Gomantak Editorial साऱ्या जगावर एखाद-दुसऱ्या सत्तेचे वर्चस्व असण्याची स्थिती बदलायला हवी, या उद्दिष्टाचा उच्‍चार अलीकडे वारंवार होत असला तरी अशी बहुध्रुवीय रचना येणे ही सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करावे लागतील. भारतही याबाबतीत आग्रही आहे, हे ‘जी-20’च्या निमित्ताने स्पष्ट झाले.

पाठोपाठ भारताने सौदी अरेबियाबरोबर व्यापक द्विपक्षीय सहकार्य करार करून बदलत्या काळाच्या आव्हानांना प्रतिसाद देण्याची तत्परता दाखवली आहे. निखळ राष्ट्रहित सर्वोपरी मानून आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या बाबतीत भारत आता पुढे जाऊ पाहात आहे आणि सौदीबरोबरचे करार हा त्याचाच एक परिपाक.

त्याचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी समीकरणे कशी बदलत आहेत, हे समजून घ्यायला हवे. अफगाणिस्तानातील माघारीनंतर अमेरिकेने हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील घडामोडी, विशेषतः चीनच्या हालचालींवर आणि आव्हानांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. आखातातील अरब देशांकडे त्याचे काहीसे दुर्लक्ष होत आहे.

तेथील सत्ताधाऱ्यांमध्ये अमेरिकाविरोधाची मानसिकताही प्रबळ होताना दिसते. रशिया तेथील आपली पकड कायम राखू पाहात आहे, तर चीन आर्थिक सहकार्याच्या माध्यमातून शिरकाव करीत आहे.

या बदलत्या भूराजकीय स्थितीचा वेध घेत गेल्या काही वर्षांपासून भारताने सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इराण यांसारख्या प्रमुख देशांशी मैत्री, सहकार्य आणि व्यापारउदिमाचे संबंध घट्ट करण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत.

‘आय टू यू टू’ हा संयुक्त अरब अमिराती, अमेरिका, इस्त्राईलबरोबरील सहकार्याच्या गटात भारताचा सहभाग आहे. भारत-पश्‍चिम आशिया-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरची नुकतीच झालेली घोषणा नव्या पर्वाची मुहूर्तमेढ ठरू शकते.

या परिषदेनिमित्ताने भारत दौऱ्यावर आलेले सौदी अरेबियाचे राजपुत्र आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान यांच्या उपस्थितीत विविध क्षेत्रातील सहकार्याच्या करारांवर सह्या झाल्या. सौदी अरेबियाने दहा कोटी डॉलरच्या गुंतवणुकीच्या केलेल्या घोषणेला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी कृतिदल स्थापण्यात येणार आहे. यातील निम्मी रक्कम महाराष्ट्रात ‘अरमाको’ कंपनीच्या सहकार्याने होणाऱ्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावर खर्च होईल.

अरब देशांशी मैत्री, सहकार्याला आपण सातत्याने महत्त्व देत आलो आहोत. सौदी अरेबिया आणि भारत यांचा उभयपक्षी व्यापार ५२ अब्ज डॉलरचा असून, तो शंभर अब्ज डॉलरवर नेण्याचा निर्धार करण्यात आला.

आपली सौदीला होणारी निर्यात केवळ दहा अब्ज डॉलरची; आपले खनिजतेल आयातीवरच पंचवीसहून अधिक अब्ज डॉलर खर्ची पडत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांनी सौदी अरेबियात तुलनेने खुलेपणाचे आणि आर्थिक बदलाचे धोरण राबवणे चालवले आहे.

पत्रकार खशोगी मृत्यू प्रकरणाने काळवंडलेली प्रतिमा बदलणे आणि अमेरिकेच्या वर्चस्वातून सौदीला बाहेर काढणे व स्वतंत्र नेतृत्व म्हणून स्वतःची प्रतिमा निर्मिती करण्यावर त्यांचा भर आहे. संरक्षणसाहित्य आयातीत भारत आणि सौदी दोघेही सर्वाधिक खर्च करतात.

‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत आपण शस्त्रास्त्रनिर्मितीबरोबरच त्याची निर्यातही करत आहोत. त्या दृष्टीने भविष्यात सौदीची बाजारपेठ महत्त्वाची ठरू शकते. गेल्या काही वर्षांत इराणसह अनेक आखाती देशांशी सहकार्य करार, आर्थिक मदतीतून त्यांच्या मोक्याच्या ठिकाणी प्रकल्प उभारणे यावर चीन भर देत आहे.

इराणमधील चाबहार बंदराचा विकास भारत करणार होता. त्यासाठी पावलेही उचलली गेली. मात्र चीनने इराणवर मदतीची खैरात करून त्यात कोलदांडा घातला. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा ‘बेल्ट अँड रोड’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

आशियासह जगभरातील अनेक देशात त्याद्वारे, विशेषतः गरीब देशांना अवाजवी व्याजाने कर्जे देवून महामार्ग, रेल्वेमार्गांसह पायाभूत सुविधांची उभारणी करून अंकित करून घेणे, कर्जाच्या ओझ्याखाली ठेवणे असा हा डावपेच आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका हे त्याचे बळी.

त्याला शह देण्यासाठी जी-७ देशांच्या बैठकीत दोन वर्षांपूर्वी पार्टनरशीप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट (पीजीआयआय) हा उपक्रम राबवायचा, त्यात येत्या पाच वर्षांत शेकडो अब्ज डॉलर गुंतवायचे ठरले. त्याचाच भाग म्हणून भारत-पश्‍चिम आशिया-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरची घोषणा जी-२० परिषदेत केली गेली.

यानिमित्ताने प्रसिद्ध, ऐतिहासिक रेशीममार्गासारखे मसाला मार्गाचे पुनरुज्जीवन होणार असे सांगितले जाते. भारताला युरोपशी आणि त्याच्या बाजारपेठेशी आखातातून समुद्र, रेल्वेमार्गाने जोडण्याचा हा उपक्रम आहे. त्याला मोठे आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. या मार्गाला समांतर अशा डाटा केबल, पाईपलाईन, हायड्रोजन, वीज यांचेही वितरण होणार आहे.

महाकाय वाटावा असा हा प्रकल्प राबवण्यासाठी आर्थिक तयारीपेक्षाही अधिक गरज राजकीय इच्छाशक्तीची आहे. त्या आघाडीवरील कामगिरीवर त्याचे यशापयश ठरणार आहे. खरेतर पाकिस्तानातून युरोपशी संपर्क किंवा इराणमधील चाबहार बंदरातून पुढे जाणे असे दोन चांगले पर्याय आहेत.

यातील पहिला पर्याय केवळ अशक्यच, तर इराणमध्ये चीनने गळ टाकलेला आहे. त्यामुळे भविष्यातील सामरिक हालचाली आणि व्यूहरचनात्मक बाबींची हाताळणी व चीनच्या विस्तारवादाला शह देण्यासाठी या नव्या मार्गाकरता आपल्याला अधिक दक्ष राहावे लागेल. तो साकारणे म्हणजे अडथळ्यांच्या शर्यतीत जिंकणे आहे. त्यासाठी राजनैतिक धोरणाची कसोटी लागणार आहे.