाऱ्या देशांना खनिजाची निर्यात करणाऱ्या अनेक कंपन्या आहेत.
त्यातील एकाही कंपनीला गोव्यातील खनिज विकत घेऊन ते निर्यात करावे, असे का वाटत नाही, हा मोठा कुतूहलाचा विषय आहे. शिवाय तो संशयालाही वाव मिळवून देतो. याचे कारण, केंद्र सरकारने 50 टक्के निर्यात शुल्क मागे घेईपर्यंत गोव्यातील खनिज निर्यातीबाबत केंद्राची काय भूमिका राहील, हे स्पष्ट झाले नव्हते. लिलाव प्रक्रियेचे अर्ज देण्याची मुदत संपल्यानंतरच केंद्राने शुल्क मागे घेतले. त्यामुळे गोव्यातील खनिज निर्यातदारांचा हा खनिजमाल चीन व जपानला निर्यात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
तत्पूर्वी 20 मे रोजी निर्यात शुल्क लागू केल्याने गोव्याचे खनिजही आता देशातील लोह कारखानदारीसाठी उपलब्ध होईल, असा समज निर्माण झाला होता. तसे वाटण्याचे कारण म्हणजे गोव्याचे खनिज अजूनपर्यंत केवळ निर्यातीसाठीच वापरले जात होते व गोव्यात लिलावाची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या केवळ तीन महिने आधी जर निर्यात शुल्क लागू होते.
तर हे खनिज देशाबाहेर जाणे थांबावे, असाच केंद्राचा हेतू असू शकतो आणि तेच मोदी-शहा यांचे धोरण असावे, असा संदेश सर्वत्र गेला होता, परंतु लिलाव प्रक्रियेला सुरुवात झाल्यासोबत हे शुल्क मागे घेणे म्हणजे केंद्राने आपले धोरण बदलून ‘त्याच’ स्थानिक निर्यातदारांना आता चीनचे दरवाजे खुले करून दिले आहेत. या नव्या धोरणामुळे खात्रीने स्थानिक निर्यातदारांची ‘चांदी’ होणार आहे.
लिलावाच्या पहिल्या टप्प्यात केवळ तांत्रिक बाबींचीच तपासणी केली जाईल. कंपन्यांचे उत्खननासंबंधातील कौशल्य व अनुभव, त्यांची भविष्यातील नीती, राज्य सरकारला आपल्या उद्योगात सहभागी करून घेण्याची त्यांची इच्छा व सामाजिक जबाबदारी या मुद्यांचे अवलोकन या टप्प्यात केले जाणार आहे. संबंधित कंपन्यांना स्थानिकांना रोजगार देण्याची हमीसक्ती केली जाईल का, असा प्रश्न मध्यंतरी उपस्थित झाला होता.
परंतु तशी कोणतीही अट लिलाव प्रक्रियेत लागू करण्यात आलेली नाही; शिवाय कोणत्याही कायदेशीर लिलाव प्रक्रियेत अशी अट लागू करता येत नाही. स्थानिक कंपन्यांनीही खाणी बंद होताच आपल्या ‘निष्ठावान’ कामगारांचे काय हाल केले ते सर्वश्रुत आहे. बहुसंख्य कंपन्यांनी कामगारांना रस्त्यावर फेकून दिले. लिलाव प्रक्रियेला बगल देण्यासाठी दिल्लीपर्यंत नेऊन निदर्शने करायला लावणाऱ्या कामगार आणि ट्रकमालकांची ओढाताण, कुचंबणा खनिज निर्यातदारांच्या हट्टी प्रवृत्तीमुळेच झाली, याबद्दल दुमत असणार नाही.
लिलावाच्या पहिल्या टप्प्यात अवघ्याच कंपन्यांनी सहभाग घेतल्याने आता गोव्यातील खनिज केवळ चिनी बाजारपेठेतच विकले जाणार असल्याचे स्पष्ट होते. त्यातही स्थानिक निर्यातदारांची मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. चीनने भारताबरोबर नेहमीच संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. पूर्वोत्तर भारतात लडाख, अक्साईवर लक्ष केंद्रित करत काही अविभाज्य भाग आपल्या ताब्यात घेत सरहद्दीवर मोठ्या प्रमाणात जमवाजमव करून शस्त्रसज्ज होणारा चीन भारतासमोर नेहमीच लष्करी आव्हान उभे करतो.
येथून निर्यात होणाऱ्या खनिजाचा वापर रणगाडे आणि लष्करी सामग्री तयार करण्यासाठी वापरले जाणे स्वाभाविक आहे. आपले दुर्दैव म्हणजे राष्ट्रवादाच्या गप्पा करणाऱ्या आपल्या नेत्यांनाही हे खनिज देशांतर्गत लोहनिर्मितीपेक्षा निर्यात करण्यात धन्यता वाटते. ‘मेक ईन इंडिया’ला हा छेद आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे करचुकवेगिरी आणि खनिज चोरी यात गुंतलेल्या कंपन्यांनाच सरकारच्या मवाळ धोरणामुळे पुन्हा खनिज लिजेस प्राप्त करण्याची संधी चालून आली आहे. त्यामुळे गोव्यात ‘ये रे माझ्या मागल्या’ या तत्त्वानुसार अंदाधुंद खनिज उत्खनन सुरू झाल्यास नवल ते काय!
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.