भारत सरकारने हेलिकॉप्टर सेवा पुरवठादार पवन हंस लिमिटेड (PHL) मधील संपूर्ण 51 टक्के हिस्सा Star9 मोबिलिटी (Star 9 Mobility) प्रायव्हेट लिमिटेडला 211.14 कोटी रुपयांना विकण्यास मान्यता दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी अधिकृत निवेदनात या निर्णयाची माहिती दिली.

वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, एका उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ समितीने पवन हंसमधील (Pawan Hans) सरकारच्या संपूर्ण 51 टक्के हिस्सेदारीच्या विक्रीसाठी मेसर्स स्टार9 मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सर्वोच्च बोलीला मंजुरी दिली आहे. या समितीच्या सदस्यांमध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा समावेश आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की आता पवन हंसचे नियंत्रण देखील Star9 मोबिलिटीकडे जाईल. Star9 मोबिलिटी ही बिग चार्टर प्रायव्हेट लिमिटेड, महाराजा एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी फंड एसपीसी यांचा समावेश असलेला समूह आहे.

पवन हंसमधील 51 टक्के स्टेक विकण्यासाठी सरकारने 199.92 कोटी रुपयांची मूळ किंमत निश्चित केली होती. पवन हंसच्या विक्रीसाठी सरकारला तीन कंपन्यांकडून निविदा प्राप्त झाल्या होत्या, असे निवेदनात म्हटले आहे. यापैकी स्टार 9 मोबिलिटी 211.14 कोटी रुपयांच्या बोलीसह सर्वाधिक बोली लावणारी ठरली. उर्वरित दोन बोली 181.05 कोटी आणि 153.15 कोटी रुपयांच्या होत्या.

वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, योग्य विचारविमर्शानंतर, Star9 Mobility Pvt Ltd ची आर्थिक बोली सरकारने स्वीकारली आहे. हेलिकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस ही केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. यामध्ये सरकारचा 51 टक्के तर ओएनजीसीचा 49 टक्के वाटा आहे. मात्र ही ती बोली लावणाऱ्याला त्याच किमतीत आणि अटींवर आपला हिस्सा विकण्यास तयार आहे, ज्याला सरकार आपला हिस्सा विकण्याची निवड करेल, असे ओएनजीसीने आधीच सांगितले होते.