पुरेशी पटसंख्या नसल्याचे कारण पुढे करत सरकारी शाळांच्या विलिनीकरणाचा घातलेला घाट सरकारने तात्पुरता मागे घेतलेला आहे. यासंदर्भात काही अंतिम निर्णय झालेला नसून पालक-शिक्षकांशी विचारविनिमय करून पुढची दिशा निश्चित केली जाईल, असे शिक्षण खात्याचा कारभार हाताळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी जुने गोवे येथे आयोजित शिक्षण परिषदेत सांगितले. याचा अर्थ असा की संकट तूर्तास टळले असले तरी भविष्यातही सरकारला या शाळांच्या गळ्याला नख लावण्याची उर्मी येणार नाही, याची काही शाश्वती देता येत नाही.

आपल्याला सजग राहूनच पुढील घटनाक्रम पाहावा लागेल. सरकारच्या या पवित्र्याबद्दल जनतेतून तीव्र नाराजी उमटली, सत्ताधारी भाजपच्या मतपेढीतूनही निषेधाचे सूर उमटले, हेच या मुख्यमंत्र्याना झालेल्या संवादाच्या, विचारविनियमामागच्या साक्षात्काराचे सार आहे. जनजीवनावर परिणाम करण्याची क्षमता असलेले निर्णय घेताना संवाद साधावा, विचारांची देवाण-घेवाण करावी आणि मगच निर्णयाप्रत यावे, असे गोमन्तक सातत्याने सुचवत आलेला आहे.

आयआयटीसाठीचे भूसंपादन असो, समांतर प्रकल्पांसाठीचा दुराग्रह असो किंवा शाळा विलिनीकरणाचा प्रस्ताव असो; चर्चा-संवादातूनही तोडगा निघू शकतो, यावर आमचा विश्वास आहे. संवादाचे महत्त्व आता उशिराने का होईना सरकारला पटले असेल तर त्याचा आम्हाला आनंदच वाटतो. या शाळांच्या भवितव्यासंदर्भात संवाद साधताना तो व्यापक आणि विस्तृत असेल, काही होयबांपुरताच मर्यादित नसेल याची काळजीही सरकारने घ्यावी.

एकच शिक्षिका चार-चार वर्गांना शिकवते, याचे आपल्याला वैषम्य वाटतेय, हे मुख्यमंत्र्यांचे विधान पटणारेच आहे; पण त्याच्या मुळाशी त्यांच्या पूर्वसुरींचा इंग्रजी अनुयय आहे, हेही त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. स्थानिक भाषांतील शाळांना आलेल्या दैन्यावस्थेमागची कारणपरंपरा मुख्यमंत्र्यांना नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही.

शिवाय या शाळांचे असणे हा केवळ तांत्रिक मोजमाप लावून विचारात घ्यायचा प्रश्न नाही. त्याचा संबंध थेट भाषा संवर्धनाशी आणि संस्कृती संवर्धनाशी आहे. त्यासाठी विद्यार्थी-शिक्षकांचे निर्धारित प्रमाण गुंडाळून ठेवत एक शिक्षकी शाळेत एकाहून अधिक शिक्षकांची नियुक्ती केली किंवा काही पॅराशिक्षक या शिक्षकांच्या साहाय्यास दिले तरी विशेष काही बिघडणार नाही.

एवीतेवी एका परकीय भाषेतून प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या विद्यालयांच्या शिक्षकांचे पगार सरकार देतेच आहे तर थोडी तोशीस स्थानिक भाषेसाठीही सोसावी. तेवढीच संस्कृती संवर्धनाची दुर्मिळ संधी लाभेल.

राष्ट्रीय सर्वेक्षणात गणित आणि विज्ञान या विषयातली गोमंतकीय विद्यार्थ्यांची पिछेहाट आपल्याला खटकत असल्याचे विधानही मुख्यमंत्र्यानी या परिषदेत केले. मुख्यमंत्र्यांची खंत अस्थानी नाही किंबहुना अधिक खोलात गेले तर आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतील असंख्य भयावह त्रुटींचे दर्शन मुख्यमंत्र्यांना अगदी सहजगत्या घडेल.

राज्यातील बहुसंख्य विद्यालये खासगी मालकीची आहेत आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता घसरण्यात त्यांचे योगदान आहे, हा मुख्यमंत्र्यांचा निष्कर्षही चुकीचा नाही; पण ही विद्यालये खरेच खासगी आहेत काय? तेथील शिक्षक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचे पगार सरकारच तर देते.

इमारतींच्या देखभालीपासून क्रीडांगणाच्या बांधणीपर्यंत अनेक टप्प्यांवर सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ ही विद्यालये घेत असतात. इयत्ता सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सरकारकडून पुस्तके मोफत दिली जातात, त्यांची ने-आण करण्यासाठी बालरथ देऊन त्याच्या इंधनापासून वाहक-चालकांचा खर्चही सरकारी तिजोरीतूनच अदा होतो.

या खासगी विद्यालयात काय शिकवावे याचे दिशानिर्देशनही सरकारचे शिक्षण खाते करते. तर मग खासगी मालकीचा प्रश्न आला कुठे? अध्यापनाची पातळी खालावली असेल तर हस्तक्षेप करायला सरकारला कुणी अडवले आहे? अल्पसंख्याक समुदायातील संस्थांच्या बाबतीत सरकारच्या हस्तक्षेपाला काहीशी मुरड पडते, हे खरे असले तरी या संस्थांनाही आपल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यात रसच असेल आणि सरकारकडून काही सकारात्मक योजना आल्या तर तिचे स्वागतच त्या संस्था करतील.

आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून यायचे, अशा प्रकारची ही समस्या आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आलेली पिछेहाट ही निरंतर दुर्लक्षाचा परिणाम आहे आणि त्याचा बराचसा दोष शिक्षण खात्याकडेही जातो. मागील पानावरून पुढे जायची झापडबंद प्रवृत्ती जोपर्यंत आटोक्यात येत नाही आणि सूत्रे जोपर्यंत नोकरशहांकडून शिक्षणतज्ज्ञांकडे जात नाहीत, तोपर्यंत परिस्थितीत फरक पडण्याची शक्यता नाही.

मुख्यमंत्र्यांना थेट आपल्या अर्थसंकल्पापासून सुरुवात करता येईल. त्यांचा इरादा नेक असल्याची आमची खात्री आहे; पण कार्यवाहीच्या झारीत शुक्राचार्य जाऊन बसू नयेत यासाठी त्यांना जातीने लक्ष घालावे लागेल. नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीतल्या कूर्मगतीमुळे झालेले नुकसान भरून काढताना तर अधिक चौकस सजगतेची आवश्यकताच आहे.