Gomantak Editorial जातीची गणिते आणि त्याच्या बळावर सत्ताकारण हा देशातील राजकारण्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय. चालू वर्षात कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थानसह नऊ राज्य विधानसभांच्या निवडणुका होत आहेत. पाठोपाठ सार्वत्रिक निवडणुकीचा बिगुल वाजेल.

हे लक्षात घेता कर्नाटकातल्या प्रचारमोहिमेत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीचा केलेला पुनरुच्चार अपेक्षितच म्हटला पाहिजे. गांधींनी आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा उठविण्याचीही मागणी केली.

अलीकडच्या काळात भाजप करीत असलेल्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला पर्यायी विचारप्रणाली पुढे आणण्यासाठी विरोधक प्रयत्नशील आहेतच. देशातील मागासांंच्या कल्याणासंदर्भात त्यादृष्टीने चाचपणी काही पक्ष करीत आहेत.

कॉंग्रेसने आता तो मुद्दा उचलला आहे, असे राहुल यांच्या भाषणावरून दिसते. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही पंतप्रधानांना पत्र पाठवून २०११मध्ये त्यावेळच्या सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (यूपीए) केलेली जातनिहाय गणना आणि सामाजिक-आर्थिक स्थिती याबाबतची संकलित आकडेवारी प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली आहे.

योगायोग म्हणजे, बिहारात जातनिहाय जनगणनेचा दुसरा टप्पा १५ एप्रिल रोजीच सुरू झाला आहे. गेल्या महिन्यात द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे (द्रमुक) नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी सामाजिक न्यायासाठी सर्व पक्षांची मोट बांधत विरोधकांना एकाच व्यासपीठावर आणलेे. तेव्हाही जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरला होता.

कृतिशीलतेतून या मागणीला पाठिंबा देणाऱ्या संयुक्त जनता दलाच्या नितीशकुमारांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल अशा बहुतांश विरोधकांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा सामाजिक न्यायासाठी लावून धरला आहे.

देशातील सत्ताधारी भाजपने त्याबाबत अद्याप ठोस भूमिका घेतलेली नाही. खुद्द भाजपमध्ये याबाबत वेेेगवेगळे मतप्रवाह असू शकतात. केंद्रातील नेते याबाबत अनुत्सुक असले तरी बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेला भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने होकार भरला होता.

काँग्रेसचे फेब्रुवारीत छत्तीसगडमध्ये अधिवेशन झाले, त्यावेळी पक्षाने धोरणात्मकदृष्ट्या आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाचा मुद्दा अजेंड्यावर आणला होता. तोच मुद्दा राहुल गांधींनी कोलारमधील जाहीर सभेत पुन्हा मांडला आहे.

याच कोलारमधील वादग्रस्त वक्तव्यावरून राहुल गांधींना खासदारकी तर गमवावी लागलीच; पण त्यांनी इतर मागासांचा अवमान केल्याचा आरोप लावत भाजपने त्यांच्याविरुद्ध रान उठवले होते. त्याच शहरात गांधींनी आरक्षणाचा आणि जातनिहाय जनगणनेचा केलेला पुनरुच्चार आगामी राजकारणाची दिशा स्पष्ट करणारा आहे.

देशात १९३१ मध्ये जातनिहाय जनगणना झाली होती, त्यानंतर अद्याप झालेली नाही. त्याचाच आधार घेत ऐंशीच्या दशकात मंडल आयोगाने आरक्षणाचे प्रारूप ठरवले. नव्वदच्या दशकात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.

भाजपच्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या आरक्षणाबाहेरच्या घटकांतील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाकरता (ईडब्ल्यूएस) दहा टक्के आरक्षण देऊ केले. लोकसभेच्या गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपने देशाचे राजकारण जातीय राजकारणाकडून धार्मिक राजकारणाकडे नेत ध्रुवीकरण घडवले आहे.

जातीय गणितांपेक्षा धार्मिकतेच्या मुद्द्यावर मतदारांची, समर्थकांची मोट बांधली. त्याच्या जोरावर मतपेटीचे यशस्वी राजकारण केले. भाजपने कल्याणकारी योजनांचा लाभावर भर देत ‘लाभार्थी’ नावाची नवमतपेढी निर्माण केली.

दोनेक वर्षांपासून मुस्लिमांमधील उपेक्षित पसमंदा मुस्लिमांना चुचकारत आहे. भाजपला शह देण्यासाठी विरोधकांनी जतनिहाय जनगणनेचा मुद्दा लावून धरला आहे.

आतापर्यंतचे धोरणात्मक निर्णय, आरक्षणनिश्‍चिती, कल्याणकारी योजनांच्या तरतुदी विविध माध्यमातून हाती आलेल्या माहिती व आकडेवारीवर ठरल्या आहेत. भारत जगात सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होत आहे. देशात युवकांची संख्या सर्वाधिक असेल.

देशाच्या जनगणनेच्या दीडशे वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदा, कोविडमुळे २०२१ची जगनगणना झालेली नाही. देशात साधारण दीडेक वर्षांत जनगणनेची प्रक्रिया सुरू होईल, असा अंदाज आहे.

सामाजिक न्यायाच्या तसेच कल्याणकारी स्वरुपाच्या योजनांची आखणी ज्या घटकांसाठी करायची तो नेमका कोण आहे, त्यांची संख्या काय, असा घटक कोठे, कसा आणि किती प्रमाणात एकवटलेला आहे, हे समजणे अगत्याचे आहे.

शिवाय, अशा घटकांच्या मागासलेपणाची व्याप्ती आणि नेमकी दशा काय आहे, कोणते प्रयत्न केल्यानंतर ते प्रगतीच्या समानतेच्या पातळीवर येऊ शकतील, त्याकरता काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, हेही त्यामुळे समजते.

अन्य मागास सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासाच्या कोणत्या टप्प्यावर आहेत, त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी कशा प्रकारचे सहकार्य, मार्गदर्शन गरजेचे आहे, हे ज्ञात होण्यासाठी विविध समाजघटकांची आकडेवारी गरजेची आहे.

अन्नसुरक्षा कायद्याचा लाभ आजमितीला ऐंशी कोटी जनतेला मिळतो, तरीही सुमारे दहा कोटी लोक या सुविधेपासून वंचित आहेत, याचे कारण जनगणनेच्या आकडेवारीचा मूलाधार सदोष असल्यामुळे, असा दावा कल्याणकारी अर्थतज्ज्ञ करत आहेत.

हे वास्तव लक्षात घेतले तरी जातनिहाय जनगणनेचा हा मुद्दा रास्त म्हटला पाहिजे. पण तो निवडणुकीतील फायद्यापुरता वापरायचा आणि नंतर विसरायचा असे होता कामा नये. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांत अनुसूचित जाती, जमातींच्या 131 पैकी 77 जागांवर भाजपने बाजी मारली आहे.

या मुद्यावर जनरेटा निर्माण झाला तर भाजपला त्याची दखल घ्यावीच लागेल. कर्नाटकाच्या निवडणुकीत या मुद्याला कसा प्रतिसाद मिळतो, हे त्यामुळेच अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.