सत्यपाल मलिक यांचे हे आरोप केंद्रीय गृहखात्याला मान्य नसतील, तर त्यांची गच्छंती करणे हाच पर्याय राहातो. त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यास चालढकल झाली, तर मात्र त्यांच्या आरोपात तथ्य आहे, असा अर्थ निघेल आणि मुख्यमंत्र्यांवर पदत्याग करण्याची वेळ येईल. सत्यपाल मलिक यांनी केलेल्या आरोपांतला तथ्यांश असो वा नसो, प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आगामी विधानसभा निवडणूक लढवली जाईल, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही भाजपाने दिल्यानंतर लगेच हे आरोप जाहीरपणे केले असल्याने त्यांतले गांभीर्य अधिकच गडद झाले आहे.

कोविडच्या पहिल्या लाटेवेळी सावंत सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय अद्यापही संशयाच्या वलयांतच राहिलेले आहेत. राज्यात संपूर्ण ‘लॉकडाऊन’ चालू असताना केवळ खनिजवाहू ट्रकांना परराज्यांतूनही मालवाहतूक करण्याची सरकारने दिलेली परवानगी आणि त्यानंतर वास्को शहरात संक्रमणाचा कहर माजलेला असतानाही विवक्षित उद्योगांना दिलेली मोकळीक गोव्यातील जनमानसाच्या विस्मृतीत जाणे शक्य नाही. राज्यपालपदी असताना मलिक यांनी सरकारच्या कोविड हाताळणीवर जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती, याचेही स्मरण गोव्यातील जनतेला आहे. मात्र, आता ‘त्या’ सदोष निर्णयांमागे सरकारमधील काही घटकांचे हितसंबंध होते, असा थेट आरोप करत मलिक यांनी भ्रष्टाचाराकडे निर्देश केले आहेत.

निवडणुकीतील प्रचाराच्या ऐरणीवर त्यांचे आरोप निश्चितपणे येतील. संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली असताना केवळ खाण कंपन्यांवर सरकारची मर्जी का, असा प्रश्न तेव्हा प्रत्येक सूज्ञ गोमंतकीय विचारत होता आणि काही ठिकाणी तर नागरिकांनी मालवाहू ट्रक अडवूनही धरले होते. मुख्यमंत्र्यांसह राज्य सरकारची खाण व्यावसायिकांवर अनुग्रह करताना कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी कधीच लपलेली नाही. त्यामुळे मलिक यांच्या या आरोपाला उडवून लावणे सरकारला शक्य नाही. आपल्या ‘त्या’ निर्णयांचे पटण्याजोगे स्पष्टीकरण देण्याची नैतिक जबाबदारी सरकारवर आणि व्यक्तीशः मुख्‍यमंत्री सावंत यांच्यावर असेल. आर्थिक व्यवहार कोलमडलेल्या अवस्थेत सरकारमधील काही घटकांनी जीवनोपयोगी वस्तू घरपोच पोहोचवणाऱ्या कंपन्यांशी संगनमत करून मलिदा लाटल्याचा मलिक यांचा आरोप, तर अधिकच गंभीर आहे.

एकेकाळी आपल्याच अधिपत्याखाली असलेल्या सरकारवर ते ‘मढ्याच्या टाळूवरील लोणी मटकावल्या’चा आरोप करत आहेत. लक्षात घ्यायला हवे की, राज्य सरकारचे एकंदर कोविड व्यवस्थापन सदोष असल्याची ओरड वरचेवर होत असली, तरी अशा प्रकारचा आरोप राजकीय विरोधकांनीही केला नव्हता. मलिक यांनी राज्यपालपदी असताना आपल्या अधिकारात प्राप्त केलेल्या माहितीतून त्यांना या भ्रष्टाचाराचे आकलन झालेले असू शकते. आपण ही बाब थेट पंतप्रधानांच्या नजरेलाही आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले असून सावंत यांच्या कंपूने आपले आरोप खोडून काढताना पंतप्रधानांची दिशाभूल केल्याचे ते म्हणतात. मलिक यांनी या वक्तव्याद्वारे थेट पंतप्रधानांच्या कार्यालयावरच निशाणा साधाला. भ्रष्टाचाराच्या निर्मुलनाविषयीच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेलाच आव्हान दिले आहे. त्यामुळे मलिक किंवा सावंत यांच्यापैकी एकाची निवड करून या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावणे आता पंतप्रधानांचीच जबाबदारी ठरली आहे.

