Women  Dainik Gomantak
ब्लॉग

सामूहिक सहभाग आणि सोयीस्कर क्षोभ

जेव्हा मी माझ्या संपर्कात येणाऱ्या महिलांना विचारते (त्यात कोवळ्या वयाच्या, सुशिक्षित, स्वतंत्र विचारांच्या महिलाही आल्या) की त्यांना आपण सुरक्षित असल्याचे खरोखरच वाटते काय, तेव्हा त्यांचे उत्तर नकारार्थी असते.

दैनिक गोमन्तक

राजश्री नगर्सेकर

काही दिवसांआधी मला महिला मुक्तिवादी मैत्रिणीने एक व्हिडीओ पाठवला. सोशल मिडियावर फिरत असलेल्या या व्हिडीओत एका मद्यपी महिलेला भरदिवसा, चारचौघांच्या समक्ष छळणारे काही पुरुष दिसत होते. त्यांनी त्या महिलेला शिवीगाळ केली, एकाने तिचे केस खेचले तर दुसऱ्याने तिचे पांय बांधून तिला रस्त्यावरच सोडून दिले. अनेक बघे तो छळ पाहात तिथे उभे होते. काहींनी घटनेचे चित्रीकरणही केले. पोलिसांना बोलावून घ्यावे, असे कुणालाही वाटले नाही; कायदा हातात घेण्यास मात्र सगळेच सरसावले होते. या घटनेमागची पार्श्वभूमी मला माहीत नाही. तरीही गोव्यातील एका शहरात घडलेली ही घटना अंगावर शहारे आणणारी आणि निंदनीय आहे.

ही घटना विरळपणे घडलेली, अपवादात्मक असल्याचा दावा कुणीही करेल, पण केवळ गोव्यातच नव्हे तर देशात आणि जगभर महिलांच्या वाट्याला हेच भोग येत असतात. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारात हिंसेचा सामना त्याना करावा लागतो, यात शंकाच नाही.

गोव्यात पोलिसांकडे उपलब्ध असलेली माहितीच सांगते, की गेली पाच वर्षे दर सप्ताहाला महिलाविरोधी गुन्ह्यांच्या किमान चार प्रकरणांची नोंद होत असते. हे केवळ हिमनगाचे दृष्यमान असे टोक आहे, कारण त्यात फक्त पोलिसांपर्यंत पोहोचलेल्या प्रकरणांचाच उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात आपल्या आसपास अशी असंख्य प्रकरणे घडत असतात. घराच्या चार भिंतीआड, इतरांच्या नकळत होणारी आगळिक तर कधीच पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिली जात नाही, तेथे घराण्याच्या पत- प्रतिष्ठेचा प्रश्न येतो, किंवा चारचौघांत छी- थू होण्याची भीती असते.

गोव्यात महिला हक्कांसाठी कार्यरत असलेल्यांसाठी ह्या घटना सत्वपरिक्षेसारख्याच असतात. केवळ एकाच ध्यासाने हे भगिरथ यत्न - मग त्यात चळवळीसाठी खस्ता काढणे आले, चर्चा व परिसंवाद आले, रस्त्यावर उतरून निषेध नोंदवणे आले, मेणबत्ती मोर्चा आला- केवळ एकाच हेतूने चाललेले असतात: स्त्रीला हिंसाविरहीत जगात वावरता यावे आणि ती संधी नाकारणाऱ्यांची कायद्यानुसार कठोर संभावना केली जावी. पण जेव्हा निषेधाचा सूर टिपेला पोहोचतो तेव्हा त्याचा प्रतिवाद अस्वस्थ करणाऱ्या शांततेने केला जातो. त्या शांततेतच न्यायाचा आग्रह धरणाऱ्यांचा आवाज क्षीण होत लोप पावतो. हे सगळे घडताना पाहाणे गलितगात्र करणारे असते. आपल्याकडे आता प्रगत असे कायदे आहेत, तरीही हे घडतेच आहे. प्रभावी कायदे करूनही काहीच लाभ झालेला नाही, असे थेट म्हणणे अतिशयोक्तीचे वाटेलही, पण वस्तुस्थिती याहून फारशी वेगळी नाही.

