मनोज एस. कामत

निवडणुकीच्या वर्षात अपेक्षेप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या सरकारने अर्थव्यवस्थेत घडवून आणलेल्या सकारात्मक परिवर्तनावर प्रकाश टाकण्याची चांगली संधी साधली.

अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या प्रस्तावनेत ''विकासाची फळे जनतेपर्यत पोहोचत आहेत'', असे सांगून सरकारने सुरू केलेल्या आर्थिक, कायदेशीर आणि सामाजिक सुरक्षेच्या उपाययोजनांच्या विस्तारावर सविस्तर भाष्य केले.

अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी सलग सहावा अर्थसंकल्प, पाच वार्षिक अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांची बरोबरी करत इतिहासात आपले नाव नोंदवले आहे.

मनमोहन सिंग, जेटली, चिदंबरम आणि सिन्हा या त्यांच्या आधीच्या अर्थमंत्र्यांनी सलग पाच अर्थसंकल्प सादर केले होते. त्यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये कोणत्याही नवीन घोषणा करण्याचे टाळले असले तरी २०१९ च्या निवडणूक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे ते लेखानुदानाच्या अपेक्षेच्या पलीकडे नक्कीच गेले.

ईव्ही आणि सौर क्षेत्र, आरोग्यसेवा, शिक्षण, ऊर्जा, कृषी आणि संशोधन आणि विकास ही क्षेत्रे आणि पगारदार व्यक्तीही अंतरिम अर्थसंकल्पाची आतुरतेने वाट पाहत होती.

या अर्थसंकल्पाकडून नव्या प्राप्तिकर व्यवस्थेचे आकर्षण वाढविण्याच्या उपाययोजनांचा समावेश होता. वित्तीय तूट आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. ग्रामीण बाजारपेठ, वंचितांसाठी उपक्रम, पायाभूत सुविधा आणि परवडणारी घरे अशा क्षेत्रांमध्ये अधिक खर्च सुरू ठेवणे अपेक्षित होते.

सुदैवाने प्रेरणादायी आर्थिक पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी श्रीमती सीतारामन यांना मिळाली. २०२४-२५ मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर ७ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे.

२०३०पर्यंत आपली अर्थव्यवस्था ७% च्या पुढे जाईल जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्था ४% दराने वाढेल. पुढील तीन वर्षांत अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचणार असून ती जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरणार आहे. दुसरीकडे, जीएसटी संकलन दुसर्‍या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहे. जानेवारीत १.७२ लाख कोटी रुपये तर वित्तीय तूट ५५ टक्क्यांवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षीच्या ५९ टक्क्यांवरून कमी झाली आहे.

निवडणुकीच्या वर्षात अपेक्षेप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या सरकारने अर्थव्यवस्थेत घडवून आणलेल्या सकारात्मक परिवर्तनावर प्रकाश टाकण्याची चांगली संधी साधली. अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या प्रस्तावनेत ''विकासाची फळे जनतेपर्यत पोहोचत आहेत'', असे सांगून सरकारने सुरू केलेल्या आर्थिक, कायदेशीर आणि सामाजिक सुरक्षेच्या उपाययोजनांच्या विस्तारावर सविस्तर भाष्य केले.

युवक, महिला, शेतकरी आणि गरीब हे आगामी निवडणुकीतील महत्त्वाचे घटक आहेत, यावर सध्याच्या अर्थसंकल्पाचा भर आहे. अर्थमंत्र्यांनी संसाधन-कार्यक्षम सातत्यपूर्ण विकासाची घोषणा केली अर्थसंकल्पाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे संशोधन आणि नाविन्यपूर्णतेवर भर देण्यात आला आहे ज्यात कमी किंमतीची कर्जासहीत खाजगी क्षेत्रासाठी खूप महत्त्वपूर्ण तरतूदी आहेत.

२०२४ मध्ये वित्तीय तूट कमी झाली असली तरी २०२४ साठी अंदाजित सुधारित वित्तीय तूट अधिक असल्याचे अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

अंतिम अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजामध्ये कर्जाची ही प्रस्तावित पातळी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी निर्गुंतवणुकीत मिळालेले अपयश लक्षात घेता २०२४ या वर्षासाठी हे उद्दिष्ट ५१,००० कोटी रुपयांवरून ३०००० कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर २०२५ चे ५०००० कोटी रुपयांचे नवे उद्दिष्ट अवास्तव वाटते. भांडवली खर्चावरील सरकारी खर्च अधिक असल्याने सरासरी उच्च विकासामुळे लोकांच्या सरासरी वास्तविक उत्पन्नात झालेली वाढ मागणी निर्मितीला चालना देईल आणि अर्थव्यवस्थेत वाढ घडवून आणेल.

