Goa Blog: काजूविक्रीच्या नावाखाली गोव्यात गुजरात व इतर काही राज्यांतून लुटारू व्यापाऱ्यांची टोळी घुसल्याची बातमी आम्ही प्रसिद्ध करायचा अवकाश. अन्न व औषध प्रशासनाने कळंगुट व कांदोळी भागांत धाडी टाकून काही माल जप्त केला आहे. हा माल आता तपासणीसाठी जाईल व कालातंराने त्याचा अहवाल प्राप्त होईल. 2021 मध्ये याच खात्याने गोव्याच्या विविध भागांत धाडी टाकून काही विक्रेत्यांकडून ६ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला होता.

हे विक्रेते दर्जाहीन, असुरक्षित तसेच बनावट लेबल्स लावून काजू विक्री करीत होते. एका वर्षानंतरही परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. याचा अर्थ विक्रेत्यांना सरकारचा कोणताही धाक राहिलेला नाही.

काजू हा गोव्याच्या प्रतिमेशी निगडित असलेला उद्योग, हा व्यवसाय व येथे विकला जाणारा काजू दर्जेदार कसोटीवर उभा असावा, अशी अपेक्षा कोणाही नागरिकाने बाळगली तर ती चूक मानता येणार नाही. दुर्दैवाने राज्य सरकारनेच आपल्या तत्त्वांना हरताळ फासत या बनावट काजूविक्रीत गुंतलेल्या व्यापाऱ्यांना मोकळे सोडले आहे.

त्यामुळे थोडासा दंड भरून आणि शक्य असेल तेव्हा पैसे चारून हे व्यापारी सुटतात व ग्राहकांना फसविण्याचे, लुबाडण्याचे त्यांचे कारस्थान चालूच राहते. गेल्या आठवड्यात कळंगुट येथून ग्राहकाने खरेदी केलेल्या दर्जाहीन तसेच कमी वजनाच्या काजू पॅकेट्ससंदर्भात समाजमाध्यमांवर बराच गहजब झाला, तेव्हा सरकारी खात्यांना जाग आली.

गोव्यामध्ये बनावट लेबल्स चिकटवून खोट्या नावाने कमी वजनाचा दर्जाहीन काजू माल विकला जात असल्याच्या तक्रारी राज्यातील अधिकृत काजूविक्रेत्या संघटनेने यापूर्वीच सरकारकडे नोंदविल्या आहेत. कळंगुटमधील घटना उजेडात आल्यानंतर वजन व माप खात्याने काही ठिकाणी जरूर धाडी घातल्या, परंतु विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे फारच मर्यादित अधिकार या खात्याला आहेत.

नियमानुसार जप्त केलेला मालही वजन व माप खात्याला परत द्यावा लागतो. त्यामुळे वजन व माप खात्याने केलेली कारवाई हा एक प्रकारे तमाशाच होता. परंतु ज्या खात्याची वास्तवपूर्ण जरब नफेखोर व्यापाऱ्यांवर असायला हवी ती मात्र निर्माण झालेली नाही, हे सत्य आहे. तक्रारी येताच अन्न व औषध प्रशासनाने एकूणच गोव्यात फोफावलेल्या या तकलादू व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी मोहीम हाती घ्यायला हवी होती.

केवळ कळंगुट व कांदोळी भागांत धाडी टाकल्याने तिसवाडी व इतर महत्त्वाच्या तालुक्यांमध्ये पसरलेला हा बेकायदा व्यवसाय नियंत्रणात येणे कठीण आहे. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे या एकूण गैरव्यवहारावर अन्न व औषध प्रशासन तसेच वजन व माप खात्याबरोबर जीएसटी व पंचायतींचीही करडी नजर हवी होती.

बनावट नावाने हा व्यापार फोफावलेला असल्याने तो सुमारे 15 कोटींचा महसूल बुडवितो, अशी माहिती अधिकृत काजू संघटनांकडून मिळते. दुसऱ्या बाजूला राज्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन राज्याबाहेरून तसेच देशाबाहेरून मोठ्या प्रमाणावर काजू आयात होऊ लागला आहे आणि बाहेरचे अनधिकृत व्यापारी दर्जाहीन माल ग्राहकांच्या माथी मारून बक्कळ नफा कमावू लागले आहेत.

गोव्यामध्ये गेल्या 15-20 वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर दुकाने भाड्याने घेऊन गुजरात व राजस्थानचे व्यापारी काजूसारखा गोव्याची ओळख व प्रतिमा यांच्याशी निगडित असलेला हा उद्योग हातात घेत असतानाच त्यांच्या बेकायदा कृत्यांना राज्य सरकारचे काही घटक पाठिंबा देत असल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर अन्न व औषध प्रशासनाची करडी नजर आवश्‍यक होती, परंतु तक्रारी आल्याशिवाय कारवाईच करायची नाही, असे अजब धोरण या खात्याने अंगिकारले आहे.

त्यामुळे खात्याचे निरीक्षक कार्यालयात बसून राहतात व बाजारपेठेवर आवश्‍यक असलेले नियंत्रण ते प्रस्थापित करू शकले नाहीत. या खात्याचे राजकीयकरण झाल्याचेही आरोप असून काही अधिकारी अशा व्यापाऱ्यांना संरक्षण देण्यात गुंतले आहेत आणि त्यामुळे या खात्यावर एकूणच भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊ लागला आहे. कोविड काळात पर्यटनाला ओहोटी लागली व काजू व्यवसायालाही मंदीचे ग्रहण लागले होते.

गोव्यातील 40 पैकी केवळ 12 काजू कारखाने अस्तित्वात राहिलेले आहेत व सरकारकडून प्रोत्साहन मिळत नसल्याने काहीजणांनी आपला व्यवसाय महाराष्ट्राकडेही वळविला आहे. या प्रक्रियेत गोव्यातील काजू उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला तर नवल नाही. राज्यातील काजू लागवडीखालील क्षेत्र कमालीचे घटले आहे.

गोव्याच्या ग्रामीण भागातील हजारो शेतकरी काजू उद्योगाशी निगडित असून, येथील काजूच्या दर्जाला बट्टा लागला तर या प्रक्रियेत गुंतलेला शेतकरी देशोधडीला लागू शकतो. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाबरोबरच कृषी व पर्यटन खात्यानेही काजूसंदर्भात येत असलेल्या वाढत्या तक्रारींकडे गंभीरपणे लक्ष पुरविण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे.

स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून राज्य सरकारचे निश्‍चित धोरण तयार करावे. काजू उद्योगाला उर्जितावस्था निर्माण करून देण्यासाठी काही कठोर निर्णयांची आता अपेक्षा आहेच.