गोवा मुक्ती दिवस (Goa Liberation Day) भारतात दरवर्षी 19 डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो. 19 डिसेंबर 1961 रोजी सुमारे 450 वर्षांनंतर गोवा पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाला. गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला, तर दमण आणि दीव यांना केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. राज्य गोव्यात विविध कार्यक्रम आणि कार्यक्रमांसह हा दिवस साजरा करतो.

वास्को द गामाने 7 जुलै 1497 रोजी गोव्याच्या मातीवर पाऊल ठेवले. त्या दिवसापासून, पोर्तुगीजांनी हळूहळू गोवा जिंकून तो पोर्तुगीज साम्राज्याचा अविभाज्य भाग बनवला. 1510 मध्ये अल्फोन्सो डी अल्बर्केर्कने गोव्यातील बहुतेक भाग ताब्यात घेतला. त्यांच्या 500 वर्षांच्या निंदनीय राजवटीत, पोर्तुगीज शासकांनी गोवावासीयांना त्यांची संस्कृती आणि परंपरा विसरण्याचा प्रयत्न केला.

त्यांनी गोव्याची संपूर्ण आर्थिक नासधूस केली. त्यांनी गोव्याच्या लोकांना लुटले आणि त्यांचे शोषण केले आणि त्यांच्यावर हुकूमशाही शासन लादले ज्याच्या विरोधात गोवावासीयांनी बंड केले. पोर्तुगीज राज्याला (गोवा, दमण, दीव, दादरा आणि नगर-हवेली) पोर्तुगालकडून विशेष अधिकार देण्यात आले होते, ज्या अंतर्गत मालमत्ता करदात्यांना गोव्याचा (Goa) प्रतिनिधी निवडण्यासाठी पोर्तुगीज संसदेत मतदान करण्याची परवानगी होती. पोर्तुगीज राजवटीविरुद्ध गोव्यांत असंतोष वाढत होता.

गोवा मुक्ती चळवळ ही भारतातील गोव्यातील पोर्तुगीज वसाहतवादी राजवट संपवण्याचा प्रयत्न करणारी चळवळ होती. 19व्या शतकातील लहान-लहान विद्रोह आणि उठावांवर उभारलेली चळवळ 1940-1961 या कालावधीत शक्तिशाली झाली. ही चळवळ गोव्याच्या आत आणि बाहेर दोन्ही प्रकारे चालवली गेली आणि अहिंसक निदर्शने, क्रांतिकारी पद्धती आणि मुत्सद्दी प्रयत्नांसह अनेक डावपेचांनी दर्शविले गेले. तथापि, 1961 मध्ये जेव्हा भारताने गोव्यावर आक्रमण केले आणि प्रदेश भारतीय संघराज्यात समाविष्ट केले तेव्हाच पोर्तुगीजांचे भारतीय वसाहतीवरील नियंत्रण संपले.

गोवा काँग्रेस कमिटीने 1946 मध्ये, उर्वरित देशातील भारत छोडो आंदोलनाच्या हाकेच्या अनुषंगाने, पोर्तुगीजांना गोवा, दमण आणि दीवचा किनारा सोडण्यास सांगितले. अशा प्रकारे पोर्तुगीजांच्या राजवटीतून गोवा मुक्त करण्याचा लढा सुरू झाला. 18 जून 1946 रोजी डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी त्यांच्या साथीदारांसह पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांच्या तावडीतून गोव्याच्या मुक्तीसाठी हिरवी झेंडी दिली. माडगावने हे आंदोलन सुरू केले होते. अनेक सत्याग्रहींनी आपले प्राण अर्पण केले आणि हजारो लोक चळवळीत सहभागी झाल्यामुळे तुरुंगात गेले.

गोव्याची संस्कृती भारतीय संस्कृतीपेक्षा वेगळी असल्याच्या पोर्तुगीजांच्या खोट्या प्रचाराला भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) बळी पडले. गोव्याला पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त करायचे होते यात शंका नाही. चळवळीचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांना गोव्यातून नेता हवा होता. पण मुंबईत राहणारे गोव्याचे पीटर अल्वारेस हे गोवा स्वातंत्र्यलढ्याचे नेते होते.

