राजू नायक

गोवा: गुरुवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा मला फोन आला. 88 खाणलीज क्षेत्रांना ताब्यात घ्यायची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली असून लीजधारकांना नोटिसा पाठवून चंबुगबाळे एका महिन्यात आवरण्याचे आदेश दिले असल्याचे ते सांगत होते. केंद्र सरकारची सूचना येताच आपण तडकाफडकी ही कारवाई केली असून खाणी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया रेंगाळण्यात आपले कोणतेही हितसंबंध नाहीत, असेच त्यांना सांगायचे होते. उशिराने का होईना, पण सरकारने खाणचालकांना आपण कचखाऊ नसल्याचे दाखवले असल्याने मी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.

माझ्या माहितीनुसार 88 लीजधारकांना नोटिसा त्याआधी एक दिवस म्हणजे बुधवारीच काढण्यात आल्या होत्या. पण सरकारने त्यांचा गाजावाजा करणे टाळले. हा तसा फार मोठा निर्णय, पत्रकार परिषद घेऊनच वाच्यता करण्यासारखा. पण खाणचालकांकडून काय प्रतिक्रिया येते या चिंतेमुळे कदाचित सरकारने प्रसिध्दीचा मोह टाळला असावा.

गोवा सरकारने आपले नेहमीचा खाणचालक अनुयय सोडून ही रोखठोक भूमिका कशी स्वीकारली, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. त्यामागची पार्श्वभूमीही सांगायला हवी. सप्ताहभराआधी मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला बोलावून घेण्यात आले. गृहमंत्री अमित शहा यांचे ते निमंत्रण होते आणि तशी ती गुप्त भेटच होती.

कोणतेच पूर्वनियोजन नसताना मुख्यमंत्र्यांना आकस्मिकपणे दिल्लीला का जावे लागले याची चौकशी पत्रकाराच्या जन्मजात उत्सुकतेपोटी मी सुरू केली. भाजपाच्या स्रोतांकडून मला सांगण्यात आले की सरकार स्थापनेनंतर पंतप्रधानांना मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करण्याची किंवा त्यांची प्रशंसा करण्याची संधीच मिळालेली नसल्याने त्याना बोलावून घेण्यात आले आहे. पण प्रत्यक्षात अमित शहा यांच्याच बोलावण्यावरून मुख्यमंत्री दिल्लीत गेले होते. तिथे शहा यांनी त्यांना सरकारने खाणी लगोलग ताब्यात घ्याव्यात आणि लिलावाची प्रक्रिया गतिमान करावी असे निर्देश दिले. व्यक्तिशः मुख्यमंत्री खाणचालकांना दुखावण्याच्या पक्षांतले नव्हते. तसे ते राजकारणात नवखे असले तरी इथल्या सत्ताकारणातले ताणेबाणे त्यांना पूर्णतः माहीत आहेत.

खाणचालकांनी संघटितपणे मनांत आणले तर कोणतेही सरकार उडवण्याची आर्थिक क्षमता त्यांच्यापाशी आजही आहे. केंद्राचा निःसंदिग्ध पाठिंबा नसेल तर मुख्यमंत्री कितीही बलाढ्य असला तरी असा निर्णय घेऊ शकणार नाही. आपल्याला अनुकूल असलेली व्यक्तीच मुख्यमंत्रीपदी असेल याची तजवीज करताना खाणचालकांचा हात सढळ होतो. आताही दिगंबर कामत ह्याना खाणचालकांची पसंती होती आणि एकदोघानी तसे बोलूनही दाखवले होते. दिगंबर कामत याना संधी मिळाली, पण त्यांचे राजकारण फसले.

आता वाटते, त्याना पुन्हा संधी मिळाली नाही ते बरेच झाले. एक म्हणजे डॉ. सावंत यांनी ज्याप्रमाणे अमित शहा यांच्या म्हणण्यानुसार तात्काळ कार्यवाही केली तशी ती कामत यानी केली नसती. त्यानी चालढकलीचे तंत्र अंगीकारले असते. शिवाय कामत कॉंग्रेसचे आणि केंद्रातले सरकार भाजपचे असे झाल्याने संघर्ष उद्भवला असता आणि दुसऱ्याला श्रेय मिळू नये म्हणून कोलदांडा घातला गेला असता.

