डॉ. मनोज कामत-

आजमितीस देशातली किरकोळ मूल्यवाढ ६.९५ टक्क्यांवर पोहोचली असून गेल्या १७ महिन्यांतला हा विक्रम आहे. रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या सहा टक्क्यांच्या मध्यकालीन मूल्यवाढ सहनक्षमतेच्या मर्यादेपेक्षा सातत्याने तिसऱ्या महिन्यातही जीवनोपयोगी वस्तूंचे मूल्य चढेच राहिले आहे.

मार्च महिन्याचे मूल्यवाढीचे तपशील तपासल्यास असे दिसते, की गहू, चिकन, बटाटे, मिरची, केरोसीन, जळण, सोने, एलपीजी यांच्या मूल्यांत भरीव वाढ झाल्याने महागाईचे चटके तीव्रतेने जाणवले. खाद्यान्नाची संयुक्त मूल्यवाढ ७.८८ %, इंधन आणि उर्जेची मूल्यवाढ ७.५२ % तर बिगर खाद्यान्न- बिगर इंधन प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तूंची मूल्यवाढ ६.२९ % राहिली असून ती मध्यमवर्गीय आणि गरिबांसाठी जाचक ठरली. तेलांचे दर १८ टक्क्यांनी, भाज्या ११, मांसमच्छी ९.६ तर वस्त्रे आणि पादत्राणे ९.४ टक्क्यांनी वधारली. साहजिकच परिवाराच्या अर्थनियोजनाला फटका बसलेला आहे. देशातील मूल्यवाढीचे हे सातत्य पाहाता असे दिसते, की देशाच्या सकल घरेलू उत्पन्नात अर्ध्याहून अधिक वाटा असलेल्या खासगी उपभोगावर भविष्यातही असाच ताण येत राहील.

ही परिस्थिती लक्षात घेत जागतिक बँकेने भारत आणि दक्षिण आशियाच्या आर्थिक वाढीसंदर्भातल्या आपल्या अनुमानात बदल केले असून वर्ष २०२२-२३ साठीची भारताची आर्थिक वाढ ८.७ टक्क्यांच्या अंदाजावरून खाली आणत ती ८ % इतकी असेल, असे म्हटले आहे. या निरंतर मूल्यवाढीमुळे आणि तिच्या अनुषंगाने रोडावणाऱ्या क्रयशक्तीमुळे गृहोपयोगी आणि आरोग्यविषयक खरेदीला तीव्र फटका बसणार असून या क्षेत्राला संरचनात्मक क्षती पोहोचण्याची शक्यता गडद झाली आहे.

२०१९ पासून गेली तीन वर्षे रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आर्थिक वाढीला मूल्यवाढीच्या तुलनेत प्राधान्य दिले आहे. या काळात व्याजदरांत तीव्र कपात करत रोकडसुलभता ठेवण्याकडे आरबीआयचा कटाक्ष राहिला होता. गेल्या सहा महिन्यांत तर ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मूल्यवाढीचा निर्देशांक तीन वेळा सहा टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून गेला, तरीही आरबीआयने विकासाला प्राधान्य देत व्याजदर वाढवण्याचे टाळले. हल्लीच सीआयआयच्या एका बैठकीस संबोधित करताना आरबीआयच्या गव्हर्नरनी बँकेचे भविष्यकालीन लक्षही विकासावर केंद्रित राहील, अशीच ग्वाही दिली होती.

मात्र, आता आरबीआयला आपला रोख बदलून मूल्यवाढीला विकास दरापेक्षा प्राधान्य देण्याचे सुचते आहे. हा धोरणात्मक बदल बँकेच्या चलन धोरणाविषयीच्या उद्दिष्टांत स्पष्टपणे प्रतिबिंबित झालेला असून वस्तूंचे मूल्य स्थिर राहणे निरंतर विकासासाठी आवश्यक असल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे. पवित्र्यातला हा बदल जोरकस असला तरी उशिराने आलेला आहे. तीन वर्षे विकासाला भाववाढीच्या तुलनेत प्राधान्य दिल्यानंतर आता गियर बदलण्याची ही नीती अधिक विलंब लावल्यास मूल्यवाढीला मंदीची जोड मिळेल (याला ‘स्टॅगफ्लेशन’ अशी संज्ञा वापरली जाते; स्टेग्नेशन म्हणजे साठून राहाणे- मंदी आणि इन्फ्लेशन म्हणजे मूल्यवाढ यांच्या संधीतून हा शब्द आलाय), या भीतीतून स्फुरली आहे. महामारीच्या काळातील अर्थव्यवस्थेची मरगळ दूर करण्याचे कारण दाखवत याआधी अर्थमंत्री आणि आरबीआयने भाववाढीपेक्षा विकासावर अधिक भर दिला होता.

आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षाकरिताचा आपला मूल्यवाढ निर्देशांक ४.५ % वरून ५.७ % असा वाढवत सकल घरेलू उत्पन्नातली अपेक्षित वाढ ७.८ टक्क्यांवरून खाली आणत ती ७.२ % असेल, असे म्हटले आहे. आपण व्याजदरांना आजवर हात लावलेला नसला तरी आता काही तडजोड करण्याची वेळ आल्याचेही बँकेचे म्हणणे आहे. सध्याची मूल्यवाढीची गती पाहता आरबीआयला जून २०२२ पासूनच व्याजदरांत वाढ करण्याची प्रक्रिया राबवावी लागेल, असे दिसते.

