Smart City Panji पणजीचा विकास गेली पंचवीस वर्षे ताटकळत आहे, असे विधान मंत्री आणि पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी गेल्या आठवड्यात केल्यानंतर उत्पल पर्रीकर यांनी आक्षेप घेतला होता. उत्पल पर्रीकर स्मार्ट सिटी कामाचा चाललेला खेळखंडोबा पाहून अस्वस्थ बनले आहेत. त्यांनी पणजीच्या आमदारांवर तसेच महापौरांवर टीका करण्याची संधी सोडलेली नाही.

2004 मध्ये इफ्फीची मुहूर्तमेढ गोव्यात रोवली त्यावेळी पणजीमध्ये 250 कोटी खर्च करून रंगरंगोटी करण्यात आली होती. त्यातून नवीन पाटो पूल तयार झाला. मांडवीच्या किनारी प्रोमिनाद उभा झाला. पणजीतील इमारतींना रंग फासण्यात आला.

त्यानंतर पणजीची झालेली वाढ भयंकर आहे. सरकारी कार्यालये या काळात शहराबाहेर जाण्याचे प्रमाण वाढले, परंतु शहरांमध्ये गृहनिर्माण वसाहतींचे पेव फुटले. प्रचंड आकाराच्या इमारती उभ्या झाल्या. त्यांचे दर गगनाला भिडले असल्याने अनेक बाहेरच्यांनी घरे विकत घेतली.

पणजीमध्ये येऊन स्थायिक होण्याचे प्रमाण वाढले. कॅसिनोंची संख्या वाढली. त्यामुळे शहरात येणाऱ्या वाहनांची संख्या किमान तीन पटीने वाढली आहे. दररोज दहा हजारांवर वाहने शहरात प्रवेश करतात. त्यांच्या आणि लोकसंख्येच्या ओझ्याने शहरातील पायाभूत सुखसोयी कोसळून पडल्या. पणजीमध्ये पार्किंगची सोय नाही.

शहर अजूनही पावसाळ्यात बुडते. कचरा व्यवस्थापनाचा बोऱ्या वाजला आहे. आज पणजी शहर पायाभूत सुविधांसाठी टाहो फोडते आहे. त्यातच ‘जी-20’ परिषदेच्या सहा बैठका उद्यापासून (सोमवारी) पणजीत सुरू होत आहेत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी गोव्यात येतील. त्यांना राज्याचा आर्थिक विकास व पर्यटनाचा अनुभव मिळावा म्हणून पणजी सजविली जातेय.

स्मार्ट सिटींतर्गत पणजी शहराची निवड सात वर्षांपूर्वी झाली होती. पहिल्या तीन वर्षांत ३० टक्केही काम झाले नाही. मार्चपर्यंत सर्व कामे आटोपायची होती, परंतु ही डेडलाईन सतत पुढे जात राहिली. आता पावसाळ्यातही कामे सुरू राहिली तर पणजी बुडण्याचा संभव आहे. या प्रश्‍नावर सरकारला कोणतेही सोयरसुतक नाही.

पणजीचे आमदार मुख्य सचिवांकडे बोट दाखवतात. या काळात पणजीच्या समस्यांना पारावर राहिलेला नाही. प्रचंड वाहतूक कोंडींमुळे माणूस मेटाकुटीला आलेला आहे. रस्त्यावर चालण्याची असुरक्षितता व धुळीचे साम्राज्य यामुळे सार्वजनिक आरोग्यही धोक्यात आले आहे.

गोवा सरकारने राज्यातील शहरांच्या पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला जातो. जी-20 परिषदेसाठी वेगवेगळ्या खात्यांना प्रमोद सावंत यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात 300 कोटींची तरतूद केली आहे. त्याशिवाय परिषदेच्या आयोजनावर 15 कोटी खर्च केले जाणार आहेत.

पायाभूत सुविधांमध्ये शहराचा कायापालट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी प्रत्यक्षात कामाचा दर्जा व आवश्‍यकता यावर कोणी लक्ष देतेय का, हा प्रश्‍नच आहे. मांडवी किनाऱ्यावर प्रोमिनाद, रस्त्याचे डांबरीकरण, रस्ता दुभाजकाची रंगरंगोटी आणि पदपथांवर नवे पेव्हर्स बसविले जात आहेत. रस्त्याच्या मधोमध हिरवळही तयार करण्यात येत आहे. जुने वीज दिव्यांचे खांब बदलून नवे बसविले जात आहेत.

