Goa Government: गोव्यात सत्तर टक्के बेरोजगार असल्याची कबुली अखेर मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्याचबरोबर याला सरकार जबाबदार नसल्याची पुस्तीही जोडली. ज्या पद्धतीचा, ज्या क्षेत्रातला शिक्षित युवावर्ग आपल्याकडे आहे, त्या पद्धतीचा रोजगार निर्माण करणे ही सर्वार्थाने सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे, प्रांजळपणे दिलेली कबुली हा जबाबदारी झटकण्याचा राजमार्ग होऊ शकत नाही.

गोव्यात उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाला अनुकूल असलेले उद्योगधंदे उभारून अर्थचक्राला गती द्यावी, अशा दृष्टीने राजकीय विचार आपल्याकडे दुर्दैवाने होत नाही. त्या मागे आपली राजकीय वाटचाल पुढे अशीच सुरू राहावी, यासाठी मतदार युवावर्गावर सरकारी नोकऱ्यांचे मृगजळ शिंपडले जाते.

सरकारी नोकरीच्या आशेने, युवावर्ग कायम लोकप्रतिनिधीवर अवलंबून राहतो. हा अवलंबून असलेला युवावर्ग अनेक राजकीय हेतू साध्य करून घेण्यासाठी वापरला जातो. मग, त्या राजकीय सभा असोत, विरोधकांची गळचेपी असो किंवा सोशल मीडियावर रणकंदन माजवण्यासाठी असो.

सरकारी नोकरी मिळेपर्यंत या सर्व कामांमध्ये या ना त्या प्रकारे युवावर्ग वापरून घेतला जातो. केवळ बेरोजगारीची टक्केवारी हा विषय म्हणून न पाहता, पदवीधर असलेला युवावर्ग किती काळ बेरोजगार राहतो व या काळात तो काय करतो, याकडे लक्ष दिल्यास हे सहज लक्षांत येते.

याचे उत्तम उदाहरण द्यायचे झाल्यास तुयें इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे देता येईल. मोपा विमानतळ व तुयें येथील इलेक्ट्रॉनिक सिटी यांचे भूमिपूजन पाच सहा वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले.

मोपा विमानतळ मार्गी लागायच्या वाटेवर असले तरी तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प रखडला. नोकरी, रोजगार यांची आमिषे दाखवून जमिनी संपादित करण्यात आल्या. आज जमीनही नाही, नोकरीही नाही अशी स्थानिक युवकांची अवस्था आहे. तेव्हा नोकरीच्या कमाल वयोमर्यादेस पात्र असलेला युवक आज ती वयोमर्यादा ओलांडली तरीही बेकारच आहे.

या मधल्या काळात त्याचा यथेच्छ राजकीय वापर करण्यात आला. राजकीय सभांना जाऊन टाळ्या वाजवण्याव्यतिरिक्त त्या युवकांच्या हाती काहीच लागले नाही. मतांची शिरगणती करणाऱ्यांना, त्या शिराखाली असलेल्या धडाच्या हातांना काम द्यावे, पोट भरण्याचे साधन उपलब्ध करून द्यावे, हे लक्षात येत नाही.

ज्याला जे येते, त्याला तसे काम उपलब्ध करून देणे ही त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारी नोकऱ्या किती दिल्या जाऊ शकतील याला काही मर्यादा आहे. त्यापलीकडे हा आकडा फुगवता येत नाही. कुठल्याही खात्यात खोगीरभरती झाल्यास त्या खात्याला ‘संजीवनी’ द्यावी लागते आणि प्रत्येक खेपेस हे शक्य असतेच असे नाही, याची जाणीव आता राजकारण्यांना येऊ लागली आहे.

काही ठिकाणी आवश्यकतेपेक्षा कमी, तर काही ठिकाणी आवश्यकतेपेक्षा जास्त नोकर भरती झाली आहे. सत्तरीमय झालेले आरोग्य खाते हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणता येईल. पण, एखादे खाते कुठल्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधीकडे आहे, त्या मतदारसंघातील लोक त्या खात्यामध्ये अधिक प्रमाणात दिसतात.

