नवी दिल्ली :देशात आज 15 दिवसानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात थोडीशी कपात झाली आहे. पण तेल कंपन्यांनी ही कपात केली आहे. मात्र अद्याप सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. केंद्र सरकारने ना उत्पादन शुल्क कमी केले नाही ना राज्यांनी व्हॅट कमी केला आहे. (When will the excise duty on petrol and diesel be reduced? This was the answer given by the President of CBIC)
केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क कधी कमी करेल?
तर जागतिक बाजारात कच्चे तेल पुन्हा एकदा तेजीत आहे. ब्रेंट क्रूड पुन्हा एकदा 63 डॉलर्सपर्यंत घसरला आहे. अशा परिस्थितीत तेल कंपन्या यापुढे आणखी किती कपात करतील असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. असेही 15-20 पैश्यांची कपात केल्यास सामान्य लोकांना असा किती दिलासा मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क कधी कमी करणार अस प्रश्न सामान्य लोकांना पडला आहे.
योग्य वेळ असेल तेव्हा निर्णय घेतला जाईलः सीबीआयसी
या प्रश्नाचे उत्तर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष एम. अजित कुमार यांनी दिले आहे. अजित कुमार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पत्रकारांशी संवाद साधत होते. मात्र, या करात कधी कपात केली जाईल, याबाबत त्यांनी कोणतीही निश्चित माहिती दिली नाही. अप्रत्यक्ष करासाठी निर्णय घेणारी सीबीआयसी ही देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. येत्या काही महिन्यांत सरकारच्या उत्पन्नात चांगली वाढ होईल. आता प्रश्न राहीला इंधनाच्या दराचा, तर सरकार त्यावर सातत्याने काम करत आहे आणि मला खात्री आहे की योग्य वेळ आली की सरकार त्यावर नक्कीच निर्णय घेईल, असे एम. अजित कुमार यांनी म्हटले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार मोठा कर आकारतात
पेट्रोल डिझेलवरील विक्रमी उत्पादन शुल्क आकारल्यामुळे केंद्र सरकारच्या अप्रत्यक्ष कर संग्रहात 59 टक्के वाढ झाली आहे. तर पेट्रोलच्या किंमतीत केंद्रीय उत्पादन शुल्क व राज्य कराचा 60 टक्के हिस्सा आणि डिझेलमध्ये हा दर 54 टक्के इतका आहे.
उत्पादन शुल्कात मागील वर्षी वाढ
मागील वर्षी सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 13 रुपयांची वाढ केली होती, तर डिझेलवरील एक्साइज शुल्कात 16 रुपये वाढ केली होती. आता पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी 32.90 रुपये आहे, तर दिल्लीत पेट्रोल दर आज प्रतिलिटर 90.40 रुपये इतका आहे. त्याचप्रमाणे डिझेलवरील अबकारी शुल्क 31.80 रुपये इतका असं तर डिझेलचा दर आज दिल्लीत 80.73 रुपये आहे. या किंमती बेंचमार्क आंतरराष्ट्रीय क्रूड किंमती आणि विदेशी विनिमय दरावर आधारित आहेत. फेब्रुवारीमध्ये राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील काही भागात पेट्रोलचे दरही 100 रुपयांच्या पुढे गेले आहेत.
कर कपातीमुळे महसुलाचे नुकसान
पेट्रोल आणि डिझेलवरील उच्च उत्पादन शुल्कबाबत सीबीआयसीचे सदस्य (बजेट) विवेक जोहरी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. 2019 -2020 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2020-2021 या आर्थिक वर्षात सरकारला 50 टक्के अधिक अप्रत्यक्ष कर मिळाला आहे. उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे सरकारला महसूलात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कोविडच्या नवीन प्रकरणांमुळे बर्‍याच राज्यात आंशिक लॉकडाउन सुरू झाले आहे ज्यामुळे इंधनाचा वापर कमी झाला आहे. असे जोहरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.