7th Pay Commission: 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या संसदेत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे.

सरकारी कर्मचार्‍यांबरोबरच सर्वसामान्यांसाठीही तो खूप खास असेल अशी अपेक्षा आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर फिटमेंट फॅक्टरमुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले होते. 2016 नंतर त्यात पुन्हा एकदा वाढ अपेक्षित आहे. डीए आणि टीए वाढवण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी अनेकदा केली आहे.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ठरवण्यासाठी अनेक बाबी विचारात घेतल्या जातात. यामध्ये प्रवास भत्ता (TA), महागाई भत्ता (DA) आणि घरभाडे आणि फिटमेंट घटक यांचा समावेश होतो. 7 व्या वेतन आयोगानुसार 2016 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुमारे 2.57 पट वाढ झाली होती.

यावेळी, म्हणजेच 2023 च्या अर्थसंकल्पात तो सुमारे 3.68 पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. AICPI ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्यात वाढ होते. यामध्ये जानेवारी आणि जुलै महिन्यांचा समावेश आहे.

फिटमेंट फॅक्टरमुळे किमान पगार वाढण्याची अपेक्षा आहे

फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरुन 3.68 पर्यंत वाढवल्यानंतर, कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार 18,000 रुपयांवरुन 26,000 रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. 2016 मध्ये 7वा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन फक्त 6000 रुपये होते.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Budget) प्रामुख्याने 3 मागण्या आहेत. यामध्ये डीएमध्ये वाढ, गेल्या 18 महिन्यांतील डीए पेमेंटची थकबाकी आणि फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरुन 3.68 पर्यंत वाढणे समाविष्ट आहे.

सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे

गेल्या 18 महिन्यांच्या थकीत डीए पेमेंटमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Employees) मोठा फायदा होऊ शकतो. यासाठी सरकार मध्यम मार्गाने किंवा सर्व थकबाकीची रक्कम एकत्र देऊ शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सुमारे 2.18 लाख रुपये जाण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय, फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यामुळे मूळ वेतनात वाढ होणार आहे. महागाई भत्ता म्हणजेच डीए 38 ते 41 टक्के होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वेळी सप्टेंबर 2022 मध्ये त्यात 4% वाढ झाली होती.