Supreme Court Ruling Government Employee Automatic Suspension: सरकारी सेवेत कार्यरत असलेला कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी एखाद्या गुन्ह्यात अटकेत राहिल्यास आणि त्याची न्यायालयीन कोठडी 48 तासांपेक्षा जास्त काळासाठी वाढल्यास, त्याला कायदेशीरदृष्ट्या 'आपोआप निलंबित' मानले जाईल. यासाठी संबंधित सरकारी विभागाने स्वतंत्रपणे निलंबनाचा आदेश जारी करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही, अशी अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अटकेनंतरच्या सेवाविषयक स्थितीबाबतचा कायदेशीर संभ्रम पूर्णपणे दूर झाला. न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने बिहारमधील समस्तीपूर सदर हॉस्पिटलमधील लाचखोरीच्या प्रकरणात हा महत्त्वाचा निकाल दिला. या प्रकरणात रुग्णालयाचे व्यवस्थापक विश्वजित सिंह यांच्यावर एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे 36,421 रुपयांचे थकीत वेतन मंजूर करण्यासाठी 4000 रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता.

याप्रकरणी अटकेत गेल्यानंतर ते सुमारे 15 दिवस न्यायालयीन कोठडीत होते. सत्र न्यायालयाने दिलेला नियमित जामीन पटना उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता, ज्या विरोधात सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत सिंह यांचा जामीन बहाल केला, परंतु अटकेनंतर त्यांना पुन्हा त्याच पदावर बहाल करण्याच्या प्रशासकीय निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, 48 तासांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत राहिल्याने निलंबनाची तरतूद आपोआप लागू होते. त्यामुळे लाचखोरीसारख्या गंभीर आरोपांखाली अटकेत असलेल्या कर्मचाऱ्याला कोणतीही विभागीय कारवाई न करता पूर्ववत पदावर बसवणे अत्यंत चुकीचे आहे. 2025 मधील लाचखोरीच्या या घटनेतील न्यायालयीन लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर नियमांवर शिक्कामोर्तब करत, सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराविरोधात आणि प्रशासकीय शिस्तीच्या दृष्टीने एक अत्यंत कठोर संदेश दिला आहे.