पणजीमध्ये या अशा मूलभूत पायाभूत सुविधांवर सतत गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्‍यकता होती. दुर्दै वाने सरकारने पणजीकडे दुर्लक्ष केले यात तथ्य आहे. स्मार्ट शहराच्या अनेक मूलभूत तरतुदी, एवढा प्रचंड खर्च केला जात असताना लक्षात घेण्यात आल्या आहेत का आणि त्यामुळे नागरी जीवनाचा दर्जा वाढणार आहे का? हा खरा प्रश्‍न.

देशातील शंभर स्मार्ट सिटींमध्ये पणजीचा समावेश झाला, त्यावेळी पणजीतील रहिवाशांनी समाधानाचा सुस्कारा सोडला होता. 2014-15 मध्ये मोदींच्या पहिल्या कारकिर्दीत ही योजना जाहीर झाली. त्यापूर्वीच्या 15 वर्षांतही नेहरू पुनर्निर्माण योजनेखाली पणजीवर कृपादृष्टी ठेवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला होताच.

दुर्दैवाने त्यावेळी पणजी पालिकेला कार्यशील बनविण्यात राज्य सरकारला अपयश आले. आजही स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेनंतर सात वर्षांनंतरही वेगवगेळे प्रकल्प घाईघाईने एकाबरोबरच रेटले गेल्याने जनजीवन संपूर्णतः विस्कळीत झाले आहे. पणजीतील प्रत्येक नागरिक सरकारला शिव्याशाप देत आहे.

मलनिस्सारण योजना, स्मार्ट रस्ते व कांपाल मैदान ही तिन्ही कामे एकाबरोबर सुरू केल्याने शहरातील वाहतूक खोळंबली. सांतिनेजमधील अंतर्गत मार्ग, बालभवन, काकुलो मॉल व मिरामार रस्ता येथील कामे सूत्रबद्धपद्धतीने करता आली असती. पणजीच्या मुख्य शहरात काही रस्ते मलनिस्सारणासाठी सहा महिने बंद आहेत.

या काळात वाहतुकीचे योग्य नियोजन करता आले असते. दुर्दैवाने पोलिस किंवा वाहतूक पोलिस यांना या योजनेत कोणतीच भूमिका नाही. माजी महापौरांनी एकत्रितपणे पालिकेचा उद्धार केला आहे. दुसऱ्या बाजूला बाबूश मोन्सेरात यांनी आपल्याला विश्‍वासात घेतले जात नसल्याचा कांगावा केला.

या प्रश्‍नावर गुंतलेल्या अकरा खात्यांमध्ये कोणतीही सुसूत्रता नसल्याचे त्यामुळे स्पष्ट झाले. पणजीमध्ये अजूनही पोर्तुगीजकालीन गटार व्यवस्था आहे हे मान्य केले तरी पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था शहराला गेल्या पंचवीस वर्षांत उभारता आलेली नाही.

त्यातही गंभीर बाब म्हणजे गेल्या पंचवीस वर्षांत शहरात उभ्या झालेल्या इमारती, बेकायदेशीर बांधकामे व त्यांनी अडविलेले पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचे मार्ग, त्यात भर म्हणजे अाल्तिनो डोंगर खचू लागला आहे. या डोंगरावर किती बांधकामे होऊ द्यावी, याचे कोणतेही नियोजन सरकारकडे नाही.

सध्या राज्य सरकार व पणजी महानगरपालिका जरी एकाच पक्षाकडे असली तरी दोघांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. पणजीमध्ये बाबूश मोन्सेरात यांना मुक्तद्वार देण्यात आले आहे आणि सरकार त्यात हस्तक्षेप करीत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेतेच देतात. बाबूश विरोधात होते, त्यावेळी स्मार्ट सिटीसाठी वेगळी विशेष यंत्रणा तयार करण्यात आली.

त्यातून पणजी महापालिकेला मुद्दाम वगळण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर दोघांमध्ये राजकीय समेट झाला व या स्मार्ट सिटी यंत्रणेवर महापौरांनाही स्थान मिळाले. तरीही या बैठकांमध्ये काय होते आणि स्मार्ट सिटीमध्ये नागरिकांच्या समस्यांवर उतारा शोधण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? यावर कोणी काही बोलत नाही.

