मॉन्सूनचा पाऊस केरळमध्ये येऊन ठेपलेला आहे, शिरस्त्याची वाट धरल्यास सप्ताहाच्या शेवटी तो गोव्यात येईल. अलीकडचे त्याचे बरसणे लहरीपणाच्या अंगाने जाते. तासाभराच्या अवधीत अडीचशे मिलिमीटर पाऊस कोसळल्याची उदाहरणे ताजी आहेत आणि त्यांची पुनरावृत्ती होण्याचीच शक्यता अधिक.

नेमेचि येणाऱ्या पावसाळ्याकडे गांभीर्याने पाहाण्याची गरज शासनाला कधी जाणवलेली नाही. हल्लीच्या काही वर्षांत जूनच्या आरंभी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितली आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणा तेवढी कार्यान्वित केली जाते आणि आपल्या कुवतीनुसार ती काम करतेही.

पण यंदाचा पावसाळा गोव्याची, विशेषतः खाणपट्ट्याची सत्वपरीक्षा पाहाण्याची दाट शक्यता दिसते आहे. पाच तालुक्यांत गेली अनेक दशके चाललेल्या बेजबाबदार खनिज उत्खननातून निर्माण झालेले महाकाय खंदक अनेक गावांवर विनाशाचे संकट आणण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवित आहेत. गोवा सरकारने अद्यापही ही शक्यता गृहित धरून पावले उचललेली नाहीत.

खाणींवरला ताबा सोडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला कालावधी पाच जून म्हणजे याच सप्ताहअंती संपुष्टात येणार आहे. उच्च न्यायालयात जाऊन खाणचालकांनी काही सलवत मिळते का याचीच चाचपणी केली असता न्यायालयाने कोणतीही अंतरिम स्थगिती दिलेली नसल्याने तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचे खाणींवर कोणतेही नियंत्रण नसेल.

खंदकांचे व्यवस्थापन तूर्तास त्यांनीच हाताळावे असे जरी जलस्रोत मंत्री सांगत असले तरी सरकारचे तसे धोरण असल्याचे कागदोपत्री तरी दिसत नाही. शिवाय खंदकांचे व्यवस्थापन म्हणजे नुसते अतिरिक्त पाणी बाहेर फेकणे नव्हे. खंदकांभोवती मातीचा भराव घालून उभारलेली तटबंदी तकलादू असण्याची आणि पाण्याचा दाब असह्य होऊन शरणांगती पत्करण्याची शक्यता पदोपदी असते.

ते टाळण्यासाठी अवजड यंत्रणा खंदकांनजीक ठेवावी लागेल. खंदकांच्या एकूणच विस्तारावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी मनुष्यबळ लागेल. त्यात अभियंत्यापासून कामगार, वाहनचालक, अवजड यंत्रे हाताळणारे कुशल कर्मचारी लागतील. हे सगळे जर खाणचालकांनीच करावे, असे सरकारला वाटत असेल तर खाणींचा ताबा त्यांच्याकडेच पूर्ववत ठेवावा लागेल.

अशा परिस्थितीत खाणी सोडण्याच्या सूचनेला काहीच अर्थ राहत नाही, तर ती सूचना कागदी घोडा ठरते. आपत्तीच्या आडून खाणचालकांच्या कब्जाला मुदतवाढ देण्याचे हे कारस्थान आहे, असे तूर्तास जरी म्हणवत नसले तरी परिस्थिती त्याकडेच निर्देश करते आहे. मंत्र्यांनी विनंती केली असली तरी खाणचालकांच्या संघटनेकडून तिला रितसर प्रतिसाद मिळाल्याचे ऐकिवात नाही.

6 जून रोजीच्या सुनावणीतून काय निष्पन्न होते हे पाहून खाणचालक आपले धोरण ठरवण्याची शक्यता दिसते. शिवाय अशाही खाणी आहेत, ज्या खनिज नसल्याने सोडून दिलेल्या आहेत. त्यावरील खंदकांचे काय? या खंदकांची जलसाठ्याची क्षमता काय, कोणत्या स्तरावर पाण्याची पातळी पोहोचल्यावर पंप सुरू करून पाण्याचा निचरा करावयाचा असतो, हे खंदक आजमितीस कितपत सुरक्षित आहेत, याविषयीची काहीही माहिती सरकारकडे असण्याची शक्यता नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या एका भेटीने खंदकांवर नियंत्रण येणे शक्य नसते. त्यातच सरकारची आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणा अद्याप तरी कार्यान्वित झालेली नाही आणि अशा प्रकारच्या संकटाचा सामना करण्याचा कोणताही अनुभव या यंत्रणेकडे नाही. एकूण चित्र असे की खंदकांचे नियोजन खाणचालकांनी पहावे असे खाणींचा ताबा मागणाऱ्या सरकारचे म्हणणे आहे, खाणचालकांनी ठाशीव असा प्रतिसाद दिलेला नाही, प्रशासन निर्धास्त असल्याने एखाद्या खंदकाची तटबंदी ढासळून पाण्याचा प्रपात लोकवस्तीत घुसला तर बचावकार्याची कोणतीही योजना आजमितीस नाही!!

अप्रिय असे काही खाणपट्ट्याच्या वाट्याला येऊ नये अशी प्रार्थना आम्हीही करत आहोत, पण प्रार्थनांनी अरिष्टे टळत नसतात म्हणूनच तर हानीची व्याप्ती कमीत कमी राहावी म्हणून नियोजन करायचे असते. पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपला असतानाही जर संबंधित सुस्त असतील तर त्यामागे वरकरणी न दिसणारे सरकार आणि खाणचालकांमधले काही संगनमत असल्याच्या शक्यतेला दुजोराच मिळतो. खाणचालकांनी सोडून दिलेल्या खाणींतल्या खंदकांचे नियमन करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान राज्य सरकारकडे नाही, हे खरेच.

पण त्यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंती करून केंद्रीय यंत्रणाचे साहाय्य घेणे शक्य होते आणि आहेही. अशाप्रकारच्या आपत्तीला रोखण्याचे नियोजन करण्याचा अनुभव त्यांच्यापाशी आहे. मात्र, या यंत्रणांकडे कोणतीही जादूची कांडी नाही की एका रात्रीत त्या आपली कार्यक्षमता दाखवतील.

त्यांना नियोजनासाठी मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रीच्या तजविजीसाठी आवश्यक अवकाश लागतो. खाणींवरला ताबा सोडण्याच्या सूचना जारी झालेल्या दिवशीच केंद्राशी संपर्क साधून या यंत्रणांचे साहाय्य मागितले असते तर एव्हाना बऱ्याच गोष्टी जागेवर पडल्या असत्या. या ढिलाईमागची कारणपरंपरा खाणचालकांच्या अनुययाकडेच निर्देश करत नाही काय?