सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक पक्षाने या व्यवसायाला मोजक्याच उद्योजकांच्या परसात नेऊन बांधण्याचे काम तेवढे इमाने इतबारे केले. या अवसानघाताची चिकित्सा न्यायालयाच्या वेदीवर होऊन खनिज संपत्तीच्या सामायिक मालकीचे निर्देश थेट सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राज्य सरकारचे शेपूट सरळ होताना दिसत नाही. प्रश्न खनिज महामंडळ स्थापनेचा असो वा खाणी पूर्ववत ताब्यात घेण्याचा असो, सरकार अक्षम्य चालढकल करत आले आहे. अजूनही काहीतरी चमत्कार होईल आणि त्याच चुकार उद्योजकांना तहहयात लुटीची सनद देता येईल, अशा भ्रमात तर सरकार नाही ना, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर भाष्य करताना ‘गोमन्तक’ने विचारला होता. आताही सरकारच्या हेतूविषयीची संदिग्धता कमी झालेली नाही, उलट सरकारचे ताजे वर्तनही न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेची मर्यादा ओलांडणारेच वाटते.

खाण क्षेत्राच्या स्थायी विकासासाठी सरकारने कायमस्वरूपी निधी गठीत करावा, असे आदेश मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते आणि या आदेशांची नीट अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहाण्यासाठी खास समितीही गठीत केली होती. या समितीने गोवा सरकारचे कान आता उपटले आहेत. राज्य सरकारने तयार केलेली कायम खनिज निधीची योजना आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवलोकनार्थ आणून न्यायालयाची मान्यता मिळाल्यानंतरच ती अधिसूचित करायला हवी होती, असे सांगून गोव्याने विनाकारण घाई केल्याचा ठपका या समितीने ठेवला आहे. एरवी पाय ओढत चालणाऱ्या सरकारला याच बाबतीत कसली घाई लागलीय, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. त्याचे उत्तर खाणपट्ट्याकडे झालेल्या निरंतर दुर्लक्षात मिळेल.

या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी किंवा खाण व्यवसायामुळे झालेल्या आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी न्यायालयीन दट्ट्याची वाट पाहाण्याची काहीच गरज नव्हती. राज्य सरकारला स्वेच्छेने ते काम हाती घेता आले असते. पण ती सबुद्धी आजवर कोणत्याच मुख्यमंत्र्याला झाली नाही. गोव्याने खाण मालक असलेले मुख्यमंत्री पाहिले आणि खाणींच्या साहाय्याने व्यवसाय करणारेही मुख्यमंत्री अनुभवले. आपल्याला या व्यवसायातले सर्व काही कळते असा प्रत्येकाचा अविर्भाव असला तरी उद्ध्वस्त झालेली व्यवस्था पुनर्स्थित करण्याचे एकालाही सुचले नाही. माल संपल्यानंतर तशाच सोडून दिलेल्या खाणींचे धोकादायक खंदक उशाला घेऊन कित्येक गावे आजही धोक्याच्या छायेत जगताहेत आणि टाकावू मातीच्या ढिगाऱ्यांमुळे शेती उद्ध्वस्त होताना मूकपणे पाहात आहेत. सोडून दिलेल्या खाणी पुनर्स्थित करण्याच्या खाणचालकांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याची धमक आजवरच्या एकाही सरकारप्रमुखाने दाखवली नाही. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आणि कायमस्वरूपी निधीचा पर्याय सुचवला तेव्हाही निधीच्या गठनात चालढकल केली गेली गेली व न्यायालयाला समिती नेमावी लागली. हे वर्तन बनचुकेपणाकडे निर्देश करते.

आताची घाईदेखील न्यायालय या क्षेत्राला वाजवीपेक्षा अधिक काही देईल, या धास्तीतून आलेली आहे. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने राज्य सरकारची कायम निधीची योजना मान्य करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केलेली असली तरी न्यायालय आपल्या अधिकारात या योजनेत सुधारणा सुचवू शकते. मुळात राज्यकर्त्यांचे जनतेप्रतीचे इमान संशयास्पद असल्यामुळे न्यायालयाने या योजनेची स्वतंत्रपणे चिकित्सा करणे आवश्यकही झालेले आहे. खाणपट्ट्याला आता केवळ न्यायव्यवस्थेचाच आधार आहे. सरकारची भूमिका या निधीच्या बाबतीत विश्वस्ताची असायला हवी; पण जिल्हा खनिज निधींच्या विनियोगाच्या बाबतीत सरकारने जे केलेय ते पाहाता विश्वस्तच मालकाच्या थाटात वावरत असल्याचे दिसते. या निधीचा विनियोग कोविड महामारीच्या काळातील उपाययोजनेवर करणे योग्य होते का? त्यासाठी सरकारकडे महसूलप्राप्तीचे अन्य स्रोत नव्हते का? हे प्रश्न अनुत्तरीत तर आहेतच. परंतु या निधीतून काढलेला पैसा पूर्ववत निधीत घालण्याच्या बाबतींतही सरकार मूग गिळून गप्प आहे. ही खाणपट्ट्यातील जनतेशी केलेली प्रतारणा आहे, याचे भान याच भागातून निवडून येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना आणि अन्य मंत्र्यांना असायला हवे. येत्या निवडणुकीत खाण भागातील जनतेने राज्यकर्त्यांना या निधीविषयी सवाल करायला हवा.

आपल्या हक्काच्या निधीची उचल करताना भरपाईची काय योजना होती, असा प्रश्न खाणींमुळे समस्याग्रस्त झालेल्या जनतेकडूनच यायला हवा. चतुर्थीच्या काळात शिधा घरोघर पुरवून मते विकत घेऊ पाहाणाऱ्यांना तुम्ही आमच्या हक्काचा निधी चुकीच्या कारणांसाठी वापरला जाताना गप्प का बसला होता, असे विचारण्याची धमक खाणपट्ट्यातील नागरिकांनी दाखवायला हवी. तसे झाले तरच भविष्यात त्यांना हक्काच्या विकासापासून वंचित ठेवताना राज्यकर्ते शंभरदा विचार करतील. आताही सरकारने जी कायमस्वरूपी खनिज निधी योजना जाहीर केली आहे, तिची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही, याची काळजीही नागरिकांनाच वाहावी लागेल. राजकीय पक्षांची खाणचालकांसमोरची लाचारी अतार्किक असली तरी अपेक्षित आहे. त्या लाचारीतून कायमस्वरूपी निधीला आक्रसवण्याचे पाप घडू शकते. सजगता आणि प्रसंगी न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी यातूनच सरकारवर वचक ठेवता येईल. निवडणुकीच्या माध्यमातून सजग, लढाऊ नेतृत्व पुढे आणण्याचा पर्यायही खुला असला तरी त्यासाठी जनतेची तयारी आहे का, हा मात्र लाखमोलाचा प्रश्न आहे.