लोकतांत्रिक प्रणालीत आपली ललाटरेखा रेखण्याचा अधिकार आपल्यालाच प्राप्त झालेला असतो. हे आरेखन करताना काही चुका झाल्या तर त्यांचे परिमार्जन करण्यासाठीची व्यवस्थाही लोकशाहीत अंतर्भूत असते. आजवर जे काही आपण कमावले आहे ते स्वबळावर असेल तर जे गमावले आहे तेही स्वकर्मानेच. म्हणूनच जेव्हा सिंहावलोकनाच्या उर्मी येतात तेव्हा आरोप करणारे बोट दाखवण्याऐवजी जे चुकीच्या मार्गाने गेले, त्याची पुनरावृत्ती कशी टाळावी यावर उहापोह होणे अपेक्षित असते. खरे तर गेले वर्षभर अशा प्रकारचे सिंहावलोकन करणारे कार्यक्रम राज्य सरकारने (Goa Government), त्यातही लोकसमूहाच्या बौद्धिक, सांस्कृतिक विकासाशी निगडित असलेल्या खात्यांनी घडवून आणायला हवे होते. पण कोविडच्या निमित्ताने स्वीकारलेला वैचारिक लकवा प्रबळ ठरला. आपण गेले वर्षभर सगळे सोहळे केले आणि हवे तिथे मिरवून घेतले. पण येथे मात्र संसर्गाची हूल आडवी आली. हे अधिकारीवर्गाचे अपयश की राजकीय परिघाच्या खुजेपणाचे लक्षण? ज्या समाजात विचारांची घुसळण होत नसते तो समाज मृतवत असतो आणि समाजातले चैतन्य हरवणार नाही यासाठीची व्यवस्था उभारण्याचे काम लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्यांचे असते, याचे स्मरण पुन्हा एकदां करून द्यावेसे वाटते.

मुक्तीनंतरच्या (Goa Liberation Day) काळात गोव्याने कोणती प्रगती साधली, हा अनेकपदरी प्रश्न आहे. भौतिक प्रगतीची असंख्य उदाहरणे आहेत. साधनसुविधांच्या बाबतीत गोवा सुदैवी आहे. पण ही संख्यात्मक प्रगती झाली. सरकारी संसाधनांचे आयुष्य अल्प असण्याचे प्रमाण वाढते आहे. उभा पूल कोसळण्याचा अनुभव आपण घेतलाय आणि असंख्य इमारती बांधल्याच्या दुसऱ्याच वर्षापासून आचके देऊ लागतात. रस्ते व तत्सम सुविधांच्या उभारणीत लोकांच्या सोयीच्या निकषापेक्षा विविधस्तरीय लाचखोरीचा निकष प्रभावी ठरतो आणि या सुविधांचे आयुर्मान अल्प होते. या प्रक्रियेतून काळ्या पैशाची प्रचंड निर्मिती होते आणि सार्वजनिक भ्रष्टाचाराचा कलंक राज्याच्या भाळी लागतो. एखादा प्रकल्प हाती घेताना त्यावर सार्वजनिक चर्चा करण्याचे, प्रकल्पाचे फायदे- गैरफायदे तपासण्याचे तर आपल्याला क्वचितच आठवतें. कोकण रेल्वेसारख्या प्रकल्पाला प्रखर विरोध करणारा घटक राज्यांत होता आणि त्याच्या प्रतिपादनाला हवे तेवढे अवकाश देऊन, काही ठिकाणी आवश्यक फेरजुळणी करून हा प्रकल्प साकारला गेला. पण त्यानंतरच्या काळात चर्चा करण्याचे सौजन्य प्रशासन दाखवताना दिसले नाही. यातून प्रकल्पांमागच्या प्रयोजनालाच आव्हान देण्याची नागरी समाजाची प्रवृत्ती बळावली. आजकाल प्रकल्पाची चाहुल लागली की आधी विरोधाचे झेंडे उभे राहातात आणि मगच प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेवर सवाल- जवाब झडतात. लोक असे नकारार्थी होण्यामागे संवादाची कमतरता आहे.