या गोंधळात न्यायालयात जात घोंगडे भिजत ठेवण्याची संधीही खाणचालकांना मिळाली असती. राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असल्यामुळे या सगळ्या शक्यता आता कमी झाल्या आहेत. खाणचालकांनी कितीही मनात आणले तरी केंद्राला भिडताना त्याना शंभरदा विचार करावा लागणार आहे. त्यातही वेदांतासारखी, देशातील अन्य राज्यांत खनिज उत्खनन करणारी कंपनी केंद्राकडे जुळवून घेईल, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

तशी खाणचालकांची एक याचिका अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठापुढे पडून आहे, खाणचालकांचे म्हणणे की पोर्तुगीज सरकारने आपल्याला तहहयात खाणकर्माची सनद दिलेली आहे आणि भारत सरकार त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. संक्षिप्तात, भारतीय भूमीवर भारत सरकारचे कायदे लागू होत नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे. गोवा हा भारतीय गणराज्याचा घटक आहे, हेच ते मान्य करण्यास तयार नाहीत, असाही निष्कर्ष त्यांच्या कथनावरून काढता येतो. खरे तर गोवा मुक्त झाल्यानंतरच या मुजोरांच्या पेकाटात लाथा बसायला हव्या होत्या. पण तत्कालीन केंद्र सरकारने मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून त्यांना पोर्तगीजकालीन लीज करारांची कालमर्यादा संपेपर्यंत उत्खनन करण्यास मुभा दिली.

ती मुभा 2007 साली संपली. पण खाणचालकांची लालसा तर शिगेला पोहोचली होती. त्यानी 2012 पर्यंत उत्खनन केले. या दरम्यान त्यानी 16 दशलक्ष टन खनिजाला गोव्याच्या भूगर्भातून उपसले. सर्वोच्च न्यायालयाचा दट्ट्या आला तेव्हा हात पसरत निदान काढून ठेवलेला माल तरी उचलायची परवानगी द्या, अशी अजीजी केली. न्यायालयाने त्यासाठी दिले सहा महिने. पण प्रत्यक्षात गेली दोन वर्षे मालाची उचल होते आहे. तरीदेखील उत्खननीत माल शिल्लक राहिल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तर मग गेली दोन वर्षे ते नेमके काय उचलत होते? साठेच की, चोरून नव्याने केलेल्या उत्खननातला माल? उच्च न्यायालयानेही आता पिसुर्ले आणि मये येथील खनिज वाहतुकीबद्दल निर्णय घेताना असा संशय व्यक्त केला आहे. हे गंभीर आहे.

काहीही असो. डॉ. सावंत यानी या चुकारांना नोटिसा बजावण्याचे धाडस दाखवले, हेही नसे थोडके. ते धाडस खुद्द मनोहर पर्रीकरांनाही झाले नव्हते. त्यांच्या अखेरच्या दिवसांत खाणी सरकारने लगेच ताब्यात घ्याव्यात अशी मागणी करत भाजपच्या सुकाणू समितीने त्यांची भेट घेतली होती. तुम्ही मसुदा तयार करा, आपण सही करतो; असे म्हणत पर्रीकरांनी त्यांची बोळवण केली. पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. प्रकरण रेंगाळतच राहिले.

आता 88 लिजांखालच्या खाणक्षेत्राचा लिलाव करण्याची घाई सरकारला होतेय, असे संकेत मिळताहेत. मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे की, या खाणींना पर्यावरणीय परवाने आहेत आणि ते नव्याने घेण्याची आवश्यकता नाही. क्षणभरासाठी हा दावा मान्य केला तर सर्व 88 लीजक्षेत्रांना काही आहेत त्या परिस्थितीतच लिलावांत काढणे शक्य नाही. लिलाव करताना त्याना खाणपट्ट्यांत वाटून घालावे लागेल.

