Goa Education: छडी लागे छमछम, विद्या येई घमघम... या गाण्याच्या केवळ ओळी नाहीत. त्यात ‘शिक्षा’ या शब्दाला शिक्षणाचा पर्यायवाची शब्द बनवले गेले. आता शारीरिक शिक्षाविरहित शिक्षण एव्हाना रुजले आहे. मुरगाव तालुक्यातील एका शिक्षिकेने विद्यार्थ्याला केलेल्या शिक्षेसाठी बाल न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती.

गोवा खंडपीठाने ती रद्दबातल ठरविली आहे. चांगला हेतू ठेवून विद्यार्थ्याला केलेली शिक्षा गुन्हा ठरत नाही, असे निरीक्षणही यावेळी उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या निर्णयामुळे समस्त शिक्षकवर्गाला नक्कीच दिलासा लाभला असेल. परंतु या घटनेच्या निमित्ताने काही मुद्यांवर चिंतन आवश्यक आहे.

पालक-विद्यार्थी-शिक्षक यांच्यातील विसविशीत होणारी वीण आपण कधी विचारात घेणार? एकंदर अदमास घेतल्यास मुलांना शाळेत जाणे आनंददायी वाटत नाहीये. त्यांना मनमोकळं वाटावं असं वातावरण अभावानेच आढळते. एकीकडे सरकार शालेय शिक्षणावर कोट्यवधींचा खर्च करत करत आहे, तरीही अशी स्थिती खचितच योग्य नाही.

एकीकडे बालहक्क कायद्याने शिक्षकांचे हात बांधले आहेत आणि धाक असल्याशिवाय मुलांना वळण लावणं सोपे नाही, हा परस्पर विरोधाभास असला तरी शिक्षा करण्याचा नैतिक अधिकार तेव्हाच मिळतो, जेव्हा मुलांवर शिक्षक जीव लावतात; शिक्षकांच्या मनात मुलांबद्दल प्रचंड आत्मीयता असते.

‘शिक्षा’ करण्याचा प्रकार पूर्वीही होता; परंतु तो त्यामुळेच आक्षेपार्ह ठरत नसे, हे उल्लेखनीय. जेव्हा शिक्षक-विद्यार्थी नाते फुलत नाही तेव्हा केवळ शिक्षाच नव्हे तर शिक्षणही जाचक वाटते. येथे सरसकट शिक्षकांना दोष देण्याचा हेतू नाही. परंतु, समग्र शिक्षणाच्या रचनेत पालकांप्रमाणेच शिक्षकांची भूमिका मौलिक आहे.

ती चोखपणे बजावली जात नसेल तर दुर्लक्षून चालणार नाही. पूर्वी शिक्षकी पेशा होता, आता नोकरी म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. ‘सेक्युअर जॉब’ दृष्टिकोनातूनच त्याचा विचार होतो.

शिक्षक बनणारे किती उमेदवार आवडीमुळे शिक्षण क्षेत्रात येतात? पूर्वी शिक्षक आपल्या आचार, विचारातून विद्यार्थ्यांसमोर आदर्श निर्माण करत. त्या दृष्टीने आजच्या पिढीतील शिक्षकांनी वैचारिक मंथन करण्याची गरज आहे.

एक चांगला, विद्यार्थिप्रिय शिक्षक बनण्यासाठी कृतिशील प्रयत्न करावेच लागतात. शिक्षण क्षेत्राचे बदलते आयाम; ते सांभाळून जीवनमूल्यांची करण्यासाठी आवश्यक वाचन, चिंतन, मनन होते का, यावर संबंधितांनी सिंहावलोकन जरूर करावे. एक काळ असा होता, शिक्षकांना मिळणाऱ्या वेतनातून कसाबसा चरितार्थ चालायचा.

घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून ज्ञानदानाचे कार्य केले जायचे. ते दिवस गेले. आता शैक्षणिक स्तरांनुसार, सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे शिक्षकांना भरघोस पगार मिळतात. याचाच अर्थ वेतनातील तफावत आता राहिलेली नाही.

अशावेळी शिक्षक प्रामाणिकपणे पेशाला न्याय देतात का? माझा विद्यार्थी गुणी व्हावा, अशी तळमळ, त्यासाठी प्रयोगशीलता अभावानेच दिसून येते. अनेक शिक्षकांचे अन्य उद्योगांकडेही लक्ष असते. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही यावर वेळोवेळी भाष्य केले आहे, कारवाईचा इशाराही दिला आहे.

पालकांनी शाळेत मुलं सोडलं की आपली जबाबदारी संपली अशा आविर्भावात राहू नये. पाल्यांसमोर शिक्षकांप्रति आदर व्यक्त करायला हवा. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील बंध अधिक घट्ट होण्यास त्यातून मदत घडेल. अनेक गोष्टी लहान वयात मुलांमध्ये खेळीमेळीने, सकारात्मक कृतीतून रुजवता येऊ शकतात.

मोठ्यांच्या कृतीतून चांगल्या-वाइटाची जाणीव करून दिल्यास ती रुजते आणि चटकन आपलीशी केली जाते. मुलांचे बालपण जपण्याची, ते सुखद-आनंददायी करण्याची जबाबदारी शिक्षक व पालकांची आहे. कोणत्याही भीती, दडपणाशिवाय मुलांना हा काळ अनुभवता यायला हवा.

देशात बालकांसाठी आणल्या गेलेल्या निःशुल्क आणि अनिवार्य बाल शिक्षण अधिनियमानुसार विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक छळापासून संरक्षण देण्यात आलेले आहे. भारतासह जगातील 128 देशांमध्ये शाळांमधील शिक्षांवर निर्बंध आहेत.

या यादीत युरोप, दक्षिण अमेरिकेतील बहुतांश देश तसेच पूर्व आशियातील देशांचा समावेश आहे. तर 69 देश असे आहेत ज्याठिकाणी शिक्षेवर बंधने नाहीत. ‘शिक्षा’ हा शालेय जीवनाचा अविभाज्य भाग ठरतो.

परंतु अनेकदा ही शिक्षा जिव्हारी लागते, याचे भान शिक्षकांनी बाळगल्यास सरकार आणि बालहक्क आयोगासारख्या संस्थांना हस्तक्षेप करण्याची वेळ येणार नाही. गरज आहे ती त्यादृष्टीने शिक्षणपद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची!