शुक्रवारी जीएसटी कौन्सिलच्या 45 वी बैठक पार पडली (GST Council Meeting). या बैठकीपूर्वी अनेक चर्चांना उधाण आले होते. त्यातच स्विगी (Swiggy) आणि झोमॅटो (Zomato) सारख्या अन्न वितरण अॅपमधून (Food Delivery App) अन्न मागवणे महाग असू शकते. जीएसटी परिषद या सेवेवरील जीएसटीचे (GST) दर वाढवू शकते. असे देखील बोलले जात होते. पण बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी या संदर्भात बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. (Swiggy & Zomato now in GST Slot, need to pay 5% GST tax)

Swiggy, Zomato आता जीएसटीच्या कक्षेत

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या (Swiggy & Zomato)खाद्य वितरण अॅप्सवर जीएसटी लागू करण्यासाठी चर्चा झाली. परंतु या प्रकरणाच्या अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टतेचा अभाव होता. यामुळे, परिषदेने या सेवेवर कोणताही नवीन कर लावण्याचा निर्णय घेतला नाही. तथापि, हे मान्य केले गेले आहे की अन्न वितरणाच्या वेळी, हे अॅप्स ग्राहकांकडून कर गोळा करतील आणि नंतर ते भरतील . हे अॅप्स तेवढाच कर वसूल करतील जेवढा रेस्टॉरंट्सकडून आकारला जातो. म्हणजेच हॉटेलला जो ५% टॅक्स आहे त मात्र आता या कंपन्यांना भरावा लागणार आहे.

जीएसटी दर तर्कशुद्ध करण्यासाठी मंत्र्यांचा गट

यासह, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की परिषदेने मंत्र्यांचे दोन गट तयार केले आहेत. या मंत्र्यांपैकी एक गट जीएसटी दरांशी संबंधित समस्या आणि त्यांना तर्कसंगत करण्यासाठी उपायांवर एक अहवाल तयार करेल. दुसरीकडे, दुसरा गट जीएसटीचे पालन, ई-वे बिल, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रणालीतील लूप होल काढून टाकण्याबाबत आपला अहवाल देईल. हे दोन्ही मंत्री गट 2 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल देतील.

पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा कोणताही निर्णय नाही

पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी बैठकीत चर्चा झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. बैठकीत हा अजेंडा केवळ केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी करण्यात आला. परंतु जीएसटी कौन्सिलमध्ये हे मान्य करण्यात आले की 'यासाठी अद्याप योग्य वेळ आलेली नाही'.