महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांसाठी एक वाईट बातमी आहे. पुढील महिन्यापासून सर्वसामान्यांना महागाईचा आणखी एक झटका बसणार आहे. एकीकडे एलपीजी सिलिंडर, स्वयंपाकाच्या तेलासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या असतानाच आता मैदा, ब्रेड, बिस्किटे आणि पिठापासून बनवलेल्या पदार्थांच्या किमतीही वाढणार आहेत. महागाईचा प्रभाव गव्हाच्या किमतीवर जबरदस्त दिसत आहे. गव्हाचे दर सातत्याने वाढत आहेत. 2022 मध्ये या वर्षी आतापर्यंत गव्हाच्या किमती 46 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. सध्या बाजारात गहू एमएसपीपेक्षा 20 टक्के जास्त दराने विकला जात आहे. अशा स्थितीत गव्हाच्या किमतीमुळे ब्रेड, बिस्किटे, मैदा, पिठाच्या वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत. (wheat price hike bread biscuit roti prices to hit your pocket from next month june)

महागाईचे कारण काय आहे

भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि बाजारात अन्नधान्य, विशेषत: गहू, मुबलक प्रमाणात उपलब्ध व्हावे यासाठी OMS योजनेअंतर्गत नियमितपणे गव्हाची विक्री करते. हंगामात गव्हाची आवक कमी असते त्या हंगामात ही विक्री सुरू आहे. एफसीआयच्या या कारवाईमुळे बाजारात गव्हाचा पुरवठा सुरू राहून भावही नियंत्रणात आहेत. एफसीआयकडून वर्षभरात सात ते आठ दशलक्ष टन गहू मोठ्या प्रमाणात खरेदी केला जातो. केंद्राने चालू वर्षात गव्हासाठी खुल्या बाजार विक्री योजना (OMSS) जाहीर केली नाही, ज्यामुळे कंपन्यांना महागाई आणि टंचाईची चिंता आहे.

पिठाची दरवाढ

सोमवारी किरकोळ बाजारात गव्हाच्या पिठाची सरासरी किंमत 32.91 रुपये प्रति किलो होती, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सुमारे 13 टक्क्यांनी जास्त आहे. असे अधिकृत आकडेवारीत म्हटले आहे. 8 मे 2021 रोजी गव्हाच्या पिठाची सरासरी किरकोळ किंमत 29.14 रुपये प्रति किलो होती. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले की सोमवारी, मैद्याची कमाल किंमत 59 रुपये प्रति किलो, किमान किंमत 22 रुपये प्रति किलो आणि मानक किंमत 28 रुपये प्रति किलो होती. 8 मे 2021 रोजी कमाल किंमत 52 रुपये प्रति किलो, किमान किंमत 21 रुपये प्रति किलो आणि मानक किंमत 24 रुपये प्रति किलो होती. सोमवारी मुंबईत 49 रुपये किलो, चेन्नईमध्ये 34 रुपये किलो, कोलकात्यात 29 रुपये आणि दिल्लीत 27 रुपये किलो मैद्याचा दर होता.

जूनपासून दर वाढतील

किंमतींचा प्रभाव जूनपासून जाणवू शकतो. कारण मे महिन्याच्या बॅचमध्ये पफड गव्हाचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. एफसीआय गेल्या काही वर्षांपासून अतिरिक्त रकमेवर गव्हावर सूट देत आहे. मालवाहतूक अनुदानाचाही फायदा कंपन्यांना झाला आहे. गेल्या वर्षी 2021-22 मध्ये, भारतीय गहू प्रक्रिया उद्योगाने सरकारकडून सुमारे 7 दशलक्ष टन गहू खरेदी केला होता. OMSS वर सरकारकडून आतापर्यंत कोणतीही घोषणा न झाल्याने, कंपन्यांना त्यांचा सर्व गहू खुल्या बाजारातून विकत घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते आणि कंपन्या खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकू शकतात.

काय म्हणाले अन्न सचिव?

अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले की, चालू रब्बी विपणन वर्षात केंद्राची गहू खरेदी निम्म्याहून कमी होऊन 19.50 दशलक्ष टनांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. उच्च निर्यात आणि उत्पादनात संभाव्य घट.

यापूर्वी, सरकारने विपणन वर्ष 2022-23 साठी 44.44 दशलक्ष टन गहू खरेदीचे लक्ष्य ठेवले होते, जे मागील विपणन वर्षात 43.34 दशलक्ष टन होते. रब्बी मार्केटिंग हंगाम एप्रिल ते मार्च पर्यंत चालतो परंतु मोठ्या प्रमाणात खरेदी जूनपर्यंत संपते.