वर्षभरापूर्वी, जेव्हा कायदा थिटा पडत असल्याच्या चर्चेला ऊत आला होता, मी काही महत्त्वाच्या देशातील अहवालांना मिळवून त्यांचा अभ्यास केला. जगभरातील महिलांच्या वाट्याला काय येते, हे त्यानिमित्ताने अभ्यासता आले. हे अहवाल सांगतात की महिलाविरोधी हिंसेला राष्ट्रीय, राजकीय, वांशिक, धार्मिक, सामाजिक किंवा आर्थिक सीमा लागत नाहीत; ती सर्वत्र घडत असते. पण मला औत्सुक्य होते, अन्यत्र या हिंसेची व्याप्ती केवढी असते आणि तिच्या परिहारार्थ तेथील व्यवस्थेने काय तरतुदी केलेल्या आहेत, याविषयी जाणून घेण्यात.

एक आंतरराष्ट्रीय अहवाल सांगतो, जगभरांत तीनपैकी एका महिलेला तिच्या आयुष्यात कधी ना कधी शारीरिक, लैंगिक वा भावनिक हिंसेला सामोरे जावे लागते तर पांचपैकी एका महिलेवर बलात्कार तरी होतो किंवा बलात्काराचा यत्न तरी केला जातो. प्रत्येक महिलेला हा धोका असतोच, तरीदेखील काही प्रकारची उल्लंघने पाहाता विशिष्ट महिलांना अधिक धोका असल्याचे दिसून येते.

महिलांचा लैंगिक छळ, तसेच घरकाम, वेठबिगारी, सक्तीचा विवाह आणि लैंगिक गुलामगिरीच्या निकषावर भारत हा सर्वाधिक धोकादायक देश असल्याचा निष्कर्ष थॉम्सन रॉयटर्स फाऊंडेशन काढते. ह्या अहवालात नमूद केले आहे की, महिलांवर प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या सामाजिक परंपरांच्या बाबतीतही हाच देश सर्वाधिक धोकादायक आहे. यासाठी ॲसिड हल्ले, महिलांच्या जननेंद्रियांचे विद्रुपीकरण, बालविवाह, आणि अन्य शारीरिक छळाची उदाहरणे दिलेली आहेत. या अहवालात जी दहा देशांची यादी दिलीय त्यातले नऊ आशिया, मध्य पूर्व किंवा आफ्रिकेतले आहेत. क्र. 10 वर आहे अमेरिका! मी ह्याच संदर्भांत एका वेगळ्या यंत्रणेने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल तपासला, जो सांगतो की जरी अमेरिका दहाव्या स्थानावर असली तरी महिलाविरोधी लैंगिक हिंसा, सतावणूक, लैंगिक सुखासाठी प्रलोभन दाखवणे या निकषांवर तो देश सिरियाच्या सोबत तिसऱ्या स्थानी आहे. तर घरगुती हिंसा आणि मानसिक छळाच्या निकषावर सहाव्या स्थानी. 2008 साली त्या देशांत केलेल्या सर्वेक्षणात रोज देशांत सरासरी पाचशे महिलांवर बलात्कार होत असल्याचे निष्पन्न झाले.

यासंदर्भांत मी संवाद साधण्याच्या यत्नात असताना माझी ओळख झाली रोशेल डायस या गोमंतकीय युवतीशी, जी अमेरिकेत वास्तव्यास असते आणि कामही करते. ती गोव्यात आली होती आणि मडगावात असलेल्या एका संस्थेची स्वयंसेवक या नात्याने कठीण परिस्थितीत सापडलेल्या महिलांचे साहाय्य करत होती. तिला अमेरिकेविषयीच्या उपरोक्त अहवालाविषयी काय वाटते आणि भारतातील स्त्रीविरोधी हिंसेच्या तुलनेत ती त्या देशांतील घटनांकडे कसे पाहाते हे जाणून घेण्याची उत्सुकता मला होती. तिचे म्हणणे की, ‘महिलाविरोधी हिंसा अमेरिकेतही होतच असते, पण तिचे प्रमाण भारताच्या तुलनेत कमी असते. अमेरिकन महिला गप्प बसत नाहीत तर आपल्यावरील अत्याचारांविषयी बोलतात’, हेही तिने सांगितले. महिलाविरोधी हिंसेच्या निर्मूलनार्थ त्या देशांत असलेले कायदे अधिक कठोर असल्याचे तिचे मत होते.

