परकीय चलनाच्या गंभीर संकटाचा सामना करणार्‍या श्रीलंकेत , एखाद्या व्यक्तीकडे ठेवता येणार्‍या परकीय चलनाची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. आता एखाद्या व्यक्तीकडे जास्तीत जास्त $ 10,000 चे विदेशी चलन असू शकते. श्रीलंका सरकारने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, श्रीलंकेत किंवा त्यामध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीकडे असलेल्या परकीय चलनाची रक्कम USD 15,000 वरून USD 10,000 करण्यात आली आहे. (Sri Lanka Economic Crisis)

अन्न आणि इंधनासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी आवश्यक परकीय चलनाचा साठा राखण्याच्या उद्देशाने श्रीलंका सरकारने ही मर्यादा लागू केली आहे. गंभीर परकीय चलन संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेला एप्रिलमध्ये आंतरराष्ट्रीय कर्ज चुकवण्यास भाग पाडले गेले.

14 कामकाजी दिवसांचा वाढीव कालावधी

अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारीही सांभाळणारे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी जारी केलेल्या या आदेशात असे म्हटले आहे की, औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत परकीय चलन आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने परकीय चलन धारणेची मर्यादा परकीय चलन कायद्यांतर्गत आणली जात आहे. कमी अतिरिक्त परकीय चलन जमा करण्यासाठी किंवा अधिकृत डीलरला विकण्यासाठी 16 जून 2022 पासून 14 कामकाजी दिवसांचा वाढीव कालावधी देण्यात आला आहे.

परदेशाच्या मदतीने काम सुरू आहे

अपुऱ्या परकीय चलनामुळे श्रीलंकेला इंधन आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी परकीय मदतीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यादरम्यान देशभरात हिंसक निदर्शनेही झाली. पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी अलीकडेच सांगितले की, अनेक महिन्यांपासून अन्न, इंधन आणि वीज नसल्यामुळे कर्जाच्या बोजाखाली दबलेली आपली अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. श्रीलंकेला इंधन, गॅस, वीज आणि अन्नपदार्थांच्या अभावाव्यतिरिक्त आणखी गंभीर परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. आपली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. पीएम विक्रमसिंघे म्हणाले, आमच्यासमोर आता एकमेव सुरक्षित पर्याय म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी चर्चा करणे. किंबहुना तोच आमचा पर्याय आहे. हा मार्ग आपण अवलंबला पाहिजे, असे विक्रमसिंघे संसदेत म्हणाले.

स्वातंत्र्यानंतर सर्वात वाईट आर्थिक परिस्थिती

सुमारे 22 दशलक्ष लोकसंख्या असलेला श्रीलंका 70 वर्षांपेक्षा अधिक काळातील सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला इंधनाची तीव्र टंचाई, अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती आणि औषधांचा तुटवडा आहे. श्रीलंकेचे पंतप्रधान म्हणाले, सेंट्रल बँक, ट्रेझरी, संबंधित सरकारी अधिकारी, व्यावसायिक आणि तज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतर ही योजना आधीच तयार करण्यात आली आहे.श्रीलंकेचे पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनवर मोठे कर्ज असल्याने आयात केलेले तेल खरेदी करणे अशक्य आहे. विक्रमसिंघे देशाचे अर्थमंत्री देखील आहेत, ज्यांच्यावर अर्थव्यवस्था स्थिर करण्याची जबाबदारी आहे.