स्मार्ट सिटीअंतर्गत विशेष यंत्रणेने जी योजना तयार केली आहे, त्यात काँक्रिटचे पेव्हमेंट, पाणी वाहून जाण्याचे गटार, भूमिगत चेंबर, पदपथ, लँडस्केपिंग, नागरिकांना बसण्यासाठी सुविधा, मलनिस्सारण व पाणी पुरवठ्याच्या नव्या वाहिन्या, पथदीपाची कामे व भूमिगत गॅस वाहिनींचे निर्माण केले जात आहे.

या योजनेंतर्गत सर्वात महत्त्वाचा आहे तो चार किलोमीटर लांबीचा सांतिनेज जंक्शनपासून गोवा इंटरनॅशनल हॉटेलपर्यंतचा रस्ता. एकूण 650 कोटींपैकी या रस्त्यावर 120 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. अकरा वेगवेगळ्या खात्यांतर्गत एकूण ३३ कामे सहा महिन्यांतच हाती घेण्यात आली. परंतु ती कामे ज्यापद्धतीने महानगरपालिकेला विश्‍वासात घेऊन करायला हवी होती, तसे घडलेले नाही.

दुसऱ्या बाजूला महानगरपालिकेने आपलाही वेगळा विभाग तयार करून अभियंत्यांना सतत देखरेखीच्या कामात गुंतवायला हवे होते. रस्त्याची खुदाई केल्यानंतर विविध सोयीसुविधांसाठी वापरण्यात आलेल्या भूमिगत वाहिन्यांचे जाळे असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे कामे रखडली जात असल्याचा दावा स्मार्ट सिटी मिशनचे अधिकारी करीत असले तरी खरा प्रश्‍न समन्वयाचा आहे.

मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पात हस्तक्षेप करण्याची कोणाची छाती नव्हती. परंतु त्यानंतर तरी या प्रकल्पावर अधिक लक्ष देऊन कामे सुरळीत आणि वेगाने सुरू होतील, याची खबरदारी घेण्याची आवश्‍यकता होती. त्यातच घोळ झाला आहे. स्मार्ट सिटीचे बाह्य स्वरूप बदलणे शक्य झाले तरी खऱ्या नागरी समस्या त्यातून सुटतील काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर काही मिळत नाही.

स्मार्ट सिटीच्या प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली, तेव्हा सुरुवातीला खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सिटीत पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, त्यानंतर सुशोभिकरण आणि इतर कामे होतील, असे वाटत होते. सध्या जी रस्त्याची आणि गटाराची कामे सुरू आहेत, ती सुरुवातीच्या टप्प्यात व्हायला हवी होती.

उलट स्मार्ट सिटीने सुशोभिकरण आणि रुअं दी ओरेंम खाडीमध्ये लाकडी पूल बांधण्याचे काम हाती घेतले. सांतिनेज खाडीला दोन्ही बाजूने जी संरक्षक भिंत उभी केली आहे, त्यामुळे गटाराचे येणे बंद होण्याची भीती आहे. ही कामे एकाचवेळी सुरू होण्यामागे कारणही आर्थिक आहे. चार वर्षांत केवळ टंगळमंगळ करीत भरगच्च पगार घेणाऱ्या स्मार्ट सिटीतील अधिकाऱ्यांनी आता अचानक धावपळ सुरू केली आहे.

कारण आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत स्मार्ट सिटीसाठी दिलेला निधी खर्च केला नाही, तर तो परत जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीची कामे तत्काळ सुरू झाली आणि पणजीकरांना प्रचंड मोठ्या अडचणीत टाकण्यात आले. सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या या इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेडला (आयपीएससीडीएल) जसा कार्यक्षम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मिळायला हवा होता, तसा मिळाला नाही.

त्यामुळे उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मामू हागे यांचा कामाचा धडाका पाहून सरकारने त्यांच्यावर स्मार्ट सिटीचीही जबाबदारी टाकली. आता त्यांच्यासमोर निधी परत न जाण्याची जबाबदारी येऊन पडली. 8.300 मीटर रस्त्याच्या या शहरातील 300 मीटर रस्ता स्मार्ट करण्याचे हाती घेण्यात आले.

