SBI  Dainik Gomantak
अर्थविश्व

एसबीआयसह 'या' तीन बँकांमध्ये पैसा सर्वात सुरक्षित, आरबीआयने जाहीर केली Safest Banks List

RBI: 1991 मध्ये सुरू झालेल्या उदारीकरणाच्या प्रक्रियेने भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत अनेक बदल घडवून आणले आहेत. 1994 मध्ये बँकिंग कंपनी कायद्यातील महत्त्वपूर्ण दुरुस्तीने बँकिंग क्षेत्राची दिशा आणि स्थिती दोन्ही बदलले.

Ashutosh Masgaunde

RBI Announces Safest Banks List, SBI, HDFC and ICICI Bank tops the list:

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सह देशात अशा तीन बँका आहेत, ज्यामध्ये तुमचा पैसा सर्वात सुरक्षित आहे. या तिन्ही बँका बुडू शकत नाहीत.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) म्हणते की, SBI व्यतिरिक्त, HDFC बँक आणि ICICI बँक देशांतर्गत आर्थिक व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या बँका आहेत. देशातील आर्थिक व्यवस्थेच्या पातळीवर या बँका इतक्या मोठ्या आहेत की त्या बुडू शकत नाहीत.

ऑगस्ट 2015 पासून, RBI ला दरवर्षी या महिन्यात वित्तीय व्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या बँकांच्या नावांची माहिती द्यावी लागते.

RBI ने म्हटले आहे की, आयसीआयसीआय बँक गेल्या वर्षीच्या समान श्रेणी आधारित संरचनेत राहिली आहे. त्याच वेळी, एसबीआय आणि एचडीएफसी बँक उच्च श्रेणीत गेले आहेत. नियमांनुसार, अशा संस्थांना प्रणाली स्तरावर त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन चार श्रेणींमध्ये ठेवता येते.

एसबीआय श्रेणी तीनमधून वर्ग चारमध्ये आणि एचडीएफसी बँक श्रेणी एकमधून श्रेणी दोनमध्ये गेली आहे.

देशांतर्गत महत्त्वाच्या बँकांसाठी (D-SIBs) SBI चा अधिभार १ एप्रिल २०२५ पासून ०.८ टक्के असेल. तर HDFC बँकेसाठी तो 0.4 टक्के असेल.

थोडक्यात, RBI द्वारे D-SIB वर्गीकरणाची अलीकडील सुधारणा आर्थिक व्यवस्थेची स्थिरता आणि लवचिकता मजबूत करण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांना अधोरेखित करते.

पद्धतशीरपणे महत्त्वाच्या बँकांना ओळखून आणि त्यांच्यावर अतिरिक्त आदेश लादून, या संस्थांकडून उद्भवणारे संभाव्य धोके कमी करणे आणि बँकिंग क्षेत्राची संपूर्ण मजबूती सुनिश्चित करणे हे आरबीआयचे उद्दिष्ट आहे.

बँकिंग क्षेत्राचे उदारीकरण

1991 मध्ये सुरू झालेल्या उदारीकरणाच्या प्रक्रियेने भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत अनेक बदल घडवून आणले आहेत. 1994 मध्ये बँकिंग कंपनी कायद्यातील महत्त्वपूर्ण दुरुस्तीने बँकिंग क्षेत्राची दिशा आणि स्थिती दोन्ही बदलले.

या दुरुस्तीपूर्वी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारचा हिस्सा 100% होता, जो नंतर 51% पर्यंत कमी करण्यात आला. त्यामुळे सरकारने या बँकांमधील हिस्सा कमी केला.

त्याच वेळी, एसबीआयचे प्रकरण थोडे वेगळे आहे. 1955 च्या कायद्यानुसार, या बँकेत भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ची हिस्सेदारी 55% पेक्षा कमी असू शकत नाही. एसबीआय केवळ व्यावसायिक बँक म्हणून काम करत नाही, तर ती जिल्हा स्तरावर आरबीआयचे प्रतिनिधित्व करते, ज्यामुळे तिची भूमिका अधिक महत्त्वाची बनते.

SBI चे महत्त्व

आज, SBI मध्ये भारत सरकारची हिस्सेदारी सुमारे 57.5% आहे, तर इतर PSU बँकांमध्येही सरकारी हिस्सेदारी जास्त आहे. उदाहरणार्थ, बँक ऑफ बडोदाचा 63.97%, कॅनरा बँकेचा 62.93%, पंजाब नॅशनल बँकेचा 73.15% आणि इंडियन बँकेचा 79.86% आहे.

PSU बँकांवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. पण जेव्हा बाजारातील हिस्सा, भांडवल, सेवा आणि कर्जाच्या जबाबदाऱ्यांचा प्रश्न येतो तेव्हा SBI या सर्वांवर वर्चस्व गाजवते.

SBI ची ही विशेष स्थिती तिला एक मजबूत वित्तीय संस्था तर बनवतेच पण भारतीय अर्थव्यवस्थेत तिची भूमिका अधिक महत्वाची बनवते. ही बँक केवळ व्यावसायिक जगासाठीच नव्हे तर सर्वसामान्यांसाठीही एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून उदयास आली आहे.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Cash For Job Scam: मंत्री, आमदारांचे कॉल रेकॉर्ड तपासा; सरकारी नोकरी घोटाळ्याप्रकरणी 'आप'ने सत्ताधाऱ्यांनाच घेरले

Cash For Job Scam: वकिलांनाही पूजानं घातला लाखोंचा गंडा; मामलेदाराच्या नोकरीचं दिलं आमिष

Goa News Updates: कळंगुटमध्ये एफडीएची धडक कारवाई, निकृष्ट काजू जप्त; वाचा दिवसभरातील घडामोडी

Vibrant Goa Summit 2024 ला मुख्यमंत्र्यांची हजेरी; पर्यटनाव्यतिरिक्त इतर व्यवसायांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा मानस

'Heritage First Festival' मध्ये पदभ्रमण आणि कार्यशाळांची मेजवानी! सहभागी होण्यासाठी 'क्लिक' करा इथे

SCROLL FOR NEXT