राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा राजस्थानातून हरियाणात प्रवेश करीत असताना भाजपचे राजस्थानातील खासदार पी.पी.चौधरी, निहाल चंद आणि देवजी पटेल यांना या यात्रेमुळे देशात कोरोना पसरत असल्याचा साक्षात्कार झाला. कसेही करून ही यात्रा थांबवायला हवी म्हणून त्यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया यांना 20 डिसेंबरला पत्र लिहिले.

चीनमध्ये कोरोनाचा हाहाकार सुरू आहे; तशी अवस्था भारताची होऊ नये म्हणून दक्ष असलेल्या मंडाविया यांनी या पत्राची तातडीने दखल घेतली. खासदारांच्या पत्राचा संदर्भ देत राहुल गांधींना पत्र लिहून ‘सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी’ समजून राष्ट्रहितासाठी ही यात्रा स्थगित करण्याची विनंती केली.

सात सप्टेंबर 2022 रोजी कन्याकुमारीतून सुरू झालेल्या या पदयात्रेने 108 दिवसांत तीन हजार कि.मी.चा पल्ला गाठला आहे. ही यात्रा आता दिल्लीत आली आहे. जसजशी यात्रा पुढे सरकत गेली तसा या यात्रेला प्रचंड प्रतिसाद मिळत गेला. खरे तर त्या आधी गुजरात, हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांमधील प्रचारात लोकांची गर्दी झाली होती. दिल्ली महापालिकेच्या निवडणूक प्रचारात भाजप, कॉंग्रेस आणि ‘आप’चे नेते गल्लीबोळात झुंडीने फिरले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमधील रॅली रेकॉर्डब्रेक ठरल्या. यावेळी कोणाच्याही डोक्यात कोरोनाचा ‘क’ही आला नाही. या प्रचाराच्या काळात चीनमध्ये कोरोना नव्हता असे म्हणायचे का? खरं तर याच काळात चीनमध्ये प्रचंड कहर होता. परंतु त्याची ठळक बातमी कानावर येत नव्हती. वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार 19 नोव्हेंबर ते सात डिसेंबर 2022 या कालावधीत चीनमध्ये कोरोनाच्या ‘बीएफ-7’ या विषाणूने सर्वाधिक लोक बाधित झालेत. आता तेथील स्थिती आटोक्यात आहे असे जराही नाही.

चीनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय लोकांशी संपर्क साधला तर दररोज लाखोंच्या संख्येत नवीन रुग्णांची भर पडत आहे. कोणी कोटींची आकडेमोड करतात. परंतु हा विषाणू ‘फ्लू’ सारखा असून आठवडाभरातच रुग्ण विषाणूमुक्त होत असल्याचे ते सांगतात. चीनमधील झिरो कोविड पॉलिसीमुळे परिणाम भोगावे लागल्याचे त्यांचे मत आहे. इकडे राज्ये जिंकण्याच्या मोहिमेतून मुक्त झाल्यानंतर आणि ‘भारत जोडो’ यात्रा लक्षवेधी ठरत असल्याने भाजपला कोरोना आठवतो! म्हणजे यामागे फक्त राजकारणच आहे, असे दिसते.

मंडाविया संसदेत याविषयाकडे लक्ष वेधतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून लोकसभेचे अध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती, सर्व मंत्री मास्क लावून सभागृहात येतात. भारतातील संपूर्ण वाहिन्यांवर ‘कोविड एके कोविड’ आणि अंगाचा थरकाप उडवणाऱ्या चीनमधील घडामोडींच्या बातम्या प्रसारित होतात. या चर्चेत वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ दिग्गजांना बसवून भीती आणखी गडद केली जाते.

हा विषाणू आल्यास भारतातील चित्र चीनपेक्षा वेगळे नसेल, अशी काहींनी व्यक्त केलेली शक्यता हाणून पाडायची असल्यास कोविड नियमांचे पालन प्रत्येकाला करावेच लागेल. त्यासाठी केंद्र सरकारला नियम लागू करावे लागतील. मात्र, संसदेतून बाहेर पडल्यानंतर लगेच बाहेरच्या कार्यक्रमांना जाताना या नेत्यांच्या मुखपट्ट्या गायब होतात. त्यामुळे कोरोनाबाबत संसदेतील देखावा एक चेष्टेचा विषय ठरतो आणि त्यात राजस्थानातील भाजपची ‘आक्रोश यात्रा’ अधिक भर घालत असते.

