डिजिटल कर्ज (Online Loa) प्रकरणांमध्ये वाढत्या फसवणुकीवर RBI कठोर नियमावली तयार करण्याचा विचार करत आहे. यासह, सरकार गेल्या काही महिन्यांत देशात वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल कर्ज प्लॅटफॉर्म आणि मोबाइल अॅप्सवर लगाम घालण्याचा देखील प्रयत्न करत आहे. RBI ने स्थापन केलेल्या कार्यगटाने डिजिटल कर्जांचे नियमन करण्यासाठी अनेक उपाय सुचवले आहेत, ज्यामध्ये बेकायदेशीर डिजिटल कर्ज देणाऱ्या नियमांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आणण्याचा विचार सरकार करत आहे. (RBI plant strict regulation for digital loan)

सूत्रांनी सांगितले की, आर्थिक क्षेत्राचे नियामक मंडळ आणि सरकार डिजिटल कर्ज देण्याच्या नियमांचे योग्यरित्या नियोजन करण्याच्या मतावर एकत्रित आहेत आणि अनेक शिफारसी लवकरच या क्षेत्रासाठी तयार केलेल्या कायद्यात आणि कार्यपद्धतींमध्ये नमूद केल्या जातील.असे देखील सांगण्यात आले आहे.

आरबीआय कार्यगटाने आपल्या अहवालात अशी शिफारस देखील केली आहे की डिजिटल कर्जदारांच्या बँक खात्यांवर थेट सवलत असावी आणि कर्जाचे वितरण फक्त डिजिटल कर्जदारांच्या बँक खात्यातूनच केले जावे.ग्राहकांच्या डेटाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, समूहाने सूचित केले आहे की कर्जदारांच्या पूर्व आणि स्पष्ट संमतीने केवळ पडताळणीयोग्य ऑडिट ट्रेल्ससह डेटा संकलनास परवानगी द्यावी. याशिवाय, सर्व डेटा भारतातील सर्व्हरमध्ये संग्रहित करणे आवश्यक आहे.

आवश्यक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल कर्जामध्ये वापरल्या जाणार्‍या अल्गोरिदमिक वैशिष्ट्यांचे दस्तऐवजीकरण केले जावे, अशी शिफारस देखील आरबीआयच्या कार्यकारी गटाने केली आहे. तसेच, प्रत्येक डिजिटल सावकाराने वार्षिक टक्केवारी दरासह प्रमाणित स्वरूपात मुख्य तथ्य विधान प्रदान करणे आवश्यक असल्याचे देखील RBI ने सांगितले आहे.

RBI ने 13 जानेवारी 2021 रोजी RBI चे कार्यकारी संचालक जयंत कुमार दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आणि मोबाईल अॅप्सद्वारे कर्ज देण्यासह डिजिटल कर्जावर WG ची स्थापना केली होती. डिजिटल कर्ज देण्याच्या क्रियाकलापांमध्ये वाढत्या उदयोन्मुख व्यवसाय आचरण आणि ग्राहकांच्या सुरक्षिततेच्या पार्श्‍वभूमीवर याची स्थापना करण्यात आली आहे.