रोशेल गेली पाच वर्षे अमेरिकेत राहाते आहे. आपल्याला कधीच हिंसेचा वा संकटाचा अनुभव आला नसल्याचे तिचे म्हणणे आहे. प्रचलित कायद्यांच्या संदर्भात दोन्ही देशांची तुलना करताना ती म्हणाली, ‘मी कॅलिफोर्नियात राहाते, तिथल्या बहुतेक राज्यांत ‘मेघन्स लॉ ’ नामक कायद्याचा वापर होत असतो. त्यानुसार परिसरात वास्तव्य करून असलेल्या लैंगिक गुन्हेगारांचे नोंदणीकरण करून त्याविषयीची माहिती प्रसारित करणे अनिवार्य असते. यामुळे नागरिकांना सावधगिरी बाळगणे शक्य होते. तेथील न्यायिक व्यवस्थेत पळवाटांना स्थान नसल्यामुळे या कठोर कायद्यांपासून गुन्हेगारांना बचावाची संधी नसते.’ आपल्याकडील महिलांना गौण लेखणाऱ्या संस्कृतीविषयीची तिची नाराजीयुक्त अस्वस्थता स्पष्ट दिसत होती. अत्याचारांच्या संदर्भात मौन बाळगण्याकडला कल, गुन्हेगारांना शासन करण्यातली ढिलाई आणि सातत्याचा अभाव, सामाजिक दडपणामुळे तोंड बंद ठेवण्याचे प्रकार, बलात्कार, शारीरिक छळाच्या बाबतीतली क्रौर्याची परिसीमा, केवळ वयस्क महिलांनाच नव्हे तर बालिकांचेही हालहाल करून त्याना जाळून टाकणारी मानसिकता, यामुळे आपला आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याचे ती सांगते.

रोशेलसारख्या तरुण, सुशिक्षित आणि स्वतंत्रपणे विचार करणाऱ्या युवतींच्या मनांतली व्यथा जेव्हा आपण जाणून घेतो तेव्हा आपल्यालाही जाणवते की प्राप्त परिस्थितीविषयीची चिंता ही केवळ हक्कांच्या तात्त्विक चर्चेपुरती मर्यादित नाही. यातून तोच कळीचा प्रश्न प्रखरपणे समोर येतोः इथली महिला मुक्त आहे का, ती सुरक्षित आहे का? यातून मग पण सांस्कृतिक ताणतणावांचा विचार करू लागतो. महिलांच्या सुरक्षेसाठी तयार केलेल्या कायद्यांची संभावना नियमनाचा अभाव असलेल्या निरक्षर आणि निरुद्योगी समाज- संस्कृतीत कशी काय होत असेल, याचा विचार करू लागतो. परिस्थितीला सामोरे जाण्याची क्षमता स्त्रीच्या ठायी असली तरी तिला सार्वजनिक जीवनात किंवा अगदी तिच्या राहत्या घरीही सुरक्षित वाटत नसते, हे मान्य करण्यावाचून गत्यंतर राहात नाही.

जेव्हा मी माझ्या संपर्कात येणाऱ्या महिलांना- त्यांत कोवळ्या वयाच्या, सुशिक्षित, स्वतंत्र विचारांच्या महिलाही आल्या- विचारते की त्याना आपण सुरक्षित असल्याचे खरोखरच वाटते काय, तेव्हा त्यांचे उत्तर नकारार्थी असते. म्हणूनच मला वाटते की लैंगिक हिंसेला उत्तेजन देणाऱ्या स्थितिकीच्या निर्मितीतला आपला सामूहिक सहभाग हा अधिक चिंताजनक आहे. आपल्याला हेही मान्य करावेच लागेल की महिलांवरील अत्याचाराची आणि केवळ निवडक प्रकरणांवर क्षोभ व्यक्त करण्याची आपली संस्कृतीही मूळ संस्कृतीइतकीच खोलवर रुजलेली आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa Congress: खासदार विरियातो, प्रदेशाध्यक्ष पाटकर पोलिसांच्या ताब्यात; काँग्रेसचे कॅश फॉर जॉब विरोधात आंदोलन

IFFI Goa 2024: "आलीयाच्या सुरक्षेसाठी मी त्याला हाकललं होतं" काही तासांतच 'ते' विधान फिरवल्याने इम्तियाज अली वादाच्या भोवऱ्यात

Goa Today's News Live: कळंगुटमध्ये रस्त्यावर नग्न होऊन राडा करणाऱ्या UP च्या पर्यटकाला अटक

National Cashew Day: गोव्यात काजूचे पीक घेणे का बनत आहे कठीण? कारणे जाणून घ्या..

Goa Bench: निवृत्त कर्मचारी सेवा नियमांत बदल; निवृत्तीवेतनाची थकबाकी देण्यास एक वर्षाची मुदत

SCROLL FOR NEXT