नवी दिल्ली: पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (Diesel) दररोज वाढत्या किमतींबाबत (Prices) सरकार आता ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार (Government) मोठी पावले उचलू शकते. याबाबत नवीन आराखडा तयार केला जात आहे. मात्र, सरकार उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या प्रक्रियेत नाही. कारण उत्पादन शुल्क 5 रुपयांनी कमी केल्याने महागाई केवळ 0.20 टक्क्यांनी कमी होते. दिल्लीत (Delhi) पेट्रोलचे दर 106.54 रुपये प्रति लीटर झाले आहे. त्याचबरोबर डिझेल 96.27 रुपये प्रति लीटर दराने विकले जात आहे. मुंबईत (Mumbai) पेट्रोलच्या किंमतीत 33 पैशांनी वाढ झाली असून आता ते 112.44 पैसे प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. त्याचबरोबर डिझेलच्या किमतीतही 37 पैशांनी वाढ झाली असून आता ते 103.26 रुपये प्रति लीटरने विकले जात आहे.

काय आहे सरकारची तयारी

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींपासून दिलासा देण्यासाठी सरकार कंपन्यांना किमतींवर कारवाई करण्यास सांगत आहे. किमतींवर मर्यादा घालण्यासाठी तेल कंपन्या नवीन प्रणाली आणू शकतात. त्याचबरोबर इतर कोणत्याही किंमत निर्देशांकाच्या आधारावर तेल खरेदी करता येईल की नाही याकडेही सरकार लक्ष देत आहे. किंमतींमध्ये खूप चढ-उतार झाल्यास, भारतात इतर स्त्रोतांमधून तेल आयात करता येते का? किंमतींमधील ही अस्थिरता फार काळ टिकणार नाही आणि ती सामान्य स्थितीत येईल. मागणी आणि पुरवठा यात फारसा फरक नाही.

कर कमी होणार का?

सरकार सध्या कर कमी करण्याची तयारी करत नाही. कारण प्रति लिटर पाच रुपयांनी उत्पादन शुल्क कमी केल्याने महागाईवर विशेष परिणाम होणार नाही. सरकारने संसदेला सांगितले होते की एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 दरम्यान सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क वाढवल्यामुळे कर संकलन 3.35 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. बरोबर एक वर्षांपूर्वी याच काळात पेट्रोल आणि डिझेलमधून कर संकलन 1.78 लाख कोटी रुपये होते, ते आता वाढून 3.35 लाख कोटी झाले आहे. सरकारने यामधून अधिक कमाई केली असती, परंतु लॉकडाऊनमुळे त्यात कमी झाली. लॉकडाऊन आणि कोरोना प्रतिबंधामुळे वाहनांची वाहतूक बंद झाल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी कमी झाली, ज्यामुळे कर संकलनही कमी झाले.

2018-19 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 2.13 लाख कोटी रुपये होते. याबाबत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, या वर्षी एप्रिल ते जून या कालावधीत सरकारला अबकारी संकलन म्हणून 1.01 लाख कोटी रुपये मिळाले. उत्पादन शुल्कातून मिळणाऱ्या महसूल प्रवाहात केवळ पेट्रोल आणि डिझेलच नाही तर एटीएफ, नैसर्गिक वायू आणि कच्चे तेल यांचा समावेश आहे. हे सर्व जोडून, ​​आर्थिक वर्ष 21 मध्ये सरकारला एकूण 3.89 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क संकलन मिळाले आहे.

किमती कमी करण्यासाठी सरकार उचलतय अनेक पावले

भारत एक गट तयार करत आहे, ज्यामध्ये सरकारी आणि खाजगी रिफायनरी कंपन्या एकत्र आणल्या जातील, जेणेकरून ते कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अधिक चांगल्या कराराची मागणी करू शकतील. त्याचा उद्देश पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करणे हाच असेल. पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव तरुण कपूर यांनी एका माध्यमाला ही माहिती दिली.

देश तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या समस्येला तोंड देत आहे. भारत, जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेलाचा आयात करणारा देश असून, त्याच्या कच्च्या गरजेच्या सुमारे 85 टक्के आयातीवर तो अवलंबून असतो. त्यातील बहुतेक मध्य पूर्व उत्पादकांकडून खरेदी करतो. सुरुवातीला, रिफायनरी कंपन्यांचा एक गट दोन आठवड्यांच्या कालावधीत एकदा भेटेल आणि क्रूड खरेदीवर विचारांची देवाणघेवाण करेल. पेट्रोलियम मंत्रालयातील एक उच्च अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कंपन्या संयुक्त धोरण ठरवू शकतात आणि जेव्हा शक्य असेल तेव्हा संयुक्तपणे वाटाघाटी करू शकतात.