UN च्या पाठिंब्याने, गोव्यात पोर्तुगीज राजवट फार काळ टिकणार नाही असा विश्वास असलेल्या नेहरूंना प्रोत्साहन दिले. अखिल भारतीय ट्रेड युनियनने गोव्याचा प्रश्न सोडवण्यात होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल तितक्याच तीव्र शब्दात आपली चिंता व्यक्त केली आणि तिची लवकरात लवकर मुक्ती आणि मातृभूमीकडे परत जाण्याची मागणी केली. "त्याच्या धोरणाचा किंवा उदारीकरणाचा" एक भाग म्हणून 1 एप्रिल 1961 पासून गोवा, दमण आणि दीव सोबतच्या व्यापारावरील बंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. भारतातील पोर्तुगीजांसाठीच्या नवीन धोरणानुसार, मर्यादित व्यापारात बेतुल नट्सची आयात समाविष्ट असेल. गोवा आणि गोव्याच्या गरजा असलेल्या औषधे, औषधे, कापड, पुस्तके, इत्यादी वस्तूंची भारतातून निर्यात.

विविध गटांच्या दबावाला न जुमानता, पोर्तुगाल आपल्या वसाहतींवर पकड घट्ट करण्याच्या उद्देशाने पुढे गेला. संबंधित प्रदेशाच्या "सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि अखंडता आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी सहकार्य" करण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक प्रदेशातील स्वयंसेवकांचा एक गट. लिस्बनने प्रत्येक परदेशी प्रदेशात नागरी संस्था स्थापन केल्या. आझाद गोमंतक दल - थेट कृतीची रणनीती वापरून पोर्तुगीजांशी लढण्याची शपथ घेतली. गोवा लिबरेशन आर्मी- पोर्तुगीज वसाहतवादाला आव्हान देण्यासाठी क्रांतिकारी डावपेच आणि प्रत्यक्ष कृती धोरणांचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला.

1954-1955 दरम्यान गोवा मुक्ती चळवळ पुन्हा सुरू झाली. गोवा विमोचन सहाय्यक समितीने पाठवलेल्या सत्याग्रहींची पहिली तुकडी 18 मे 1955 रोजी गोव्यात दाखल झाली. 68 सत्याग्रहींच्या तुकडीचे नेतृत्व एन.जी. गोरे करत होते. दुसऱ्या तुकडीचे नेतृत्व शिराभाऊ लिमये यांनी केले. समितीने बॅचेस नंतर बॅच तैनात केल्या होत्या. पुनरावृत्तीचे प्रयत्न आणि पोर्तुगीजांकडून (Portuguese) सत्याग्रहींना मारहाण झाल्यानंतर आचार्य कृपलानी यांनी समितीच्या नेत्यांशी या विषयावर चर्चा केली. त्यांनी संसदेत या मुद्द्याचे विश्लेषण करताना सांगितले की परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे दोन मार्ग आहेत, एक म्हणजे शस्त्रे वापरणे आणि दुसरा अहिंसक सत्याग्रह करणे.

त्यानंतर समितीने 15 ऑगस्ट 1955 रोजी सामूहिक सत्याग्रह करण्याचे ठरवले. 3,150 सत्याग्रहींची नोंदणी झाली. चारही बाजूंनी गोव्यात प्रवेश करण्यासाठी तुकड्या तयार झाल्या. कोणत्याही तुकडीत 200 ते 500 पेक्षा जास्त सत्याग्रही नव्हते. गोव्याच्या सीमेपर्यंत (म्हणजे बांदा) सत्याग्रही ट्रकने तैनात होते. समितीचे नेते जी.बी.पंत यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला गेले, त्यांनी सुरू असलेला सत्याग्रह संपवण्याची सूचना केली. ते म्हणाले की भारत सरकार सामूहिक किंवा वैयक्तिक सत्याग्रहाच्या बाजूने नव्हते आणि परिणामी सत्याग्रह हळूहळू संपुष्टात आला.

पोर्तुगीजांशी मुत्सद्देगिरी अयशस्वी झाल्यानंतर, जवळजवळ सहा वर्षांनी, भारत सरकारने गोव्यातील पोर्तुगीज राजवटीविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारे 17 डिसेंबर 1961 रोजी भारतीय सैन्याने गोव्यात प्रवेश केला. 18 आणि 19 डिसेंबर 1961 रोजी केलेल्या लष्करी कारवाईत भारतीय सैन्याने गोव्याचा ताबा घेतला. 19 डिसेंबर 1961 रोजी पोर्तुगीज भारताच्या गव्हर्नर जनरलने आत्मसमर्पण करारावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे गोवा पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाला. म्हणून दरवर्षी 19 डिसेंबर हा गोवा मुक्ती दिन (Goa Liberation Day) म्हणून साजरा केला जातो.