Goa Assembly Monsoon Session 2023 : योद्ध्याने रणांगणात पराक्रम गाजवावा व बेसावध क्षणी उन्‍मादातून पदरी घोर निराशा यावी, असाच अनुचित प्रकार काल विधानसभेत घडला. मणिपूरच्‍या मुद्यावरून एकवेळ घोषणाबाजी समजून घेता आली असती; परंतु बोलण्‍यासाठी उभे राहिलेल्‍या आमदार जीत आरोलकरांसोबत विरोधकांनी जे वर्तन केले ते अत्‍यंत लांच्‍छनास्‍पद होते. तो सभागृहाचा अवमान आहे.

नाटकात काम करणारं एखादं पात्र जेव्‍हा रडतं तेव्‍हा तो अभिनय असतो. मणिपूरच्‍या मुद्यावरून गोंधळ घालणाऱ्या विरोधकांची देहबोली देखील त्‍याहून निराळी नव्‍हती. मणिपुरातील झुंडशाहीविरोधात राज्‍य सरकारचे लक्ष वेधणारेच स्‍वत:च धुडगूस घालत असतील तर नैतिकदृष्‍ट्‍या ‘फरक’ तो काय उरला? बेलगाम वागून अन्‍याय झाल्‍याची आरोळी ठोकणे म्‍हणजे ‘चोराच्‍या उलट्या बोंबा’ झाल्‍या.

वास्‍तविक, पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्‍यापासून विरोधकांनी सर्वसामान्‍यांच्‍या जिव्‍हाळ्याचे प्रश्‍‍न उपस्‍थित करून सरकारला ‘सळो की पळो’ सोडले आहे. विरोधक म्‍हणून कामगिरीचा आलेख उंचावत असतानाच झालेली ‘विनाश काले विपरीत बुद्धी’ लोकप्रतिनिधी म्‍हणून लाजिरवाणी आहे. विधानसभेबाहेर हवे ते करा; पण सभागृहाचे विधिनिषेध पाळा. सांविधानिक जबाबदारीचे भान सुटणे हे अनारकीचे लक्षण झाले.

डिजिटल क्रांतीमुळे विधानसभा अधिवेशनाचे थेट प्रक्षेपण होते. घराघरांतून लोकं कामकाज पाहतात. जनजीवनाशी निगडित प्रश्‍‍न धसास लावण्‍यास सरकारला भाग करणारी ताकद म्‍हणून विरोधी आमदारांकडे पाहिले जाते. त्‍यांचे वर्तन सभ्‍यतेला धरूनच हवे.

मणिपूर विषयावर मांडलेला प्रस्ताव विधानसभा सभागृहात दाखल करून घेतला नाही म्‍हणून विरोधी बाकांवरील आमदारांनी आरोलकरांना घातलेला घेराव, केलेली धक्‍काबुक्‍की, मार्शलच्या डोक्यावरील टोपी जीत यांच्‍या डोक्यावर घालण्‍याची कृती गोव्‍याच्‍या लौकिकाला बाधा पोहाचविणारी आहे.

वास्‍तविक उपरोक्‍त विषयावर शुक्रवारी चर्चा होईल, असे सभापतींनी आश्‍‍वस्‍तही केले होते. यापूर्वी १९७९ साली सभागृहाचा असा उपमर्द झाला होता. मुख्‍यमंत्री शशिकला काकोडकर यांचे सरकार पडल्‍याचे निमित्त वादंगाचे कारण ठरले होते.

पुरवण्‍या मागण्‍यांवर मतदानाचा ठराव फेटाळला आणि सरकार कोसळल्‍याचे तत्‍कालीन सभापती नारायण फुग्रो यांनी जाहीर करताच मगोपचे तत्‍कालीन आमदार विनायक चोडणकर, सदाशिव मराठे यांनी सभापतींच्‍या टेबलावर ठाण मांडून गदारोळ केला होता. इतिहासातील अशा काही घटना वगळता गोवा विधानसभा सदस्‍यांनी नेहमीच सभागृहाची आब राखली आहे. त्‍याला आजच्‍या घटनेने गालबोट लागले.