नियोजनाचा अभाव

भारतात आजची कोरोनाची स्थिती चिंता करण्यासारखी नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने संपूर्ण देशातील कोरोना बाधितांची संख्या 3400 नोंदविली आहे. परंतु चीनच्या आताच्या उद्रेकानंतर केंद्र सरकार लोकांना सावध करीत असेल आणि कोविड नियम लागू होत असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. प्रश्न आणि आक्षेरप आहे तो टायमिंगचा.

कोविड प्रतिबंधात्मक नियम ‘भारत जोडो यात्रे’लाही लागू व्हावेत, हेही रास्तच. कोरोना-19 ची सुरवात झाली तेव्हा मोदी सरकारने केलेल्या चुका या निमित्ताने दुरुस्त करण्याची त्यांना संधी आहे. चीनच्या वुहान इथे डिसेंबर-2019 मध्येच कोरोनाची लागण झाली. सात जानेवारी 2020 ला पहिला बळी गेला. भारत सरकारच्या देखरेख समितीची बैठक आठ जानेवारी 2020ला पार पडली. बैठकीचे सार्थक काय झाले, ते अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.

अडीच महिने सरकार कृतिशून्य होते. अनेक देशांत कोरोना पसरत होता, तेव्हा मोदी सरकार वेगवेगळ्या इव्हेंटमध्ये व्यग्र होते. याच काळात लाखो लोक भारतात आले. संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन, ‘नमस्ते ट्रम्प’चा सोहळा, त्यांना येथील फाटकेपणा दिसू नये म्हणून अहमदाबादेत उभारण्यात आलेली ‘गरीबी छुपाओ’ भिंत याच काळातली.

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका, मध्यप्रदेशातील कॉंग्रेसचे सरकार पाडणे हा भाजपचा धडक कार्यक्रम याच काळातील होता. राहुल गांधी कोरोनाची देशात त्सुनामी येईल, असे सुरुवातीपासून सांगत होते. परंतु सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पुढे विषाणूचा प्रकोप असतांनाही मोदी सरकारला बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांना प्राधान्य द्यावेसे वाटले.

ऐन कोरोनाच्या काळात कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनात 11 महिन्यांत 700 शेतकरी हुतात्मा झाले. कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांची प्रेते गंगेच्या पात्रात वाहताना जगाने पाहिले. केवळ चार तासांचा वेळ देत घोषित करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे मजुरांना सुरक्षित ठिकाणी पोहचता आले नाही. शेकडो कि.मी. पायी चालत श्रमिक आपापल्या गावी गेले. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर टाळ्या, थाळ्या वाजवण्यात आल्या.

देशातील दोन कोटींहून अधिक लघु उद्योग बंद पडले. लोकांचे रोजगार गेले. मनरेगाची खिल्ली उडवणाऱ्या मोदींना लाखो लोकांना मनरेगांच्या कामावर खड्डे खोदायला पाठवावे लागले. नियोजनशून्यतेमुळे काय होऊ शकते, ते देशाने अनुभवले. कोरोनामुळे आतापर्यंत भारतातील पाच लाख 30 हजारांवर लोकांचा मृत्यू झाल्याचे आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगितले जाते. हा आकडा खरा समजूया. योग्य नियोजन झाले असते तर मृत्यूची संख्या कमी असती, हे नाकारायचे का?

चीनचे चित्र पाहून सरकारला उशिरा का होईना शहाणपण सुचले. यावर्षी जुलै, सप्टेंबर व नोव्हेंबर महिन्यात गुजरात व ओडिशात ओमिक्रॉनचा सब व्हेरिएंट बीएफ-7 चे चार रुग्ण आढळले. लगेच दुरुस्तही झाले. त्यामुळे भारताला हा विषाणू नवा नसेल. चीन, जपान, हॉंगकॉंग, बँकॉक आणि दक्षिण कोरियामधून येणाऱ्या प्रवाशांची विमानतळावर ‘आरटीपीसीआर’ तपासणी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याचे काटेकोर पालन होणे गरजेचे आहे.

चीनकडून होणारी आयात थांबवावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय विमानांवर बंदी घालावी लागेल. राहुल गांधींना जे पत्र पाठविण्यात आले, त्याला कोणताही वैज्ञानिक आधार दिसत नाही. उद्देश केवळ ‘भारत जोडो यात्रा’ रोखण्याचा असेल तर तो योग्य नाही. यात्रा श्रीनगरपर्यंत जाणार आहे. 26 जानेवारीला तिरंगा फडकविण्याचा राहुल गांधींचा संकल्प आहे.

‘नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं’ असे म्हणत राहुल गांधी पुढे जात असले तरी देशात कोरानाची लाट आलीच, तर मात्र मागच्या खेपेला ‘तबलिगी जमात’ला धरले होते, तसे ‘भारत जोडो यात्रे’ला यावेळेस आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाऊ शकते.