नवीन वर्षाची सुरुवात झोमॅटो आणि स्विगी सारख्या डिलिव्हरी अॅप्सद्वारे केल्या जाणाऱ्या पुरवठ्यावर पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) लादून होणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी सप्टेंबरमध्ये या निर्णयाची घोषणा केली होती. फूड डिलिव्हरी अॅप्स हे रेस्टॉरंट्स म्हणून गणले जातील आणि 1 जानेवारी 2022 पासून त्यांनी केलेल्या पुरवठ्यावर पाच टक्के जीएसटी आकारला जाईल.

दरम्यान, नियमात करण्यात आलेल्या बदलाचा अर्थ असा आहे की, अॅप्स ग्राहकांकडून 5% जीएसटी वसूल करतील त्या रेस्टॉरंट्सऐवजी जेथून ते खाद्यपदार्थ ऑर्डर करतात तेथून. फूड डिलिव्हरी अॅपवर 5% GST आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून (Central Government) अॅप्सद्वारे रेस्टॉरंट्सची अनिवार्य नोंदणी तपासणी न केल्यामुळे नोंदणी नसलेल्या रेस्टॉरंट्सकडून होणारी महसूल गळती रोखण्यासाठी घेण्यात आली.

ग्राहकांसाठी ही वाईट बातमी असेलच असे नाही कारण नियम बदलामुळे GST-नोंदणीकृत रेस्टॉरंटमधून जेवण ऑर्डर करणाऱ्या ग्राहकांवर अतिरिक्त कराचा बोजा पडत नाही. त्याऐवजी या निर्णयामुळे नोंदणी नसलेली रेस्टॉरंट टॅक्स स्लॅबच्या कक्षेत येतील. त्यामुळे फूड डिलिव्हरी महाग होण्याची शक्यता नाही. तरीही, काही अॅप्सने ग्राहकांवर कराचा बोजा टाकण्याचा मार्ग शोधल्यास ग्राहकांना अधिक पैसे द्यावे लागतील.

वित्त मंत्रालयाने नमूद केल्याप्रमाणे, नियम बदल लागू झाल्यानंतर ग्राहक हा कर संकलन बिंदू असेल. फूड अॅप्स आतापर्यंत जीएसटी रेकॉर्डमध्ये टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स म्हणून नोंदणीकृत होते. जीएसटी रेस्टॉरंट्सवर आकारण्यात आला ज्यांनी तो कर कलेक्टरकडे जमा केला. आता हा कर ग्राहकांकडून वसूल केला जाईल आणि अॅप्सद्वारे अधिकाऱ्यांना दिला जाईल. आत्तापर्यंत रेस्टॉरंट मालकांकडून कर भरला जात होता परंतु 2022 पासून एग्रीगेटरला देखील तोच भरावा लागेल.

सप्टेंबरमध्ये नियम बदलण्याच्या घोषणेच्या वेळी, बातम्यांच्या अहवालातील अंदाजानुसार, अन्न वितरण समुच्चय करणाऱ्यांकडून गेल्या दोन वर्षांत 2,000 कोटी रुपयांच्या कथित अंडररिपोर्टिंगमुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले.