केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government) राष्ट्रीय महामार्ग (National Highway), रेल्वे मार्ग(Indian Railway), स्टेडियम (Stadium), वेअरहाऊस, पॉवर ग्रिड पाइपलाइन सारख्या सरकारी पायाभूत मालमत्ता खाजगी क्षेत्राला भाड्याने देऊन सुमारे 6 लाख कोटी रुपये उभारण्याची तयारी करत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी यासाठी आज राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) (NMP)कार्यक्रम सुरू केला आहे. (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launches the National Monetisation Pipeline)

यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, या मालमत्तांची मालकी सरकारकडेच राहील,मात्र त्यांना नफ्यात आणण्यासाठी त्या कंपन्या खाजगी क्षेत्रात दिल्या जातील. आणि नंतर त्या कंपन्या सरकारला परत देतील. नॅशनल मोनेटाइझेशन पाइपलाइन ही केंद्र सरकारची योजना आहे जी पुढील 4 वर्षांत सरकारी मालमत्तांमधून कमाई करेल. खाजगी क्षेत्र अशा अनेक पायाभूत सुविधा विकसित करेल आणि त्यावर अनेक वर्षे कमाई करेल. ठराविक वेळेनंतर ते ही मालमत्ता सरकारला परत करतील.

मोदी सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे मार्ग, स्टेडियम, पॉवर ग्रिड पाइपलाइनसह 6 लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांच्या कमाईची योजना अंतिम केली आहे. एनएमपीमध्ये, मोदी सरकार ब्राउनफिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मालमत्तांमधून पैसे उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

गुंतवणूकदार नॅशनल मोनेटाइझेशन पाईपलाईन (NMP) च्या मदतीने प्रकल्पाबद्दल स्पष्ट चित्र मिळवू शकतील. आणि त्या प्रकल्पाबाबतची सर्व माहिती खाजगी गुंतवणूकदारांना मिळेल. केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात म्हणजेच 2021-22 मध्ये मालमत्ता कमाईवर भर देण्याची घोषणा केली होती. कोरोना संकटाच्या या युगात केंद्र सरकार पैशाच्या तुटवड्याशी झगडत आहे. मोदी सरकार देशातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पासाठी पैसे उभारण्याचे नवे मार्ग शोधत आहे.

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव (डीआयपीएएम) तुहिनकांत पांडे यांनी वृत्तसंस्था पीटीआयला सांगितले, “सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसाठी आर्थिक संसाधने उभारण्यासाठी राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजनेवर काम सुरू आहे. यामध्ये पाइपलाइन, पॉवर ग्रिड पाईपलाईनपासून राष्ट्रीय महामार्गांपर्यंत विविध प्रकारच्या प्रकल्पाचा समावेश असणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सार्वजनिक पायाभूत मालमत्तांचे मुद्रीकरण हे नवीन पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे आर्थिक पर्याय म्हणून वर्णन केले होते. सरकार केवळ वित्तपुरवठ्याचे साधन म्हणून नव्हे तर पायाभूत प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी आणि विस्तारासाठी एक उत्तम धोरण म्हणून मालमत्तेच्या कमाईकडे पाहत असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले होते.