गेली चार दशके दमनशाहीच्या जोरावर देशाला धार्मिक प्रथा-परंपरा यामध्ये गुंतवून, जनतेच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादणाऱ्या इराणच्या राजसत्तेला अखेर देशातील स्त्रीशक्तीपुढे नमावे लागले आहे. नव्वदच्या दशकात इराकविरुद्ध झालेल्या युद्धानंतर ही बंधने अधिक कठोर करावी लागली होती.

जनता तसेच विशेषत: महिला ही बंधने कडकपणे पाळतात की नाही, हे तपासण्यासाठी तथाकथित ‘नैतिक पोलिस दल’ उभारण्यात आले होते. हे दल या निर्बंधांची सक्ती करण्यासाठी सातत्याने पाशवी शक्तींचा वापर करत होते. हे निर्बंध प्रामुख्याने महिलांना लागू होते. विशेषतः त्यांच्या वेषभूषेवर अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले होते.

हिजाब परिधान न करणाऱ्या महसा अमिनी या युवतीला तेथील तथाकथित नैतिक पोलिसांनी सुमारे अडीच महिन्यांपूर्वी ताब्यात घेतले आणि याच पोलिसांच्या अमानुष अत्याचारात तिचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून अवघे इराण हे हिजाबविरोधात तीव्र निदर्शने करत असून, तेथे पोलिसांनी सुरू केलेल्या दमनसत्रात चारशेहून अधिक व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे.

यामध्ये किमान 58 अल्पवयीनांचा समावेश आहे. मात्र, त्यानंतरही तेथील स्वातंत्र्यप्रेमी महिलांनी हे आंदोलन जसे सुरू ठेवले होते; तसे तेथील या नैतिक पोलिस दलाचे महिलांवरील अत्याचारही वाढत होते. अखेर तथाकथित पोलिस दलाच्या बरखास्तीची घोषणा रविवारी इराणचे ॲटर्नी जनरल महंमद जाफर मोन्ताझारी यांना करणे भाग पडले.

इराणमध्ये 1979 मध्ये क्रांती झाली आणि शहा महंमद पेहलवी यांची राजसत्ता अयातोल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखालील धर्मसत्तेने उलथवली. इराणमधील उदारमतवादी वातावरण संपुष्टात आले. त्यानंतर हिजाब नाकारणाऱ्या महिलांनी केलेले हे या देशातील सर्वांत मोठे आंदोलन म्हणावे लागते. त्यामुळेच त्याचे महत्त्व लोकशाही स्वातंत्र्याच्या इतिहासात ठळकपणे नमूद करावे लागेल.

अर्थात, इराणच्या ॲटर्नी जनरलनी ही घोषणा केली असली तरी त्याचा अर्थ लगोलग इराणी महिला मुक्तपणे वेषभूषा स्वातंत्र्याचा लाभ घेऊ शकतील, असे म्हणता येणार नाही. त्याचे कारण म्हणजे नैतिक पोलिस दल बरखास्त करतानाच त्यांनी ‘समाजात कसे वागावे, यासंबंधात न्यायसंस्था काही कठोर निर्बंध लागू करू शकते’ असे सूतोवाच करून दमनशाही मनोवृत्तीचे दर्शन घडवले आहे.

तरीही नैतिक दलाची बरखास्ती हा इराणमधील स्त्रीमुक्तीवादी चळवळीचा मोठा विजय मानावा लागेल. गेल्या काही दिवसांपासून या निर्णयाची पूर्वतयारी सुरू होती, असे दिसते. इराणच्या प्रमुख वृत्तपत्रांमधून अलीकडे रस्त्यांवर हे नैतिक पोलिस दल फार कमी प्रमाणात दिसत असल्याच्या बातम्या झळकल्या आहेत.

इराणमधील या स्वातंत्र्यप्रेमी महिलांना अर्थातच मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा केवळ इराणमधून नव्हे तर जगभरातून मिळत होता. कतारमधील विश्वकरंडक फुटबॉल सामन्यावेळी इराणच्या संघाने राष्ट्रगीतावेळी पाळलेले मौन हे दमनशाहीविरोधातील मोठे पाऊल होते. परिणामांची तमा न बाळगत्या फुटबॉलपटूंनी महिलाशक्तीला दिलेला पाठिंबा साऱ्या जगाने बघितला होता.

फुटबॉलपटूंच्या या निषेधास मोठी पार्श्वभूमी आहे, ती जनतेने कोणती वेषभूषा करावी वा समाजात कशा प्रकारचे आचरण करावे, यासंबंधात राजसत्ता घालू पाहत असलेल्या निर्बंधांची. त्यामुळेच इराणच्या खेळाडूंची जगभरातील नेटिझन्सनी वाहवा केली. नेमका तोच मुहूर्त साधून इराणच्या या दमनशाही राजवटीने हेंगमह गजियानी आणि कट्यायूँ रिहाई या दोन प्रख्यात अभिनेत्रींना हिजाब न घालता निषेध मोर्चात सहभागी झाल्याबद्दल अटक केली.

भीतीचे वातावरण निर्माण करून धार्मिक प्रथा-परंपरा तसेच रीती-रिवाज पाळण्यास महिलांना भाग पाडावे, यापलीकडे कोणताही उद्देश अटकेमागे नव्हता. मात्र, त्यामुळे या महिलांचे धैर्य खचले नाही, त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले. त्याची परिणती नैतिक पोलिस दल बरखास्त करण्यात झाली आहे.

इराणमधील महिलांच्या आंदोलनाला मिळालेले यश खूप मोठे आहे. त्याचे कारण म्हणजे हिजाब, म्हणजेच बुरखासक्तीच्या कायद्याला असलेला तीव्र विरोध आणि त्याचे जगभरात उमटलेले पडसाद. ते लक्षात घेऊनच या कायद्यात काही बदल करता येतील काय, असाही विचार सरकार करत असल्याचे ॲटर्नी जनरल यांनी सूचित केले आहे.

इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी देखील अलीकडे या कायद्याची अंमलबजावणी वेगळ्या रीतीने करता येईल काय, असे म्हटले होते. यामुळे लगोलग इराणमधील सत्ताधाऱ्यांच्या मनोवृत्तीत ठोस बदल होतील, असा अर्थ लावता येणार नाही. त्याचे कारण धार्मिक मूलतत्त्ववादाच्या आहारी गेलेल्यांच्या मनोवृत्तीत सहजासहजी बदल होणे कठीणच असते. त्यामुळे यापुढे इराण सरकार नेमकी काय पावले उचलते, ते बघावे लागेल.