Gomantak Editorial इतकेच मला जाताना सरणावर कळले होते, मरणाने केली सुटका, जगण्याने छळले होते, ह्या सुरेश भटांच्या गझलेच्या बरोब्बर उलट स्थिती राज्यात आहे. इथे मृत्यूपश्चातही देहांची परवड थांबत नाही.
सार्वजनिक स्मशानभूमीचा जटिल बनलेला प्रश्न भौतिक विकासाच्या नावाने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणाऱ्या राज्य सरकारला अद्याप सोडवता आलेला नाही.
पेडणे-पालयेत स्मशानभूमीचा वाद सुरू असल्याने एका मृत महिलेवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी कुटुंबीयांना उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घ्यावी लागते; कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून प्रशासनाला पुढाकार घ्यावा लागतो आणि अनेक तासांच्या विलंबानंतर सरणाचा मार्ग मोकळा होतो, हा परवा घडलेला प्रकार आमच्या नागरी प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे.
गावागावांतून आजतागायत अशा अनेक आवृत्त्या झाल्या आहेत; त्याची बातमी होते तेव्हा चर्वितचर्वण होते, पण तोडगा काढण्याचे दायित्व कुणी स्वीकारत नाही.
काही वर्षांपूर्वी अशाच एका घटनेत संतप्त जमावाने मुख्यमंत्र्यांच्या पणजीतील सरकारी बंगल्यासमोर मृतदेह आणून ठेवला होता. इतके होऊनही गंभीर प्रश्न दुर्लक्षितच राहिला. मरण कुणाला चुकलेले नाही, प्रत्येकाचाच शेवट आहे.
वास्तविक ह्या प्रश्नाला अनेक कंगोरे आहेत. राज्यात जातिनिहाय स्मशानभूमी आहेत, ज्या अन्यायकारक आहेत. काही ठिकाणी जुनी स्मशाने आहेत, त्यावर पंचायतींनी खर्च केला आहे; परंतु ठराविक वाड्यांवरील लोकच त्यावर दावा सांगतात.
त्याच गावातील अन्य वाड्यांवरील मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यास आडकाठी केली जाते. जाती व धर्माची कवाडे आड येतात. काही ठिकाणी अपरिहार्यता म्हणून स्वत:च्या मालकीच्या भाटात सरण रचले जाते; परंतु प्रत्येकाकडे जमीन उपलब्ध नसते. स्मशानांसाठी प्रत्येक गावात सरकारी जमीन नाही, असा दावा करून प्रशासन नामानिराळे राहते.
बहुचर्चित मडगाव कब्रस्तानचा प्रश्न अखेर न्यायालयामुळे सुटला. २००९ साली ॲड. रमाकांत खलप यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदा आयोगाने ‘गोवा सार्वजनिक स्मशानभूमी व दफनभूमी ठिकाण कायदा’ विधेयक तयार केलेय. त्यात स्मशानभूमींसाठी जागा निश्चित करून त्यांचे कायदेशीर व्यवस्थापन करण्यासंबंधी नियम व अटी निश्चित करण्यात आल्या होत्या.
त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दंडाची तरतूदही होती. दुर्दैवाने सरकारला त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही, विधेयक अडगळीत पडले. विशेष म्हणजे मध्यममार्ग म्हणून दोन्ही जिल्ह्यांत मोठी जागा संपादित करून तिथे सर्व धर्म व समाजातील सर्व घटकांसाठी समान स्मशानभूमी, दफनभूमीची शिफारस त्यात आहे.
हे सरकारला नक्कीच अशक्य नाही. मानवी हक्क आयोगाने स्मशानभूमी प्रश्नावरून पंचायतींना यापूर्वीच निर्देश दिले आहेत, त्यांनाही वाकुल्या दाखवण्यात आल्या.
माजी वनमंत्री राजेंद्र आर्लेकर यांनी उपरोक्त प्रश्न धसास लावण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु त्यांना अपेक्षित पाठबळ लाभले नाही. माजी पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर यांनी १.३० कोटींचे टेंडर काढून पर्यटनस्थळाला साजेशी पेडणेत स्मशानभूमी बांधण्यात धन्यता मानली; पण मतदारसंघातील गावांचा प्रश्न सोडवावा, असे काही त्यांना वाटले नाही.
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईकांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रत्येक गावात सार्वजनिक स्मशानभूमी उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याला भाऊ अद्याप जागले नाहीत. विरोधकांनाही त्याचे काही सोयरसुतक नाही.
खरे तर ह्या मुद्यावरून विरोधकांनी अधिवेशनात सरकारला खडा जाब विचारायला हवा. माणसाचा इहलोकीचा प्रवासही सुखाचा होऊ नये, याहून मोठे दुर्दैव नाही. राज्य सरकारसाठी ती शरमेची बाब. मुख्यमंत्र्यांनी ‘स्वयंपूर्ण गोवा’प्रमाणेच ‘प्रत्येक गावात सार्वजनिक स्मशानभूमी’ मोहीम राबवावी.
प्रशासनाने ग्रामसभांद्वारे लोकांमध्ये जागृती करावी, दानशूर व्यक्तींना भूदानासाठी आवाहन करावे. समाज आणि सरकार यांच्यात प्रभावी संवादी सेतू उभा रहावा. त्याला अविरत प्रयत्नांची साथ लाभल्यास भूसंपादन करणे सरकारला शक्य आहे. प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे. सरकारने किमान ह्या विषयात तरी न्यायालयाने कान उपटण्याची वाट पाहू नये.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.