Goa Dairy भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या कार्यकाळात सामान्य घटकांच्या उत्थानासाठी सहकार क्षेत्राचा पाया रोवला गेला, भाजप सरकारच्या काळात तो पोखरला जात आहे. सत्ताधाऱ्यांच्‍या पंखाखाली आर्थिक घोटाळेबाजांना भीती नाही.

फारफार तर चौकशीचा फार्स होतो, त्यापलीकडे काही घडत नाही. त्यामुळेच गोव्यात सहकार क्षेत्राचे पुरते वाटोळे झाले आहे. ‘म्हापसा अर्बन’, ‘मडगाव अर्बन’ बुडाल्या, संजीवनी साखर कारखाना लयास गेला, आता गोवा डेअरीची वाटचाल मरणासन्न अवस्थेकडे सुरू आहे.

६ कोटींच्या घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे डेअरीच्या १२ पैकी ७ संचालकांना गोवा सहकार निबंधकांनी अपात्र ठरवले. त्‍या निर्णयाला आव्‍हान देण्‍यात आले आहे, सुनावण्‍या सुरू आहेत. सध्या प्रशासक कारभार पाहत आहेत.

परंतु, गोवा डेअरीची स्थिती सुधारलेली नाही, उलट खालावली. गोवा डेअरीचा पशुखाद्य प्रकल्प बंद पडला आहे. नुकसानीचा आकडा ८ कोटींच्या पुढे सरकला आहे. प्रतिदिन दूध उत्पादन ८० वरून ४० हजार लिटरवर आले आहे.

अमूल, गोकूळ आदी कंपन्या परराज्यांतून येऊन गोव्यात जम बसवत असताना गोवा डेअरीची अधोगती ‘स्वयंपूर्ण गोवा’चा नारा देणाऱ्या राज्य सरकारसाठी शरमेची बाब आहे.

गोवा डेअरीत यंत्रसामग्री व अन्य व्यवहारांत अनियमितता आढळल्याचे कारण पुढे करून एप्रिल महिन्यात दुसऱ्यांदा प्रशासक नेमण्यात आला. गैरव्यवहारप्रकरणी निबंधकांनी चौकशी केली; परंतु ती खरीच परिपूर्ण होती का, हा खरा मुद्दा आहे.

भ्रष्टाचार झाला असेल तर संचालकांना अपात्र करणे हा त्‍यावर उपाय नाही. पोलिस तक्रार होऊन संबंधितांवर गुन्हे दाखल व्हायला हवे होते. दुर्दैवाने, तशी कृती न करता अपात्रतेच्या कारवाईद्वारे सरकारला अप्रिय मंडळी दूर करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

यापूर्वी सहकारी बँकांमधील अपहार उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांत तक्रारी झाल्या होत्या. तोच न्याय गोवा डेअरीसंदर्भात का नाही? आज बहुतांश सहकारी संस्था भाजपप्रणित नेतृत्वाकडे आहेत. सुभाष शिरोडकर यांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा असलेल्या पॅनेलचा पराभव करून राजेश फळदेसाई अध्यक्ष बनले.

ते पचनी पडणे तसे सहजासहजी शक्‍य नव्हतेच. पुढील स्‍थित्‍यंतर सर्वश्रुत आहेच. राज्य सरकारने पुन्‍हा प्रशासकाची नेमणूक केली; परंतु डेअरीला सावरण्याची इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक प्रयत्न दिसत नाहीत.

यापूर्वीच्‍या प्रशासकाने डेअरी ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर आणण्‍यात यश मिळाले होते. तितके यश मिळाले तरी पुरेसे आहे. गोवा डेअरीशी संलग्न 178 उत्पादक संस्था आहेत, सुमारे पाच हजार शेतकरी अवलंबून आहेत. त्यांना अन्य कंपन्यांपेक्षा गोवा डेअरी अधिक दर देत असे. त्यांचे हित कोण विचारात घेणार?

‘गोमंतकीय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित साधणे’ या एकाच तत्त्वावर संस्था चालत होती, तोवर तिची भरभराट झाली. परंतु राजकीय बलाबल दाखवण्याचा आखाडा बनल्यानंतर जी अधोगती सुरू झालीय, ती संस्था पूर्णपणे कोलमडल्याशिवाय थांबेल असे वाटत नाही.