असे कमाल दहा खाणपट्टे योजावे लागतील. मग त्या पट्ट्यांतर्गत नवे भूक्षेत्र येईल, त्या क्षेत्रातल्या उत्खननाची नव्याने मीमांसा करणे क्रमप्राप्त ठरेल. दुसरे असे की वर्षाकाठी किती खनिजाचा उपसा करायचा ह्यावर सरकारला विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. वीस दशलक्ष टनांची मर्यादा तर कोणत्याही परिस्थितीत ओलांडता कामा नये. पण क्लॉड आल्वारीस यांच्यासारख्या जाणकारांचे मत की तेवढ्यापर्यंतही जायची गरज नाही. 12 दशलक्ष टनांची मर्यादा ठेवून लिलाव केला तरीही गोव्याला भरपूर महसूल मिळेल, शिवाय शाश्वत खनिज व्यवसायाची ग्वाहीदेखील मिळेल. तिसरे असे की पूर्वीप्रमाणे खाण व्यवसायाद्वारे स्थानिकांना वेठीस धरता येणार नाही. खाणवाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्ग काढावे लागतील, खाण परिसरातील जलस्रोतांचा विचार करावा लागेल.

नवे खाणपट्टे सलग असतील आणि त्यात निवासी क्षेत्रही येण्याचा संभव आहे. त्या लोकांच्या स्थलांतराचा, पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. ( येथे खाणी हव्यातच म्हणून ओरड करणाऱ्यांची खरी कसोटी लागणार आहे. खाणी हव्यात तर मग जागा मोकळी करा, शेताभाटांवर तुळशीपत्र ठेवा, असे म्हणणारे निपजतील.) यावर एक पर्याय आहे तो स्थानिकांनी सहकारी संस्था स्थान करून लिलावांत सहभाग घेण्याचा. शेतकऱ्यांपासून ट्रकमालकांपर्यंत कुणीही समव्यावसायिक आपली सहकारी संस्था घडवून लिलावात उतरू शकतात. त्यानीच उत्खनन केले तर स्थानिकांचे हितसंबंध राखले जाण्याची शक्यता अधिक. खाण अवलंबितांच्या नावे गळा काढणाऱ्यांचे खरे रंग आता दिसू लागतील. खाणचालकांच्या इशाऱ्यासरशी नाचणाऱ्या पुती गावकरांनी तर आताच रंग बदलत सरकारने ही कार्यवाही फार आधी करायला हवी होती, असा पवित्रा घेतला आहे. इतके दिवस खाणचालकांच्या पाण्यांत आपले देव बुडवून बसलेल्या इतरांनाही आता उपरती झाली तर नवल वाटू नये.

गोवा सरकारच्या नोटिशीवर न्यायालयात दाद मागण्याचा विचार असल्याचे खाणचालकांची संघटना सांगते आहे. तो हक्क या देशाच्या कायद्याचे अधिष्ठान मान्य असलेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आहे. पण आता केंद्र सरकार, विशेषतः अमित शहांना याचीही कल्पना मुख्यमंत्र्यांनी द्यायला हवी की, या खाणचालकांकडून दंड आणि नुकसानभरपाईपोटी राज्याला 80 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम येणे आहे. त्यानी बेकायदा उत्खनन केले, वनसंपदेचा संहार केला, डंप म्हणून उच्च दर्जाच्या खनिजांची वाहतूक करत प्रशासनाची फसवणूक केली. गेली तीन वर्षे तर त्यानी सरकारी शैथिल्याचा फायदा उठवत खाण खात्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने गोव्याला लुटले आहे. देशाच्या गृह खात्याने या लुटीची दखल घ्यावी, प्रसंगी संबंधितांच्या मालमत्तेवर टाच आणावी, इतके तरी मुख्यमंत्री त्यांना निश्चितपणे सांगू शकतात.