राज्य सरकारांना 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जावर 75000 कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावामुळे त्यांना त्यांच्या स्तरावर विकास कामे करण्यासाठी आवश्यक दिलासा मिळेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

अर्थसंकल्पात आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करांसाठी समान कर दर कायम ठेवण्यात आले आहेत. इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल न केल्याने आणि स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये कोणताही फेरफार न केल्याने प्रामाणिक पगारदार वर्गात काहीशी नाराजी निर्माण झाली आहे, त्याऐवजी करदात्यांच्या सेवा कमी करण्यावर अर्थसंकल्पाचा भर आहे.

प्राप्तिकर विवरणपत्र निर्धारणाचे सरासरी दिवस यंदा १० दिवसांवर आणण्यात आल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला असून, मागील वर्षांतील वादग्रस्त कराची मागणी मागे घेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव असल्याने सुमारे १ कोटी करदात्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.

स्टार्ट-अप आणि सॉव्हरेन वेल्थ किंवा पेन्शन फंडांनी केलेल्या गुंतवणुकीला करसवलती तसेच मार्च २०२४ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या काही आयएफएससी युनिट्सच्या काही उत्पन्नावरील करसवलतीची मुदतवाढ देण्यात आली असून यामुळे करआकारणीत सातत्य राहण्याचा लाभ मिळणार आहे.

ई-कॉमर्स क्षेत्राविषयी एक महत्त्वाची मागणी अपूर्ण आहे ती म्हणजे ऑनलाइन मार्केटप्लेसच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांच्या स्रोतावर कर कपातीचा (टीडीएस) होणारा परिणाम, रोख प्रवाह आणि कार्यप्रणालीच्या लवचिकतेवर परिणाम.

टीडीएस नियमांमध्ये सुलभता आल्यास हा बोजा कमी होईल आणि डिजिटल कॉमर्ससाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल, अशी अपेक्षा होती. भविष्यातील संपूर्ण अर्थसंकल्पात एकात्मिक, अखिल भारतीय जीएसटी नेटवर्कचा विचार केला जाऊ शकतो ज्यामुळे अनुपालन प्रक्रिया सुलभ होईल, परिचालन कार्यक्षमता सुधारेल आणि या क्षेत्रातील वाढीच्या संधी खुल्या होतील.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि विकसित भारत व्हिजनच्या अनुषंगाने शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पात भरीव वाढ अपेक्षित होती, सध्याच्या २.९ टक्क्यांवरून तरतूद वाढविण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते.

शिवाय, करसवलतींमुळे जीएसटीचे दर कमी झाले असते आणि शैक्षणिक कर्जावरील सवलतीच्या व्याजदरामुळे शिक्षण क्षेत्रात इष्टतम वाढ आणि विकासाला चालना मिळाली असती.

नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना अधिकाधिक नर्सिंग महाविद्यालये जोडण्याचा प्रस्ताव, शिक्षक प्रशिक्षणावर भर आणि शिक्षक व किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाचा प्रस्ताव यामुळे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांवर (डायट) भर देणे ही शिक्षण क्षेत्रासाठी सकारात्मक बातमी ठरली आहे.

जीडीपीमध्ये १६% योगदान देऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि सुमारे ५२% लोकसंख्येला रोजगार देणाऱ्या कृषी क्षेत्राकडे लक्ष वेधले गेले आहे. भारताने 2030 पर्यंत 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची कृषी निर्यात साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे सध्याच्या 50 अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या दुप्पट आहे.

हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात पीक विमा सुविधेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पाठिंबा कायम ठेवण्यात आला असून तो आणखी बळकट करण्याचा मानस आहे. यामुळे ग्रामीण भारतात विम्याविषयी जनजागृती होईल आणि त्यामुळे विमा उद्योगाला चालना मिळेल.

गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगावरील विद्यार्थिनींचे लसीकरण आणि सर्व आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना ''आयुष्मान भारत योजने''अंतर्गत आरोग्य सेवा देण्याचा प्रस्ताव दिल्यास जीवनमान सुधारेल.

