अर्थ मंत्रालय (Finance Ministry) 2022-23 साठी वार्षिक बजेट साठीच्या पहिल्या बैठकीला 12 ऑक्टोबरपासून सुरू करेल. पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात (Union Budget) मागणी निर्माण करणे, रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेला (Indian Economy) 8 टक्क्यांहून अधिक वाढीच्या मार्गावर ठेवणे यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. 2019 मध्ये दुसऱ्यांदा मोदी सरकार (Modi Government) स्थापन झाल्यानंतर केंद्र सरकारचे हे चौथे आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांचे देखील हे चौथे बजेट असेल.(Union Budget: Finance ministry meeting will start from 12 October The budget will be presented on February 1)

आर्थिक व्यवहार विभागाच्या बजेट विभागाच्या दिनांक 16 सप्टेंबर 2021 च्या अर्थसंकल्पीय परिपत्रक (2022-23) नुसार, पूर्व-बजेट/आरई (सुधारित अंदाज) बैठका 12 ऑक्टोबर 2021 पासून सुरू होतील. परिपत्रकानुसार, सर्व वित्तीय सल्लागारांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की परिशिष्ट I ते VII मध्ये समाविष्ट असलेल्या या बैठकांशी संबंधित आवश्यक तपशील UBIS (केंद्रीय अर्थसंकल्प माहिती प्रणाली) च्या RE मॉड्यूलमध्ये प्रविष्ट केलेला असेल.

खर्च सचिवांनी इतर सचिवांशी आणि आर्थिक सल्लागारांशी चर्चा पूर्ण केल्यानंतर 2022-23 साठी बजेट अंदाज (बीई) तात्पुरते अंतिम केले जातील. त्यात म्हटले आहे की बजेटपूर्व बैठका 12 ऑक्टोबरपासून सुरू होतील आणि नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत चालू राहतील. परिपत्रकानुसार, या वर्षातील विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन, अंतिम अर्थसंकल्पीय वाटपाचा आधार एकूण आर्थिक स्थिती असेल आणि ती मंत्रालय/विभागाच्या शोषण क्षमतेच्या अधीन असेल.

1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प होणार सादर

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर केला जाईल. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने फेब्रुवारीच्या शेवटी बजेट सादर करण्याची ब्रिटिश परंपरा संपवली आहे. 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या सादरीकरणामुळे, मंत्रालयांना आता अर्थसंकल्पामध्ये त्यांच्या निधीचे वाटप आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच एप्रिलमध्येच दिले जाते.

6.8 टक्के वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे, पण वाढीला गती देण्यासाठी भांडवली खर्च वाढवावा लागेल. पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था 20.1 टक्क्यांनी वाढली असताना, स्थिर किंमतींवरील जीडीपी अजूनही कोविडपूर्व कालावधी, आर्थिक वर्ष 20 च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत 9.2 टक्के कमी आहे.