खनिजपट्ट्यांच्या लिलावाच्या अनुषंगाने नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनाचा मुद्दाही ऐरणीवर येणार आहे. देशातील नैसर्गिक स्रोतांचे हस्तांतरण सरकार विश्वस्ताच्या भावनेने करील आणि त्यासाठी लिलावाचाच मार्ग धरेल ही भारतीय जनता पक्षाची सततची भूमिका राहिली आहे. तिचाच पुनरुच्चार कोळसा भूखंडाच्या हस्तांतरणाच्या निमित्ताने मोदी- शहा जोडगोळीने 2014 च्या निवडणुकीवेळी केला होता. तरीही गोव्याच्या बाबतीत गेली 10 वर्षे का बरे गोंधळ घातला जातोय? गोव्याला त्याची वनसंपदा जपून ठेवायची आहे, आमचे जलस्रोत, आमची हवा निर्भेळ ठेवून नव्या पिढ्यांकडे सुपूर्द करायचे आहेत. लुटारू खाणचालकांनी आजवर जो पर्यावरणीय गोंधळ घातलाय तो निस्तरायचा आहे.

आपले उखळ पांढरे करताना त्यानी खाणपट्ट्यांतल्या स्वयंपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला देशोधडीला लावले. त्याची अंशतः तरी भरपाई येत्या काळात व्हायला हवी. संवर्धनापासून निरुपयोगी वस्तूंच्या वासलातीपर्यंतच्या आमच्या भावना तीव्र असून त्यांची दखल घेण्यासाठी समग्र असा नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनाचा मसुदा तयार करणे आणि त्याला वैधानिक स्वरूप देत त्याची अंमलबजावणी करणे नितांत गरजेचे आहे. हे काम किचकट असले तरी त्यासाठीची पावले उचलायलाच हवीत. त्याकरिता राजकीय नेतृत्व आणि नोकरशाहीला कामाला जुंपायला हवे. त्याचा लाभ निश्चितपणे मिळेल. काही तज्ज्ञांचे म्हणणे असे की गोव्याने नैसर्गिक संसाधना व्यवस्थापन अंगीकारले तर गोमंतकीयांना कोणत्याच प्रकारचा कर यापुढे द्यावा लागणार नाही.

राज्याच्या सध्याच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी खाण महामंडळाचा पर्याय चांगलाच आहे. पण हे महामंडळ राजकारणी आणि त्यांच्या पित्त्यांसाठीचे चराऊ कुरण होता कामा नये. क्लॉड आल्वारीस यांच्यासारखा निःस्वार्थी कार्यकर्ता तेथे हवा. पर्यावरणस्नेही खाण उद्योगाचा अनुभव असलेले देशी आणि परदेशी तज्ज्ञही हवेत. हजारो कोटींच्या मालमत्तेचे आपण हस्तांतरण करणार आहोत तर ते काटेकोर व्यावसायिकतेने व्हायला हवे. स्वयंपोषकतेच्या, शाश्‍वततेच्या तत्त्वावर खाण उद्योग चालवता येतो हे युरोपमधल्या स्वीडन, नॉर्वेसारख्या देशांनी सप्रमाण सिद्ध केले आहे. तो कित्ता आपण गिरवू शकतो. स्वीडनमधले नियोजन तर इतके अव्वल की लिलावातून मिळालेल्या पैशांचा एक अल्प भाग तो देश आपल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना पॉकेटमनी म्हणून देत असतो. अर्थांत नियम आणि नैतिकता धाब्यावर बसवून लिलाव करणारेही देश आहेत आणि तिथे अक्षरशः स्वैराचार चालू आहे. त्या चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही, हेही आपल्याला पहावे लागेल.