मणिपूरचा मुद्दा नक्‍कीच गंभीर आहे. तो धुमसत ठेवण्‍यामागे मोठे षड्‌यंत्र आहे. त्‍या विरोधात आवाज उठवायला हवाच; परंतु गोवा विधानसभेत टोकाची भूमिका घेऊन काही साध्‍य होईल का? केंद्र सरकारवर त्‍याचा प्रभाव पडेल का? विरोधकांनी संयत पवित्रा घेऊन भावना व्‍यक्‍त करणे इष्‍ट ठरले असते.

आक्रस्‍ताळीपणा करणारे आमदार व परिस्‍थिती पाहून अवाक झालेल्‍या सभापतींना कारवाईचे अस्त्र उगारण्यावाचून गत्‍यंतर नव्‍हते. ‘मणिपूरचा विषय गंभीर आहे. सरकारला अशा विषयांवर चर्चा नको आहे. केवळ लोकांची फसवणूक करायची आहे’, असा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचा दावा खरा असेलही; पण आज घडलेल्‍या प्रकाराचे त्‍यांनी तटस्‍थपणे जरूर अवलोकन करावे.

सक्षम विरोधक म्‍हणून आम्‍ही अनेकदा त्‍यांचे कौतुक केले आहे; परंतु गैरकृत्‍याचे कदापि समर्थन होऊ शकत नाही. अंगी नेतृत्व गुण, यशाची शिखरे पादाक्रांत करण्‍याची कुवत असूनही खचित प्रसंगी प्रसवणारा ‘अपरिपक्‍वपणा’ अनेकदा प्रगतीच्‍या आड येतो, हे विसरता नये.

दीर्घकालीन पावसाळी अधिवेशनातून अनेक प्रश्‍‍न, समस्‍यांना वाचा फुटत आहे. अहंभाव बाळगणाऱ्या मंत्र्यांना परिस्‍थितीसमोर झुकावे लागतेय ह्यातच अधिवेशनाचे यश आले. विरोधकांच्‍या गळचेपीचा प्रयत्‍न होतो, असा आरोप सरकार फेटाळत असले तरी सत्‍य लपत नाही.

सरकार पक्षात आहोत म्‍हणून आपण आभाळाला हात टेकले असे कोणी समजू नये. ‘आरजी’चे आमदार वीरेश बोरकर यांनी बेकायदा झोपडपट्ट्यांचा प्रश्‍‍न उपस्‍थित केल्‍यावर आलेक्‍स रेजिनाल्‍ड यांच्‍यासह रुडॉल्‍फ फर्नांडिस, मंत्री माविन यांची झालेली घालमेल बरेच काही सांगून जाते.

‘आरजी’कडून होणारा प्रांतिक भेद गैर असू शकतो; परंतु त्‍यांनी उघड केलेल्‍या बेकायदा कृत्‍यांकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. अधिवेशन काळात उपद्रवमूल्‍य दाखवल्‍यास सरकार दखल घेते हे अनेक उपेक्षित घटकांनाही कळून चुकले आहे. बालरथ कर्मचाऱ्यांचा सुटलेला प्रश्‍‍न हे त्‍याचेच द्योतक.

गेल्‍या आठवड्याभरात ‘क’ गट नोकरभरतीत १० टक्‍के आरक्षण, रेंदेरांना विमा कवच; म्‍हादई प्रवाह सदस्‍यांची नियुक्‍ती आदी अधिसूचना त्‍याचाच परिपाक. अधिवेशन सरकारला जड जातेय. विरोधकांनी सद्सद् विवेकाला जागून आपले कर्तव्‍य बजावावे. तुम्‍हीच गंभीर नसाल तर सामान्‍यांनी अपेक्षा कुणाकडून ठेवावी?