फक्त खायचे हा अस्वच्छ हेतू असल्यानंतर माणूस असूनही पशुखाद्य खाणे लज्जास्पद उरले नाही. कामधेनू योजनेचा गैरफायदा घेणारेच अधिक निघाले. कष्ट करून व्यवसाय करण्यापेक्षा आयते लुटायला कसे मिळेल, याचा विचार प्रबळ झाला.

सहकार तत्त्व कधीच संपले. दूध उत्पादन वाढवून आपले घर, संसार चालवण्याऐवजी भ्रष्टाचाराचे कुरण व सरतेशेवटी शेण खाऊनही आपापली तुंबडी भरणे सुरू झाले, ते आजतागायत. माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर असोत वा प्रतापसिंग राणे, त्यांनी सहकार क्षेत्रात राजकारण येऊ दिले नाही.

राणे मुख्यमंत्री असताना कदंबचे तत्कालीन एमडी रेड्डी यांनी १२ अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले होते. तेव्‍हा राणेंनी दोषींची पाठराखण केली नव्हती. कर्तव्यकठोर अधिकारी व मंत्री असतील कोणतेही आव्हान अशक्य नसते, हे त्‍याचे उदाहरण.

गोवा डेअरी म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी अशा आविर्भावात बऱ्याच संचालकांनी आपल्या तुंबड्या नक्कीच भरल्या आहेत. त्‍याचवेळी माधव सहकारींसारखी व्यक्ती राजकीय बळी ठरली हेदेखील नाकारून चालणार नाही.

लक्षात घेतले पाहिजे, प्रशासक नेमून डेअरीची परिस्थिती सुधारणार नाही. डेअरी नफ्‍यात येण्‍याच्‍या उद्देशाने कठोर पावले उचलण्‍याशिवाय गत्‍यंतर नाही. भविष्यात संचालक बनण्यासाठी नेमके निकष ठरवावे लागतील. डेअरीला खोगीरभरती कदापि परवडणारी नाही.

नफा आणि त्‍या तुलनेत कर्मचारी वेतनावर होणाऱ्या खर्चाचे चुकलेले गणित मोठ्या तोट्यास कारणीभूत ठरले, ही बाबही दुर्लक्षून चालणार नाही. भविष्यात अशा चुका टाळाव्या लागतील. गोवा डेअरी खरेच वाचवायची असेल तर आर्थिक घोटाळे सिद्ध करून संबंधितांवर कायदेशीर फौजदारी कारवाई करावी.

डेअरीने आजतागायत राज्य सरकारचे कधीच साह्य घेतलेले नाही. ही पार्श्वभूमी विचारात घेऊन राज्य सरकारने सुवर्णमध्य काढावा. संजीवनी साखर कारखाना असो किंवा तुयेतील गोवा अँटिबायोटिक्स कंपनी असो, त्या संदर्भातील ओढाताण हे सरकारचे अपयश आहे.

गोवा डेअरी पूर्णत: लयास गेली तर राज्य सरकारसाठी ती नामुष्की ठरेल. सहकार तत्त्वावर विश्‍वास असलेले कार्यकर्तेच भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेने व गलिच्छ राजकारणाने अक्षरश: संपवले. यामुळे दुधासोबत केवळ श्‍वेतक्रांतीच नासली असे नव्हे तर सगळे सहकार क्षेत्रच कीड लागून जर्जर झाले.

सहकार क्षेत्र वाचवायचे असेल, तर राजकारणविरहित सहकार तत्त्व प्रामाणिकपणे व सचोटीने रुजवणे आवश्यक आहे. राजकीय ‘कमळ’ फुलवण्यासाठी विरोधक असलेल्या सहकारी संस्थांत प्रशासकीय चिखल कालवणे बंद करावे. श्‍वेतक्रांतीला लागलेला हा काळिमा संपूर्ण सहकार क्षेत्र पूर्णपणे ग्रासून टाकण्याआधीच पावले उचलणे सरकारच्या व सहकाराच्या हिताचे ठरेल.