गोवा सरकारला न्याय्य मार्गावरून चालण्यास उद्युक्त करणाऱ्या अॅड. नॉर्मा आणि डॉ. क्लॉड आल्वारीस या दांपत्याशी मी गुरुवारी वार्तालाप केला. याच सप्ताहांत गोमन्तकमध्ये लिहिलेल्या एका लेखांत डॉ. ऑस्कर रिबेलो यानी क्लॉड हेच खरे 'गोंयचो सायब' असल्याचे म्हटले आहे. त्यानी संवेदनशील गोमंतकाच्या भावनाच बोलून दाखवल्यायत. गोव्याच्या भूमीवर गोमंतकीयांचाच हक्क असावा यासाठी मुक्तिलढ्यांतल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनंतर काया- वाचा- मनाने कोण झटले असेल तर हे दांपत्य. ही भूमी, इथला निसर्ग आणि इथली संपदा यांच्या जतन- संवर्धनासाठी अथक अशी लढाई ते लढत आहेत. अॅड. नॉर्मा यांना कधीकाळी पद्मश्री पुरस्कार मिळाला होता. पण डॉ. क्लॉड यांच्याकडे विद्यमान सरकार तरी सहिष्णुतेने पाहात नाही. या पर्यावरणरक्षकाचा उचित नागरी सन्मान झाल्यास त्यातून गोवा सरकारचीच प्रगल्भता दिसेल. या दांपत्याने मांडलेला एक मुद्दा मला फार महत्त्वाचा वाटतो. आता तरी गोमंतकीयांनी आपली जबाबदारी ओळखावी आणि पर्यावरणाच्या कार्यासाठी पुढे यावे असे आवाहन उभयता करतात. गोव्यावरल्या हल्ल्याच्या प्रतिकाराचा मक्ता काही आल्वारीस दांपत्यानेच घेतलेला नाही, हे खरेच.

क्लॉड आल्वारिस यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून आता अनेक नवे पर्यावरण कार्यकर्ते तयार होत आहेत. त्यात एक आहेत प्रखर लढवय्ये अभिजीत प्रभुदेसाई, जे क्लॉडहून काकणभर अधिकच आक्रमक. ही पिढी खाणींवर पुढची २० वर्षे बंदी आणावी, अशी मागणी करते. पुढच्या पिढ्यांसाठी आम्ही काही राखूनच ठेवणार नाही का, असा त्यांचा प्रश्‍न आहे. तेव्हा आता ज्या नव्या कंपन्या उत्खनन करण्यास येतील, ते गैर वागले तर त्यांची अभिजीत प्रभुदेसाई यांच्याशी गाठ असेल, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. राज्यानेही सावध राहावे.

यापुढची जबाबदारीही विस्तृत असेल. खाणपट्टे लिलावात दिले म्हणून हात बांधून बसलो तर घात होईल. सरकारला राजी करून प्रत्येक खाणपट्ट्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नागरी सहभागाच्या यंत्रणा तयार कराव्या लागतील. त्यानी नियमितपणे खाणींना भेटी द्याव्यात, विविध प्रक्रियांची तपासणी करावी, परवाने, प्रदूषण, पर्यावरण यांच्या अनुषंगाने व्यवसायाची मीमांसा करावी, यासाठी दबाव निर्माण करावा लागेल.

जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियासारख्या मातब्बर संस्थेच्या मदतीने खाणपट्ट्यातील भूगर्भाचा नव्याने अभ्यास करावा लागेल. या मातीत केवळ लोह आणि मँगनीजच नाही तर अन्य अनेक धातू आहेत. लबाड खाणचालकांनी आपल्या व्यवसायावर आफत येण्याच्या भयाने ही वस्तुस्थिती आतापर्यंत दडवून ठेवलीय. पण आता आपण या संपदेचा शोध घेऊ शकतो. नुसते लोह आणि मॅंगनीज आहे म्हणून खणलेली माती चीन देशाच्या नावे करण्याचा करंटेपणा सोडून देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागेल. हजारो कोटी रुपये मूल्याच्या खाणी हस्तांतरित करणाऱ्या गोव्याला आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ परवडतील, नव्हे ती त्याची गरज असेल. जर कोणताच कर न भरण्याचा आपला हक्क आपल्याला गाजवायचा असेल तर तेवढे करावेच लागेल.