RBI repo rate hike October 2026: भारतीय रिझर्व बँकेने तब्बल चार वर्षांनंतर महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व्याजदरात मोठी वाढ केली. आरबीआयच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंट्स म्हणजेच 0.25 टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवरुन वाढून 5.50 टक्के झाला.

फेब्रुवारी 2023 नंतर पहिल्यांदाच व्याजदरांमध्ये ही वाढ करण्यात आली. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ही माहिती देताना स्पष्ट केले की, कच्च्या मालाच्या आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किंमतींमुळे वाढणाऱ्या कोर इन्फ्लेशनला रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

रेपो रेट म्हणजे तो दर ज्यावर देशाची मध्यवर्ती बँक देशातील इतर व्यावसायिक बँकांना जसे की एसबीआय, एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय यांना कर्ज पुरवठा करते. जेव्हा रेपो रेट वाढतो, तेव्हा बँकांना मिळणारे कर्ज महाग होते आणि साहजिकच बँक आपल्या ग्राहकांसाठी कर्जाचे व्याजदर वाढवतात.

यामुळे सर्वसामान्यांचे होम लोन, कार लोन किंवा पर्सनल लोन महागणार असून, त्यांचा दरमहा भरला जाणारा ईएमआय वाढेल अथवा कर्जाचा कालावधी लांबणीवर जाईल. फ्लोटिंग रेटवर कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना याचा तातडीने सामना करावा लागेल, तर नवीन कर्ज घेणाऱ्यांनाही आता अधिक व्याज मोजावे लागेल.

दुसरीकडे, या बदलाचा एक सकारात्मक फायदा म्हणजे येत्या काळात बँका फिक्स्ड डिपॉझिट आणि बचतीवरील व्याजदर वाढवू शकतात, ज्यामुळे ठेवीदारांना चांगला परतावा मिळू शकेल. बाजारातील पैशांचा प्रवाह नियंत्रित करुन महागाई आटोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला गेला असून, एमपीसीने आपल्या धोरणात्मक भूमिकेत बदल करत ते 'कॅलिब्रेटेड टाईटनिंग'च्या मार्गावर नेले आहे. महागाईला (Inflation) लगाम लावण्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयामुळे आगामी काळात सर्वसामान्यांच्या आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट झाले.