प्रगतीचे मोजमाप तिच्यातून उभ्या राहिलेल्या मनुष्यबळाच्या बौद्धिक गुणवत्तेच्या आधारे करता येईल. गोमन्तकच्या याच अंकात मुक्तीनंतरच्या काळातील शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला आहे. आपली संस्थात्मक उभारणी स्तिमित करणारी आहे. सरकारच्या सोबतीने खासगी क्षेत्रानेही आपला वाटा उचललेला आहे. पण हे कुशल मनुष्यबळ राज्याच्या कामी येण्याचे प्रमाण किती? सुखासीन जीवनाच्या शोधांत किंवा गुणवत्तेचा कस लावण्याच्या निमित्ताने परराज्यांत आणि परदेशांत जाणाऱ्यांचे भरीव प्रमाण यासंदर्भात बरेच काही सांगून जाईल. आपल्याकडल्या महाविद्यालयीन शिक्षणाचा स्तर काय आहे हे काही वर्षांआधी लेखा संचालनालयाने घेतलेल्या परीक्षेने दाखवून दिलेय. एकंदरच शिक्षणक्षेत्राचे मूल्यांकन केल्यास ट्युशन व्यवस्थेच्या आडून या क्षेत्राचे अपयश लपवण्याचा दुबळा प्रयत्न ध्यानी येईल. स्पर्धात्मक जगात हे न्यून संसाधनाच्या एकतर्फी वितरणाला वाव देणारे आहे. श्रीमंत धनाढ्य होतात आणि गरीब कंगाल होतात, याचे वैषम्य आपल्याला वाटते, पण त्याची मुळे शिक्षणाक्षेत्रातील सुमारांच्या सुळसुळाटांत आहे, हे आपल्या लक्षांत येत नाही. आपण कारकून घडवणारे कारखानेच महाविद्यालयांच्या नावाने उभे केले आहेत.

गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद तथा भाऊसाहेब बांदोडकर (Bhausaheb Bandodkar) उच्चविद्याविभूषित नव्हते. पण ती त्रुटी भरून काढताना त्यानी दूरदृष्टी असलेल्यांच्या सल्ल्याने अनेक क्षेत्रांत मूलभूत गुंतवणूक केली जाईल, याची दक्षता घेतली. त्यांच्या पश्चात काही दशके याविषयी गांभीर्याने विचार करणारे राज्यकर्ते आपल्याला मिळाले. पण नंतर राजकारणाला सत्ताकारणाच्या वळणाने जाऊ लागले आणि विचारक्षमताही नसलेले राज्यकर्ते आपल्या नशिबी आले. आज तर सगळाच आनंदी आनंद दिसतो. यातूनच प्रगतीच्या गुणवत्तेचा प्रश्न क्लिष्ट होत असतो. राज्यकर्ते ही तर आपलीच म्हणजे समाजाचीच निर्मिती. राजकीय क्षेत्राशी फटकून राहाणेही चुकीचे कारण समाजव्यवस्थेतील अन्य सर्व क्षेत्रांना हे क्षेत्र प्रभावित करत असते. म्हणूनच योग्य व लायक लोकप्रनिधीची निवड हा अनेक समस्यांवरला रामबाण उपाय मानला जातो. अशा लोकप्रतिनिधींना निवडून देणे हे समाजाच्या परिपक्वतेचे आणि लोकशाहीची मूलतत्त्वे त्या समाजाला उमगल्याचे लक्षण म्हणता येईल. या कसावर आपण कुठे आहोत, याचा विचार प्रत्येकाने करायचा आहे. त्यासाठी फारशी माथेफोडही करायची आवश्यकता नाही. प्रत्येकाने आपल्याच अनुभवांची सहाण वापरल्यास बरेच काही कळून येईल. रक्तमांसाच्या शिंपणातून लाभलेल्या स्वातंत्र्यांची फळे चाखताना आपण तेवढे तरी हमखास करू शकतो, नाही का?