राजभवनची इमारत पाडून तिथे नवी इमारत उभारण्याचा राज्य सरकारचा हेतूही भ्रष्ट असल्याचे मलिक म्हणतात. वारसा वास्तूचे मोल असलेल्या या इमारतीची आवश्यक डागडुजी करून ती जपणे शक्य नव्हते काय? असे प्रश्न स्थापत्यविशारदांबरोबरच जनतेतूनही उठत आहेत. पण, राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून आपला हेका रेटला आहे. मलिक याना यात भ्रष्टाचाराचा गंध येतो आहे. एक खरे की सध्याचे राजभवन पाडून बांधण्यात येणारी नवी इमारत प्रचंड उधळपट्टीच्या पायावर उभी असेल. महत्त्‍वाच्या आणि प्रचंड मुल्याच्या सरकारी प्रकल्पाच्या निविदा देताना विशिष्ट कंत्राटदारांच्या पथ्यावर पडेल, अशी नियमावली तयार करण्यापासून स्पर्धेची शक्यताच मुळातून नष्ट करण्यापर्यंतच्या अनेक कार्यपद्धती आताही कार्यरत आहेत. माजी राज्यपालांनी त्यांकडेच तर निर्देश केलेला नाही ना? त्यांनी तपशील देण्याचे टाळले आहे. कदाचित गृहमंत्रालयाच्या पुढील हालचाली पाहून ते आणखी बरेच बोलतील. गोमंतकीयांचीही त्यांच्याकडून तीच अपेक्षा असेल. सत्यपाल मलिक हे भाजपाच्या कार्यपद्धतीत बसणारे नेते नव्हेत, हे कधीच लपून राहिलेले नाही.

याआधीही त्यांनी काश्मिरच्या राज्यपालपदाविषयी वादग्रस्त विधाने केली होती. पण, ते दरबारी राजकारण कोळून प्यालेले नेते आहेत, हे त्यांच्या टिकून राहाण्याच्या सातत्यामागचे सार आहे. त्यांच्या वक्तव्यामागे पक्के राजकीय हिशेब आहेत, म्हणूनच तर गोवा सरकारवर आरोप करण्यासाठी त्यांनी नेमका निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा आणि राजकीय उलथापालथीचा मुहुर्त निवडलाय. सावंत यांच्यावर त्यांनी सोडलेला हा तीर दिल्लीतली काहीजणांना घायाळ करून जाईल, याविषयी शंका नको. सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशा अवस्थेत त्यांनी सरकारला आणि भाजपला आणून सोडले आहे. त्यावर गृहमंत्री अमित शहा काय तोडगा काढतात, ते पाहुया.

गोव्याचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना कुणी वाचाळ म्हणोत. कुणी अस्वस्थ आत्मा म्हणून त्यांची संभावना करोत, पण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या सरकारवर त्यांनी केलेले ताजे आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. मलिक हे अद्यापही देशाच्या गृहमंत्रालयाच्या सेवेत आहेत. गोव्यात ते काहीजणांना डोईजड व्हायला लागल्यामुळे त्यांना थेट इशान्येकडील मिझोराम राज्यात पाठवण्यात आले, तरी ते तिथे राज्यपालपदीच आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेले विधान गृहखात्याच्या व अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारच्या अनुमतीनेच केल्याचा अर्थ निघू शकतो.