मोरजी: समुद्राच्या पाण्याला फक्त वाळूच्या टेकड्याच रोखू शकतात मात्र या वाळूच्या टेकड्या कोण रोखणार ? पर्यटन हंगामात पर्यटन व्यवसाय थाटण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात या वाळूच्या टेकड्यांचे सपाटीकरण करून व्यवसाय थाटले जातात . परिणामी पावसाळ्यात आणि भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी किनाऱ्यावर येते त्यावेळी सपाट केलेल्या वाळूच्या टेंबाकडून पाणी हळू हळू उरलेल्या टेकड्या येवून त्याही समुद्राच्या पाण्यात जलसमाधी घेत असल्याचे चित्र मोरजी किनारी भागात पहावयास मिळत आहे. (Goa Floods: How to block sea water)

मांद्रे मतदार संघातील केवळ मोरजी मांद्रे आणि हरमल या किनारी भागात पूर्वी मोठ्या प्रमाणात वाळूच्या टेकड्या होत्या, या तेकड्याना कुणीच जमीन मालक हात लावत नसे. त्यामुळे 35 वर्षापूर्वीचे किनारे आठवले कि किनारी भागातील लोकवसत्याना याच टेकड्या जन्मोजन्मी संरक्षण देत असे. कालांतराने किनारी भागातील जमनीवर बिगरगोमंतकीयांचे लक्ष गेले. पर्यटनाचे वारे वाहू लागले. वाळूच्या टेकड्यावर आघात होत असताना त्या कितीही किंचाळल्या तरीही त्यांची हाक कुणाला ऐकू येत नाही . सपासप वार केले जातात बुलडोझर फिरवले जातात, आणि सपाट करून लोकवसत्याना धोका निर्माण केला जातो, तरीही संवेदना नसलेली सरकारी यंत्रणा स्थानिक पंचायत, जिल्हा पंचायत, विधानसभा, लोकसभा निवडून आणलेले लोकप्रतिनिधी मुग गिळून गप्प राहतात.

मोरजी पंचायत क्षेत्रात पूर्वी टेंबवाडा ते गावडे वाडा या तीन किलोमीटर किनारपट्टीवर मोठ मोठ्या वाळूच्या टेकड्या होत्या आणि याच टेकड्या किनाऱ्याला आणि लोकवस्तीला समुद्राच्या पाण्यापासून संरक्षण देत असे . कोणत्याच प्रकारची या तीन किलोमीटर किनाऱ्यावर दगडी किंवा कॉंक्रीट भिंत नव्हती . आज काल किनाऱ्यावर नजर मारल्यास वाळूच्या टेकड्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणले आहे.

पैसा फेको तमाशा देखो

स्थनिकाना हाताशी धरून पैसा फेको तमाशा देखो. या उक्ती प्रमाणे अधिकाऱ्यांना पंचायत मंडळाला हाताशी धरून हा प्रकार चालू आहे . प्रत्येक पंचायत पातळीवर बायोडायवरसिटी समिती कार्यरत आहे , मात्र या टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी कुणीही पुढे येत नाही. ओठही आपले आणि दातही आपलेच त्यामुळे आवाज कोण उठवणार हा प्रश्न उभा होत आहे.

उघड्या डोळ्यांनी किनारे उध्वस्त होताना पाहण्या पलीकडे कुणीही काहीही करू शकत नाही . वाळूच्या टेकड्या वर्षानुवर्षे समुद्राचे पाणी लोकवस्तीत येवू नये म्हणून त्याला किनाऱ्यावर रोखून धरतात. आणि लोकवस्तीला सुरक्षा देण्याबरोबरच किनारही सुरक्षित ठेवण्याचे काम करत आहेत. पावसाळ्यात भरतीच्यावेळी थोडी वाळूची झीज होवून परत निसर्ग चक्रानुसार वाऱ्यातून वाळू किनाऱ्यावर येवून त्या ठिकाणी येवून वाळूच्या टेकड्या करतात. त्यामुळे पुन्हा संरक्षण मिळते.

मात्र पर्यटनाच्या नावाखाली वाळूच्या अस्तित्वावर घाला घालायला व्यावसायिक निघाला आहे . कमी वेळात जास्त पैसा कमावण्याच्या नादात पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जातो. पैसा कमवण्याच्या नादात वाळूचे उंचवटे सपाटीकरण करून तिच्यावर कोन्क्रीटची जंगले उभी केली जातात. ज्यांची संरक्षणाची जबाबदारी असते तीच मंडळी वातानुकुलीत बसून कोण तक्रार देतो का त्याची वाट पाहत असतात , आणि तक्रार आली कि अर्थपूर्ण समझोता केला जातो, असा दावा सामाजिक कार्यकर्त्ये उदय शेट्ये यांनी केला.

सीआरझेड कायदा कागदावर भक्कम वाटतो. खोटे घरनंबर आणि खोटी जुनी बांधकामे असल्याचे सांगून कायद्याच्या पळवाटा काढून कायद्याचे तज्ञाच्या सहकार्यातून त्यांची भलीमोठी बांधकामे सहीसलामत सुटतात मात्र स्थानिकांची बांधकामे सीआरझेड कायद्याच्या कात्रीत सापडतात. आता पर्यंत स्थानिकांची शेकडो लहान लहान बांधकामे मोडून टाकली गेली.

किनारी भागात फेरफटका मारला तर आता किनारेच नस्ट झाल्याचे बेसूर चित्र दिसते , पर्यटन क्षेत्राला वाव देण्यासाठी चाललेली धडपड पाहता जर किनारेच सुरक्षित राहिले नाही तर पर्यटक किनाऱ्यावर का येतील , कोन्क्रीटची जंगले पाहण्यासाठी .असा सवाल जागृत नागरिक उपस्थित करत आहेत