''पीएम ग्रामीण आवास योजने''अंतर्गत २ कोटी घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. एक कोटी घरांना दरमहा ३०० युनिट मोफत विजेचा दावा करता यावा, यासाठी रूफटॉप सोलरायझेशनच्या प्रस्तावामुळे अदानी, एनटीपीसी आणि सुझलॉनचे समभाग ग्रीन ट्रेडिंग झोनमध्ये गेले आहेत.

उद्योगाला कर सवलती, सुलभ कायदेशीर प्रक्रिया आणि अधिक कर्जाची आवश्यकता होती आणि कर्जाच्या मागणीकडे लक्ष वेधले गेले. अर्थसंकल्पात महिला उद्योजकांसाठी ३० कोटी ''मुद्रा योजना'' कर्जाची तरतूद करण्यात आली असून यामुळे महिला उद्योजकतेला चालना मिळणार असून स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना मिळणार आहे.

पायाभूत सुविधांच्या भांडवली खर्चात ११.१ टक्के वाढ ही वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी खाजगी क्षेत्राची अधिक भूमिका दर्शवते. पायाभूत सुविधांसाठीची ही अर्थसंकल्पीय आकडेवारी मागील वर्षांच्या तुलनेत कमी आहे.

याचा अर्थ विकासाचा वेग कायम ठेवायचा असेल तर खासगी क्षेत्राला पुढाकार घ्यावा लागेल. या उद्योगाने कॅपेक्स खर्चात २० टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली होती. पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सवर १२ लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील.

अर्थसंकल्पात समर्पित कमोडिटी-विशिष्ट आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉरद्वारे ''पीएम गति शक्ती''ला अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे देशाच्या पूर्व भागातील सध्याच्या मार्गांवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.

हे वेगवान मालवाहतूक आणि टर्नअराउंड वेळेस लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यास आणि क्षेत्राची स्पर्धात्मकता सुधारण्यास समर्थन देते. १००० नवीन विमानांची ऑर्डर आणि ४०००० बुगींचे वंदे भारत मानकांमध्ये रूपांतर केल्याने लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर जोरदार लक्ष केंद्रित केले जाईल. फार्मामधील संशोधन व विकासाला चालना मिळाली आहे.

५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याच्या निर्णयामुळे खासगी क्षेत्राला संशोधन व विकास वाढविण्यास प्रोत्साहन मिळेल. पुढे नॅशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नॉलॉजीज अँड अॅप्लिकेशन्ससाठी रु.८,००० कोटींची तरतूद, अर्थसंकल्पपूर्व अंदाजांशी सुसंगत आहे.

''मत्स्य संपदा योजना'' वाढविण्याच्या निर्णयामुळे मत्स्यशेतीउत्पादकता वाढेल आणि सीफूडची निर्यात दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नांना मदत होईल. पर्यटनावर भर दिल्यास नवीन ठिकाणे सुरू होतील, अतिरिक्त पर्यटन केंद्रे स्थापन होतील आणि त्यांचे जागतिक महत्त्व वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

विविध प्रदेशांतील पर्यटनाचे धोरणात्मक पुनर्वितरण, नवीन योजनांच्या माध्यमातून पारंपारिक हॉटस्पॉटच्या पलीकडे सर्वसमावेशकता आणि अन्वेषणाला चालना देण्याची व्यापक अपेक्षा होती. ''जी-२०'' स्पर्धांच्या आयोजनाच्या यशाच्या जोरावर पर्यटन क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाची योजना आणि त्यांना मानांकन देण्याची रूपरेषा यामुळे राज्य स्तरावर पर्यटन नियोजन आणि अंमलबजावणीचे विकेंद्रीकरण होण्यास मदत होणार आहे.

रिअल इस्टेट, मेटल आणि खाण उद्योगांसाठी अर्थसंकल्पात फारसे काही नाही. ही क्षेत्रे नेहमीच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाभा राहिली आहेत आणि कमी कार्बन उत्सर्जनासाठी शुल्क कमी करणे आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी स्पर्धा करीत आहेत.

आगामी जुलैच्या अर्थसंकल्पात विकसित भारताचा सविस्तर आराखडा जाहीर केला जाईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे.अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये आर्थिक विस्तारासाठी सरकारची दृढ निष्ठा अधोरेखित करण्यात आली आहे, तसेच लोकसंख्येच्या विविध घटकांना अशा विस्ताराचा लाभ मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे.

युवक, महिला, शेतकरी आणि गरीब हे आगामी निवडणुकीतील महत्त्वाचे घटक आहेत, यावर सध्याच्या अर्थसंकल्पाचा भर आहे