क्रूड तेलाचे भाव बॅरलमागे शंभर डॉलर्स इतके राहातील, असा अंदाज करून आरबीआयने धोरणात्मक रेपो दर स्थिर ठेवत परिस्थितीचे अवलोकन करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. या धोरणाकडे मूल्यवाढ आणि विकासदराच्या फेरआढाव्याच्या अंगाने पाहताना जूनपासून ताठर वित्तीय धोरणाची आणि पतपुरवठ्याच्या नाड्या आवळल्या जाण्याची अपेक्षा ठेवावी लागेल. म्हणजेच सध्याचा ४ % रेपोरेट यापुढे नसेल तर साधारणतः २५ मूल्यगुणांची वाढ येत्या काही महिन्यांत होईल. उपभोग्य खर्चाची क्षमता रोडावल्यामुळे भांडवली वस्तूंच्या निर्मितीतल्या उणिवांमुळे तसेच खासगी गुंतवणूक वाढत नसल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांना महामारीच्या काळात फटका बसला. जेव्हा महामारीची तीव्रता कमी होऊ लागली, तेव्हा रशिया-युक्रेन युद्धाने अनिश्चितता वाढवली. साहजिकच अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा पुरवण्यासाठी जगभरातील केंद्रीय बँकांच्या व्यवस्थापनांनी माफक व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करण्याचे धोरण अवलंबिले, जेणेकरून गुंतवणुकीस ऊर्जा मिळेल आणि अर्थव्यवस्था मजबूत राहील. युद्धामुळे क्रूड तेलाच्या दरांनी १०० डॉलर्स प्रतिबॅरलची मर्यादा ओलांडली आणि ते दीडशे डॉलरला भिडले, जे गेल्या १३-१४ वर्षांत घडले नव्हते. यामुळे उत्पादन क्षेत्राला भरीव व्ययवाढीला सामोरे जावे लागले असून त्याचे परिणाम बाजारपेठेतल्या मूल्यवाढीत परावर्तीत झाले आहेत.

लक्षात घेतले पाहिजे, की जेव्हा अर्थव्यवस्थेतून मागणीचा रेटा वाढत नसतो. तेव्हा रोकड उपलब्धी सुलभ करूनही काहीच फायदा होत नसतो. गेल्या तिमाहीतील मूल्यवाढ बाजारपेठेतील मागणी रोडावल्यामुळे उद्भवलेली नसून पुरवठा कमी झाल्याचा तो परिणाम आहे. पैशांची सढळ उपलब्धी आणि उदार वित्तीय धोरणामुळे क्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली नाही किंवा उत्पन्न आणि रोजगारही वाढला नाही, त्यामागचे कारण ते हेच. व्याजदर कमी करूनही भारतात खासगी गुंतवणूक वाढली नाही आणि खासगी क्रयही थंडाच राहिला. देशातील ग्रीन फिल्ड प्रकल्पांना काहीच लाभ झाला नाही आणि क्षमतेच्या पूर्ण वापराची ८० टक्क्यांची आश्वासक मर्यादाही आपण ओलांडली नाही.

दीर्घकाळ व्याजदर कमी असल्याने काही संरचनात्मक समस्याही उदभवल्या. निरीक्षणाअंती दिसते की, आपल्या देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यमस्तरीय उद्योग क्षेत्राला सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे व्याजदर कमी असूनही कर्जाची उचल करणे शक्य झाले नाही. दुसरीकडे व्याजदर कमी म्हटल्याबरोबर बचतीची इच्छाच मावळली व गरीब तसेच निवृत्तांना त्याचा फटका बसला. उत्पादन क्षमतेत वाढ न झाल्याने तसेच वरील क्षेत्रांची वाढ खुंटल्याने रोजगारावर परिणाम झाला. मोठ्या कंपन्यांनी आपल्या कर्जांची नव्याने संरचना करत वर्षसमाप्तीला आपण नफ्यात असल्याचे दाखवले; पण छोट्या उद्योगांसमोरच्या समस्या वाढलेल्याच राहिल्या. आपल्याकडले गरिबी आणि बेरोजगारीचे प्रमाण गेली दोन वर्षे सातत्याने वाढत असून त्यामुळेच विकासदरावर परिणाम होतो आहे.

उशिरा का होईना, आरबीआयला कळून चुकले आहे की वित्तीय धोरणामुळे विकासदरावर नगण्य परिणाम होत असतो आणि त्याचे दुष्परिणामही संभवतात. पुरवठाविषयक समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी जर सरकारने नोकरदारांच्या हातात अधिक पैसा खेळता ठेवला, इंधनावरले कर कमी केले आणि अत्यावश्यक आयातीवरले शुल्क कमी केले तर मूल्यवाढीवर नियंत्रण येण्याची शक्यता अधिक आहे.