याची समाजनिहाय विभागणी केल्यास आणखी अनेक गोष्टी उजेडात येणे शक्य आहे. पण, त्यामुळे खरी परिस्थिती समोर आल्यावरही त्यात बदल न होता, केवळ दोषारोपण होईल, मूळ परिस्थिती बदलणार नाही.

बेरोजगारीचा राष्ट्रीय दर 8.2% मागे टाकत आपण 13.6% दर बाळगून आहोत. ‘कौशल्याचा अभाव’, हे बेरोजगारीचे कारण म्हणून पुढे करण्यात येत आहे, ते तितकेसे खरे नाही. मुळात आपल्या राज्यात कुठल्या क्षेत्रातील किती शिक्षित, अन्य कौशल्य असलेले बेरोजगार आहेत, याची आकडेवारीच सरकारकडे नाही.

अन्यथा रोजगार मेळाव्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला नसता. मायनिंग बंद झाल्यानंतर किती व कशा प्रकारचे उद्योग गोव्यात आले तर अधिकाधिक गोमंतकीयांना रोजगार, व्यवसाय उपलब्ध होईल, याविषयी कुठलाही डेटा सरकारकडे नाही. त्यामुळे, जे उद्योग गोव्यात येऊ इच्छितात त्यांना हवे असलेले कौशल्य आपल्याकडे नसल्याचा ‘विधवा विलाप’ करावा लागत आहे.

ज्या क्षेत्रातील कौशल्य असलेले किंवा विकसित केलेले मनुष्यबळ आपल्यापाशी आहे, त्या पद्धतीचे उद्योग आणण्यासाठी सरकारने काय केले? जे उद्योग येत आहेत त्यांना आवश्यक सर्व परवाने एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील, ते तगतील आणि टिकतील अशी व्यवस्था सरकारने उभीच होऊ दिली नाही.

खायची कुरणे बंद करून उद्योग आणण्याचा भलेपणा योजनाशून्य सरकारला व भ्रष्ट प्रशासन यंत्रणेला परवडणारा नाही. त्याऐवजी ‘कौशल्याचा अभाव’ हे कारण पुढे करणे खूप सोपे आहे. ‘गोमंतकीयांना कष्टाची कामे नको.’ हे सुद्धा असेच पुढे करण्यात येणारे कारण खूपच फसवे आहे.

पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होणे शक्य आहे. आपल्याकडे कुठल्या प्रकारचे पर्यटक यावेत, कुठल्या दर्जाचे पर्यटक यावेत याचा सखोल विचार होत नाही. त्यामुळे, समुद्रकिनारे, कॅसिनो, दारू आणि आता ड्रग्ज हे गोव्याच्या पर्यटनाचे आकर्षण बिंदू आहेत.

इथल्या मातीत रुजलेल्या, इथल्या स्वभावास अनुकूल असलेले पर्यटन वाढवणे आवश्यक आहे. सरकार त्याऐवजी जे जे वाईट, ते ते पोसत आहे. साळसूदपणे आपल्या या पापाचे खापर लोकांवर फोडून मोकळेही होत आहे.

उपलब्ध मनुष्यबळास पूरक असलेले उद्योग निर्माण करण्याच्या जबाबदारीपासून सरकार पळू शकत नाही. आपल्याला लाभदायक असलेल्या ‘अर्थपूर्ण’ उद्योगांना हवे असलेले कुशल मनुष्यबळ नाही, या सबबीआड लपून प्रमाणाबाहेर बेरोजगारी असल्याची प्रांजळ कबुली देऊन जबाबदारी सरकारने झटकू नये. गोम़ंतकीय युवकांकडे असलेल्या कौशल्याला पूरक व पोषक ठरतील असे उद्योग आणावेत.