स्वित्झर्लंडची (Switzerland) स्विस बँक (Swiss Bank) भारतीय खातेधारकांच्या (Indian Account Holders) माहितीचा तिसरा संच या महिन्यात भारत सरकारला (Indian Government) आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या (PTI) मते, ही माहिती स्वयंचलित एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अंतर्गत दिली जाईल. या सेटमध्ये पहिल्यांदाच भारतीयांच्या मालकीच्या संपूर्ण संपत्तीचा तपशील असेल.(Swiss Bank will give third list of Indian account holder to government)

अधिकाऱ्यांच्या मते, या सेटमध्ये अनेक महत्त्वाची माहिती मिळेल. स्वित्झर्लंडमध्ये भारतीयांकडे किती फ्लॅट आणि अपार्टमेंट आहेत. तसेच, अशा मालमत्तांवर किती कर भरायचा आहे. अशी माहिती देखील यामधून समोर येणार आहे. स्विस बँकेच्या वतीने भारताला तिसऱ्यांदा भारतीय खातेधारकांची माहिती दिली जाईल. काळ्या पैशाविरोधातील लढाईतील हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. ही पहिलीच वेळ असेल जेव्हा स्विस बँक भारतीयांच्या अचल संपत्तीचा डेटा भारताला देणार आहे.

तज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.स्वित्झर्लंड फॉर यू या कंपनीच्या संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमांशू यांनी स्विस सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हिमांशू म्हणाले की, स्विस बँकेने आपल्या खातेधारकांची माहिती लपवण्याचे काही कारण नाही. ते म्हणाले, मालमत्तेची मालकी अशी नाही. जी लपवता येईल.भारताला पहिला संच सप्टेंबर 2019 मध्ये आणि दुसरा संच सप्टेंबर 2020 मध्ये स्विस बँकेकडून माहितीच्या स्वयंचलित विनिमय (AEOI) अंतर्गत मिळाला. स्विस सरकारने परदेशी गुंतवणुकीची माहिती या वर्षी शेअर करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, डिजिटल चलनाचा तपशील शेअर करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

स्वित्झर्लंडने गेल्या दोन वर्षांत प्रत्येक वेळी सुमारे 3 दशलक्ष खातेधारकांचा तपशील शेअर केला आहे. मात्र, यावेळी ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, यावेळी भारतीय कंपन्यांचा डेटा अनिवासी भारतीयांसोबतही शेअर केला जाईल.

तज्ञांच्या मते, हा डेटा सरकारला ज्यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्यास मदत करते कारण त्यात ठेवी आणि हस्तांतरणाव्यतिरिक्त गुंतवणूकी आणि इतर मालमत्तांमधून मिळवलेल्या उत्पन्नाचा तपशील असणार आहे. तथापि, नाव न छापण्याच्या अटीवर अनेक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यात अमेरिका, यूके यासह परदेशात स्थायिक झालेल्या अनिवासी भारतीयांसह बहुतेक व्यावसायिकांशी संबंधित माहिती आहे. काळ्या पैशाविरोधातील कारवाईमुळे अनेक भारतीयांची स्विस बँकांमधील खाती बंद झाल्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

स्वित्झर्लंडने सप्टेंबर 2018 मध्ये पहिल्यांदा 36 देशांसोबत माहिती शेअर केली होती मात्र, त्यावेळी भारत त्या यादीत नव्हता.