आता पावसाळ्यापूर्वी पहिल्या टप्प्यातील स्मार्ट सिटीची कामे पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा आहे. परंतु पावसाळ्यानंतर पुन्हा ही कामे सुरू झाल्यानंतर लोकांना त्रास सहन करावा लागू नये, त्यावेळी तरी कामे सुरू करताना आराखडा तथा नियोजन लक्षात घेतले जाईल ही अपेक्षा लोकांनी बाळगली तर त्यांना चूक म्हणता येणार नाही.

राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशनची मोठ्या थाटामाटात केंद्राने घोषणा केली असली तरी सुरुवातीला दिसणारा उत्साह सध्या ओसरला आहे. देशातील प्रमुख सल्लागार व तज्ज्ञ सामावून घेऊन नवनव्या संकल्पना राबवण्याची आवश्‍यकता होती.

परंतु स्मार्ट बनणे म्हणजे रंगसफेदी नाही. पणजीमध्ये रस्ते सुंदर दिसणार आहेत, त्यामुळे जादा वाहने शहरात येतील, नवीन घरे, वसाहती निर्माण होतील. त्यामुळे पुढच्या दहा वर्षांत वाहने दुप्पट झाली तर नवल नाही. दुर्दैवाने वाढत्या वाहनसंख्येला सामावून घेण्याची कोणतीही योजना पणजीत आखण्यात आलेली नाही.

वाढत गेलेला कचरा, शहरी लोकसंख्या व झोपडपट्ट्या, तसेच प्रदूषण नियंत्रणात ठेवून जैववैविधतेचे संवर्धन करण्याची कोणतीही तरतूद पणजीच्या स्मार्ट सिटी योजनेत आखण्यात आलेली नाही. पणजी व उपनगरात आसपास असलेली मोकळी मैदाने, हिरवळ व शेती यांचेही संवर्धन करण्याबाबत उदासीनता आहे.

शहरामध्ये एकच उद्योगाला चालना मिळणार ती आहे रिअल इस्टेट. त्यामुळे स्मार्ट सिटीमुळे कोणाचे फावले? असा प्रश्‍न उद्या जर उपस्थित झाला तर नवल नाही. 2004 मध्ये इफ्फीसाठी पणजी शहर सजविले गेले. त्यानंतर येथील घरांच्या किमती वाढल्या. त्याचा फायदा स्थानिकांना कुठे झाला? घरांच्या किमती त्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या.

सध्या शहर ‘स्मार्ट’ बनवून, जुन्या इमारती तोडून नव्या टोलेगंज इमारती बांधण्याचे पेव फुटणार आहे. जेथे दोन दोन मजली इमारती आहेत, तेथे 10 मजली इमारती उभ्या राहातील. त्यामुळे पुन्हा पायाभूत सुविधांवर ताण पडेलच, शिवाय घरांच्या किमतीही सामान्यांना परवडणाऱ्या नसतील.

शहरांची नियोजनबद्ध वाढ होते व अर्थकारणाला विकृत वळण मिळते जेव्हा सर्वसामान्यांना कधी त्याचा फायदा मिळत नसतो. ‘स्मार्ट’ सिटीचा फायदा केवळ रियल इस्टेटच्या व्यावसायिकांना झाला तर पणजीतला मूळ गोमंतकीय शहराबाहेर फेकला जाण्याची भीती आहे. दुर्दैवाने शहराच्या विकासाचा विचार करताना स्थानिक माणसाला केंद्रबिंदू बनविण्याचा अभावानेच विचार होतो!

वातावरण बदलामुळे स्मार्ट सिटीबाबत अधिक विस्ताराने अभ्यास होण्याची आवश्‍यकता होती. शहर अधिक स्मार्ट कसे होते, याचा खल पर्यावरणतज्ज्ञ, अर्थकारिणी व नियोजनकारांना एकत्र आणून करता आला असता.

पणजीतील नैसर्गिक साधने विकसित करण्यासाठी स्मार्ट सिटीने भर द्यायला हवा होता. पणजीला नितांत सुंदर समुद्रकिनारा लाभला आहे. मांडवी नदीचा किनारा तर या शहराच्या सौंदर्यात आणखीन भर टाकतो.

