रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सायबर सिक्युरिटी फ्रेमवर्कसह त्याच्या निर्देशांच्या काही तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल ॲक्सिस बँकेला (Axis Bank) 5 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकेने ही माहिती दिली. आरबीआयने जारी केलेल्या निर्देशांच्या काही तरतुदींचे उल्लंघन / पालन न केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे. यामध्ये प्रायोजक बँक आणि एससीबी / यूसीबी यांच्यात कॉर्पोरेट ग्राहक म्हणून बँकांच्या सायबर सिक्युरिटी फ्रेमवर्क आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (बँकांद्वारे पुरविल्या जाणार्‍या वित्तीय सेवा) निर्देश, 2016 मधील पेमेंट इकोसिस्टमवरील नियंत्रण मजबूत करणे समाविष्ट आहे. (RBI imposed a fine of Rs 5 crore on this bank)

यामध्ये आर्थिक समावेश - बँकिंग सेवा सुविधा - प्राथमिक बचत बँक ठेव खाती आणि फसवणूक - वर्गीकरण आणि अहवाल देणे यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की 31 मार्च 2017, (ISE), 31 मार्च, 2018, (आयएसई 2018) आणि 31 मार्च 2019 पर्यंत बँकेच्या पर्यवेक्षी मूल्यांकनासाठी (आयएसई) वैधानिक तपासणी आर्थिक स्थितीवर आधारित आहे. आयएसई 2017, आयएसई 2018 आणि आयएसई 2019 शी संबंधित जोखीम मूल्यांकन अहवालाची छाननी केल्यामुळे सूचनांचे उल्लंघन झाले.

हे स्पष्ट करा की केंद्रीय बँक अनेकदा नियमांचे पालन न केल्यामुळे बँकांवर दंड वसूल करते. काही दिवसांपूर्वी आरबीआयने बंधन बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यासह 14 बँकांना विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आर्थिक दंड आकारला होता. या 14 बँकांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी बँका, विदेशी बँका, सहकारी बँका आणि एक लहान वित्त बँक यांचा समावेश आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) प्रीपेड पेमेंट प्रॉडक्ट्स जारी करणार्‍यांसह अधिकृत नॉन-बँक पेमेंट सिस्टम प्रदात्यांना (PSP) रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) आणि नॅशनल यासारख्या सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम (CPS) मध्ये थेट सदस्य होण्यास परवानगी दिली आहे. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT). पीएसपीमध्ये प्रीपेड पेमेंट प्रॉडक्ट (PPI) जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क, व्हाईट लेबल एटीएम (WLA) ऑपरेटर आणि ट्रेड रिसीव्हेबल डिस्काउंटिंग सिस्टिम (ट्रेड्स) यांचा समावेश आहे.

आरबीआयने अधिसूचनेत म्हटले आहे की सध्याच्या व्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर आणि पीएसपींशी सविस्तर सल्लामसलत केल्यावर सल्ला देण्यात आला आहे की पहिल्या टप्प्यात अधिकृत नॉन-बँक पीएसपी म्हणजेच प्रीपेड पेमेंट उत्पादने, कार्ड नेटवर्क, व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटर पात्र असतील केंद्रीकृत पेमेंट सिस्टममध्ये सदस्य म्हणून भाग घेण्यासाठी.