आशावाद चांगलाच; पण त्याला वास्तवाची किनार असेल तरच. अन्यथा तो स्वप्नाळूपणा ठरतो. देशापुढील आर्थिक आव्हानांच्या बाबतीत हे सांगण्याची वेळ आली आहे. आर्थिक क्षेत्रातील देशाच्या प्रगतीविषयी वेगवेगळ्या संख्यांच्या आधारे अनेकदा काही मनोहारी कथा सांगितल्या जातात. त्या एकेक सुट्या गोष्टींचे बिंदू जोडून एक मोठे गुलाबी चित्र डोळ्यासमोर आणणे हे मनाला दिलासा देणारे असले तरी त्यात फसगतीचा धोका असतो.

त्यामुळेच अधिक वास्तववादी दृष्टिकोनातून या समस्यांकडे पाहिले पाहिजे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी निर्यातीत झालेल्या वाढीबद्दल आनंद व्यक्त करणारे ट्विट केले आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य संजीव सन्याल यांनी देशाचा आर्थिक विकास दर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत साडेसहा टक्के राहील, असा विश्वास व्यक्त करीत जागतिक परिस्थिती प्रतिकूल असूनही भारताची आर्थिक कामगिरी तुलनात्मक विचार करता चांगलीच असेल, असे म्हटले आहे.

तिकडे अमेरिकेत गेलेल्या आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही भारतापुढची आर्थिक आव्हाने प्रामुख्याने बाहेरचीच आहेत; (तेल उत्पादनातील कपात, रशिया-युक्रेन युद्ध), अंतर्गत पातळीवरील स्थिती मात्र उत्तम आहे, असा निर्वाळा दिला आहे. या प्रत्येक विधानात सत्याचा अंश असला तरी अनेक ‘पण’, ‘परंतु’ आहेत. ते लक्षात घ्यायला हवेत.

देशाच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली. परंतु प्रश्न आहे तो आयात-निर्यात यांच्यातील तफावतीचा. ही व्यापार तूट कमी करायची तर एकीकडे आयात कमी करायला हवी आणि त्याचवेळी निर्यातीत मोठी मुसंडी मारायला हवी. वाणिज्य मंत्रालयाच्याच ताज्या आकडेवारीनुसार २०२२-२३ या वर्षात एकूण वस्तू निर्यात ६.०३ टक्क्यांनी वाढली हे खरे; पण त्याचवेळी वस्तूंची आयात साडेसोळा टक्क्यांनी वाढली. वस्तू आणि सेवाक्षेत्र मिळून भारताची एकूण निर्यात साडेतेरा टक्क्यांहून थोडी अधिक वाढून ७७० अब्ज डॉलर झाली. मात्र त्याबद्दल आनंद व्यक्त करत असतानाच आयातीत सतरा टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली हे लक्षात घ्यावे लागते.

सेवा क्षेत्रात भारताची कामगिरी चांगलीच होती. पण वस्तुनिर्माण उद्योगांच्या बाबतीत अद्यापही अपेक्षित उद्दिष्टे आपण गाठू शकलेलो नाही. अलीकडेच केंद्र सरकारने जे जागतिक व्यापाराविषयीचे धोरण आखले आहे, त्यात २०३०पर्यंत वस्तू आणि सेवा या क्षेत्रांचे मिळून निर्यातउद्दिष्ट दोन ट्रिलियन डॉलर ठरविण्यात आले आहे.

ते गाठायचे असेल तर आतापासून प्रयत्न करावे लागतील. विकसित देश ज्या ज्या बाबतीत चीनसाठी पर्याय शोधत आहेत, त्या त्या बाबतीत संधीवर झडप घालण्यासाठी भारताला सर्वच अर्थांनी स्वतःला सज्ज ठेवावे लागेल. पायाभूत सुविधांचा विकास, उत्पादनांचा दर्जा, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर या तर आवश्यक गोष्टी आहेतच, पण धोरणात्मक सातत्य हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो परकी गुंतवणुकीसाठी जसा आवश्यक आहे, तेवढाच उत्पादनवाढीच्या दृष्टीनेही प्रस्तुत आहे. धोरणात्मक हेलकाव्यांचा बऱ्याचदा येणारा अनुभव म्हणजे शेतमालापैकी एखाद्या वस्तूचे भाव काही कारणांनी भडकले तर प्रतिक्षिप्त क्रियेने आयातीचा निर्णय घेतला जातो. अशा गोष्टी या सातत्याला छेद देतात.

खनिज तेल, खाद्यतेल, कोळसा आणि सोने या वस्तूंच्या आयातीचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्याला ब्रेक कसा लावणार हा प्रश्न आहे. लोकांना या व्यापक आव्हानांच्या संदर्भात विश्वासात घेऊन, त्यांच्यापुढे वास्तव मांडूनच पुढे जाणे खरे तर जास्त परिणामकारक ठरेल. हीच बाब सर्वच आर्थिक प्रश्नांना लागू आहे. याचे कारण एकीकडे प्रतिकूल जागतिक परिस्थिती, मंदीचे मळभ, दुसरीकडे युद्धामुळे पुरवठा साखळीवर झालेला परिणाम, तेलउत्पादक राष्ट्रांनी घेतलेला उत्पादनकपातीचा निर्णय या प्रतिकूल घटकांना तोंड देत पुढे जायचे आहे. एल-निनोच्या प्रभावामुळे मॉन्सूनवर किती परिणाम होणार हा सर्वात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.

पाऊसमान कमी झाले तर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्याचे नियोजन आत्तापासून करावे लागणार आहे. हवामान बदलाचे फटके जाणवत असल्याने पीकपद्धतीत कोणते बदल केले असता परिस्थितीला तोंड देता येईल, याचाही विचार करावा लागणार आहे. ज्या बाबी निसर्गाच्या अधीन आहेत, त्या बाबतीत आपण काहीच करू शकत नाही. पण ज्या आपल्या हातात आहेत, त्या पार पाडण्यासाठी आर्थिक प्रश्नांवर व्यापक जनजागरण करण्याची गरज आहे. घबराट निर्माण होणे जेवढे घातक, तेवढेच स्वप्नात मश्गूल राहणे हेही मारक असते. अलीकडे चर्चाविश्वात विधायक आणि सकारात्मक गोष्टी कमी प्रमाणात असतात, अशी तक्रार करणाऱ्यांनी ही दुसरी बाबही ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. आकडे चुकीचे नसले तरी त्यांचा अर्थ लावण्यात आणि सांगण्यात चलाखी दाखविली तर तात्पुरते समाधान मिळेल; पण लोकांची हलाखी कमी होणार नाही.