त्यामुळे हे शहर जगातील एक संुदर शहर बनण्यात हातभारच लागला. परंतु नैसर्गिक स्रोत जतन करण्याबाबत कोणताही विचार नाही. मांडवी नदीने प्रदूषणाबाबत उच्चांक गाठला आहे. दुसऱ्या बाजूला पर्यायी पुनर्निर्माण उर्जेच्या विकासाबाबत विचार नाही.

स्मार्ट सिटीमध्ये सार्वजनिक जमिनीवर आक्रमण होत आहे, त्यामुळे शहर आकुंचित होत असल्याचे विदारक चित्र पुढे आले आहे. विशेषतः मिरामार भागात कोणीही इमारत निर्माणाचे नियम पाळलेले नाहीत. सार्वजनिक मैदाने, उद्याने यांचे संरक्षण करण्यावर कोणीही भर दिलेला नाही. खासगी मोटारींपेक्षा सार्वजनिक वाहतुकीवर भर देण्याची काही योजना आहे काय? याचा ऊहापोह झालेला नाही.

पणजीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना आपले भविष्य याच शहरात सुकर आणि सुरक्षित असेल, याची ग्वाही स्मार्ट सिटीला द्यावी लागेल. शहर सुरक्षित असेल तरच लोक जादा कर देणे पसंत करतील. हे शहर आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचे कसब महानगरपालिकेला दाखवावेच लागेल.

त्यामुळे आज ज्या योजना तयार होत आहेत, त्यांची देखभाल करण्याचे काम पालिकेलाच करावे लागेल. नागरिकांनाही पालिकेवर कार्यक्षम आणि बुद्धिमान नगरसेवक पाठविण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागणार आहे.

पणजी पायाभूत नजरेने स्मार्ट बनलीच, परंतु येथील नगरसेवक आणि महापौर जर शहराविषयी कळवळा नसलेले बुद्धिमान, कार्यक्षम नसतील, तर शहराची निगा राखली जाणार नाही.

पणजी शहराने जगातील महत्त्वाच्या शहरांकडून काही धडे निश्‍चित घ्यावेत, व्हेनीसमध्ये पर्यटकांकडून खास कर घेऊन अतिपर्यटनावर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. युरोपातील अनेक पालिका स्वतःच्या खर्चाने सार्वजनिक सेवा चालवितात.

गोव्यातील शहरांचा दर्जा व स्वच्छ हवा यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. शहरातील अर्धिअधिक लोकसंख्या झोपडपट्टीसदृश परिस्थितीत राहणार नाही, यावरही लक्ष ठेवावे लागेल.

पणजी स्मार्ट बनविण्यासाठी पुढे दिलेले निकष बारीक तपासावे लागतील.

1) झोपटपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण

2) मलनिस्सारणाची जोडणी न घेतलेली घरकुले

3) हवेचा आरोग्यदायी दर्जा

4) कचरा संकलन व शहरातच त्याची होणारी विल्हेवाट

5) ओला कचऱ्याचे खतामध्ये रूपांतर करून पालिकेच्या एकूण कचऱ्याचे पुनर्निर्माण

6) शहरात उघड्यावर टाकला जाणारा कचरा (उकीरडे)

7) वातावरण बदलाने येणारे पूर व समुद्र पातळी वाढ

8) सार्वजनिक जमिनींचे निर्माण, इस्पितळे, पदपथ व सायकलिंगसाठी वेगळे मार्ग

9) कामावर जाण्यास लागणारा अवधी

10) पुढील पंचवीस वर्षांतील शहरातील वाढ

पणजी स्मार्ट सिटी बनली का? याचे उत्तर नागरी समस्या किती सोडविल्या, त्यातूनच मिळणार आहे. वाहतुकीची कोंडी रोखली, ज्येष्ठांना त्यांचा अवकाश प्राप्त करून दिला, शहरातील नागरिकांना वाहने कमीत कमी वापरण्याची संधी दिली आणि निरोगी जीवनशैली बहाल केली तरच या प्रश्‍नाचे खरेखुरे उत्तर आपणाला सापडणार आहे. सध्या तरी प्रचंड गोंधळातूनच आपले मार्गक्रमण सुरू आहे.