Goa Accident News: 32 हे स्वप्ने पाहाण्याचे आणि त्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठीचे बेत रचण्याचे वय असते. ते काही इहलोकाचा निरोप घेण्याचे वय नसते. पण त्याच वयाच्या अपूर्वा गुंडेच्या या विवाहित महिलेला गोव्यात फिरण्यासाठी आल्यावेळी अपमृत्यूने गाठले. तेवढ्याने भागले नाही म्हणून की काय, तिच्या दीड वर्षाच्या मुलाचाही बळी घेतला. निमित्त झाले तोरसे येथील महामार्गावरील अपघाताचे.

अपघातात येणारा मृत्यू वय पाहात नसतो, हे खरेच. पण त्या मृत्यूला हस्ते-परहस्ते कारण ठरणारे अल्पवयीन नसतात. ती मेंदूची पूर्ण वाढ झालेली माणसे असतात. त्यांच्या तल्लख मेंदूला रस्ता बांधकामासाठी येणारा खर्च, सद्यकालीन टक्केवारीतून आपल्या खात्यात वळती होणारी रक्कम आणि रस्त्याच्या दर्जाशी तडजोड केल्यानंतर सुटणारा अतिरिक्त मलिदा यांचे हिशेब झोपेतदेखील माहीत असतात.

अपूर्वा गुंडेच्याच्या स्वप्नांना उद्ध्वस्त करण्याची जबाबदारी यांचीच. तिच्या नखाएवढ्या मुलाला काही कळण्याच्या आतच संपवण्याची जबाबदारीही यांचीच. ही जबाबदारी कदाचित कायद्याच्या कसावर सिद्ध होणार नाही, कारण कायद्याचे वळण वेगळे असते. कायदा अशा घटनांबद्दल फारतर क्षोभ व्यक्त करील, पण कुणी कंत्राटदार गजाआड जाणार नाही, कुणी अभियंता नोकरीस मुकणार नाही.

मलिद्याच्या प्रमुख लाभार्थीपर्यंत तर कायद्याची नजरही जाणार नाही. अव्यवस्थितपणाचे आवरण पांघरलेल्या पण आतून सुविहितपणे पुढे जात असलेल्या व्यवस्थेनेच अपूर्वा गुंडेच्याचा बळी घेतलेला आहे. गोव्याच्या भूमीत या मुलीचे रक्त सांडावे, याची शरम प्रत्येक गोमंतकियाला वाटायला हवी.

हे लेखन करत असताना घटनेला चोवीस तासांहून अधिक काळ लोटलेला आहे. एरवी लहानसहान घटनांची नोंद घेणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या ‘सायबरसॅव्ही’ मुखंडांकडून कळवळ्याचा एकही शब्द उमटलेला नाही. तोरसेहून निघणाऱ्या या राष्ट्रीय महामार्गाला देशाची लोकसंख्या जमेल तितकी कमी करण्याचे कायमस्वरूपी कंत्राटच बहाल केल्याचा समज या मौनामागे तर नाही ना? येथे स्मरण होते ते स्वर्गीय लालबहादूर शास्त्री यांचे.

ते रेल्वेमंत्री असताना झालेल्या अपघाताची जबाबदारी घेत त्यांनी आपला राजीनामा पंतप्रधानांकडे पाठवून दिला होता. तूर्तास बिहारचे मुख्यमंत्री असलेले नितीश कुमार यांनीही 1999 साली आसाममधील रेल्वे अपघाताची जबाबदारी स्वीकारत आपला राजीनामा पंतप्रधानांना सादर केला होता. सध्या केंद्रात वा राज्यात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना या दोघांचे अनुकरण करणे आवडणार नाही.

विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी घालून दिलेली परंपरा कितीही उदात्त असली तरी शेवटी ते विरोधकच, त्यांचे अनुकरण केल्याने यांची उंची कमी व्हायची. पण जेव्हा अशा प्रकारची हृदय पिवळटून काढणारी घटना घडते तेव्हा घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेणे, दुर्दैवी अपघातग्रस्तांना आणि त्यांच्या परिवाराला दिलासा देणे, अपघाताची पुनरावृत्ती घडू नये म्हणून काही तात्कालिक उपाययोजना करण्याचे आदेश देणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य नव्हे काय?

केंद्राच्या अखत्यारितले काम म्हणून राज्य सरकारमधल्या जबाबदार घटकांनी तोंड बंद ठेवायचे असते, असा नियम आहे का? पेडणे तालुक्यातले आमदार भलेही नवखे असतील, पण लोकांच्या जीवाशी चाललेला खेळ न समजण्याइतके अनभिज्ञ तर नाहीत ना? की आपल्या स्वाभाविक भावनांना व्यक्त करतानाही राजकारण आडवे येते?

गेली सहा वर्षे तोरसे भागातले हे रस्त्याचे काम चालले आहे. काही किलोमीटर लांबीच्या या कामाला इतका विलंब का लागावा? ज्याने हे कंत्राट घेतले आहे, तो थेट केंद्र सरकारचा जावई असल्याची आवई वरचेवर उठत असते. जावयांना मनुष्यहत्या माफ असणाऱ्या सरंजामशाहीत गोव्याचा समावेश होत नाही, हे कंत्राटदाराबरोबर केंद्रालाही सांगणारी तडफ जीवबादादा केरकरांचा वारसा सांगणाऱ्या भूमीत नसेल, यावर आमचा विश्वास नाही.

केंद्रीय कामाचे कंत्राट घेणे म्हणजे राज्य सरकारसह गोवा विकत घेणे नव्हे. याआधी महामार्गाचे काम करणाऱ्यांनी जलवाहिन्या उद्ध्वस्त केल्या, वीजवाहिन्या उखडून जनतेला दिवसभर वीजपुरवठ्यापासून वंचित ठेवले. कुणी सत्ताधाऱ्याने ब्र काढल्याचे स्मरत नाही की सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या कुणा पदाधिकाऱ्याने उद्वेग प्रकट केल्याचे आठवत नाही. भय इतके सर्वव्यापी असू शकते? की सत्ता भावनांनाच बोथट करून टाकते? केंद्र सरकारची गोव्यावर विशेष मर्जी असल्याचे सांगताना स्थानिक राज्यकर्ते थकत नाहीत.

त्यांनी हा सलोखा आता पणास लावावा आणि अनेकांचे बळी घेणाऱ्या संबंधित कंत्राटदारास गोव्यातून बेदखल करावे. उच्च न्यायालयाने राज्यातील वर्दळीच्या काही विशिष्ट मार्गांवरले खड्डे तडकाफडकी बुजवण्याचे निर्देश साबांखाला दिलेले आहेत. उर्वरित रस्त्यांच्या संदर्भांतही न्यायालयाचे आदेश येण्याची वाट कृपया पाहू नये. या खड्ड्यांमुळे प्राणांस मुकणारे जितके असतात त्याहून कितीतरी पटींनी अधिक त्यांच्या वियोगामुळे उद्ध्वस्त होणारे असतात. या सगळ्यांचे तळतळाट का घेता? आपल्या सार्वजनिक उत्तरदायित्वास किमान न्याय तरी द्या!!