असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे वारंवार दिसत आहे. त्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. विद्येच्या प्रांगणात लैंगिक शोषणाचे प्रकार बिनबोभाटपणे सुरू आहेत.

तक्रारी केल्या तरी कारवाई काही होत नाही. संशयित उजळ माथ्याने फिरतात, तरीही आमच्या गोव्यात रामराज्य! दिवसाढवळ्या खुनाच्या घटना घडत आहेत. गुंड, माफिया मस्तवाल बनले. खून करून मृतदेह हद्द ओलांडून शेजारील राज्यांत जातात, आमच्या पोलिसांना त्याचा मागमूसही लागत नाही.

पोलिसांचे तरी काय चुकले? हफ्ते गोळा करण्यासाठीच जन्म अपुला असा त्यांचा ग्रह बनला, त्याला काय करणार? अपघात होतात, पैसा फेकला जातो, आरोपीला शिक्षा होईलच याची शाश्‍वती नसते.

मद्यपान करून वाहने हाकली जातात, तपासणीच्या घोषणा होतात, पण पुरेसे अल्कोमीटर नसतात. कुणीही उठतो, धार्मिक द्वेषाचे फूत्कार टाकतो, घटनेला आव्हान देतो; पण त्यात वावगे काही नसते.

बेबंदशाही माजली आहे. ‘अंधेर नगरी, चौपट राजा’ची प्रत्यक्ष अनुभूती येते आहे. पण, मुख्यमंत्र्यांसमोर पेच असावा, आपलेच दात आणि ओठ. जाब विचारावा कुणाला? लोकांच्या भावनांना आवाज नसतो, असा राज्य सरकारने समज करून घेऊ नये.

सामाजिक योजनांची ओंजळ रिती केली की लोकांचीही तोंडे गप्प होतात, असे समजून चालू नये.

विकासाच्या गप्पा करणाऱ्या सरकारचे स्वांतसुखाय धोरण सामान्यांच्या मुळावर येत आहे. रक्षक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पोलीस खात्याची प्रतिमा अक्षरश: लयाला गेली आहे. चिरीमिरी ते खंडणीची कीड सायबापासून शिपायापर्यंत लागली आहे.

कॅसिनो व्यावसायिकाकडून खंडणी प्रकरणात अनेकांचा हात असून ते प्रकरण दडपले, काही जणांच्या बदल्या केल्या. पुढे चोरांशी हातमिळवणी करणारा कुणी कर्मचारी त्याच्या दुर्दैवाने उघडा पडला.

त्याला बडतर्फ करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. या प्रकरणावर पडदा पडतो तोवर गोवा विद्यापीठातील दोन विद्यार्थिनींवर पोलीस अधिकाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केल्याचे प्रकरण पुढे आले आहे.

विद्यापीठाच्या ‘विशाखा समिती’ने दाखवलेल्या बेफिकिरीमुळे त्या अधिकाऱ्याला बढती मिळाली, पीडितांची कुचंबणा सुरू आहे. भाजपला कधीकाळी नडणाऱ्या तरुण तेजपालने केलेल्या विनयभंगाची राज्य सरकारने स्वेच्छा दखल घेतली; पण पोलीसस्थानकात प्रशिक्षणासाठी गेलेल्या गोवा विद्यापीठातील दोन विद्यार्थिनींवर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी लैंगिक अत्याचार करतो आणि प्रकरण बाहेर येऊनही सरकारला त्याची दखल घ्यावीशी वाटत नाही.

पोलिसस्थानकात तक्रार नोंद होण्याची वाट पाहिली जात आहे. म्हार्दोळ येथील एका विद्यालयातील शिक्षकावर विद्यार्थिनीच्या शोषणाचा आरोप होतो, तक्रार होते. दोन महिने उलटूनही कारवाई होत नाही.

लोकांना एकजूट दाखवून विद्यालय व्यवस्थापनाला जाब विचारावा लागतो, अशा स्थितीत कायद्याचे राज्य आहे, असे मानता येईल का? राज्य सरकारची संवेदशीलता कुठे गेली? मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदारांना कन्या नाहीत का? राज्यशकट हाकणाऱ्यांना पितृ मन आहे की नाही? पालकत्वाची भावना बोथट झाली आहे का? पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यशैलीचे पाईक म्हणवणारे कारभारी प्रत्यक्षात मोदींच्या यशाला काळिमा फासत आहेत.

फातर्पा येथील शिक्षकाने दहाहून अधिक मुलींचा विनयभंग केला हे पापही राजकीय वरदहस्तामुळेच घडलेय. यापूर्वी घडलेल्या प्रकारांवर पांघरूण घातले नसते तर ही वेळ आलीच नसती.

दुर्दैव म्हणजे, राजकीय व्यासपीठावर एकमेकांविरोधात गळे काढणाऱ्या महिला आघाड्या मुलींवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात बोलण्याऐवजी मूग गिळून बसल्या आहेत. आज सुपात असणारे कधीही जात्यात जाऊ शकतात, याचे साऱ्यांनाच भान असावे.

परप्रांतीयांमुळे गुन्हे वाढले, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच केला आहे. मग, भाडेकरू पडताळणी मोहिमेत सातत्य का दिसत नाही? झोपडपट्ट्या वाढताहेत, झोपड्यांचे इमले बनतात. कोण कुठून येतो, याचा थांगपत्ता नसतो.

दक्षिण गोव्यात गुन्हेगारांसाठी रेल्वेसेवा तर पथ्यावरच पडली आहे. चिंबलसारखी ठिकाणे गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान बनले आहे. ‘कुठे नेऊन ठेवला आहे गोवा’, असेच खेदाने विचारावे लागत आहे. कायदा कडक असून चालत नाही, त्याची अमलबजावणीही तितकीच सहृदयतेने व कर्तव्यकठोरपणे करावी लागते.

कायद्याचे राज्य तेव्हाच म्हणता येते जेव्हा सरकार, प्रशासकीय यंत्रणा कायद्याने चालते. कायद्याचे बोलण्याऐवजी जेव्हा सरकारी यंत्रणा ‘काय द्याचे बोला’ म्हणत हात पुढे करू लागते तेव्हा कायदा असूनही नसल्यासारखा निष्प्रभ होतो.

न्याय मिळत नाही, फक्त निकाल लागतो. पोलीस यंत्रणेमध्ये जोवर शुचितेवर भर दिला जात नाही, तोवर कायद्याचे राज्य येणे कठीण आहे. सडलेल्या व्यवस्थेवर जनक्षोभाचा बुलडोझर फिरण्‍याची राज्‍य सरकारने वाट पाहू नये.