Ration Card Update: केंद्र सरकारच्या मोफत राशन योजनेचा देशवासीयांना मोठा फायदा झाला आहे. कोरोनाच्या कालावधीनंतर सरकारच्या या पाऊलाचा देशातील करोडो लोकांना फायदा होत आहे. आता सरकारने या योजनेला एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली आहे. एवढेच नव्हे तर ही योजना यशस्वी करण्यासाठी आणि प्रत्येक स्तरावर त्याचा लाभ देण्यासाठी सरकार वेळोवेळी बदल करत असते. आता सरकारने सी योजनेअंतर्गत नवे पाऊल उचलले आहे. खरे तर प्रत्येकाला योग्य प्रमाणात राशन मिळावे यासाठी सरकारने देशभरात नवा नियम लागू केला आहे.

राशनचा नवीन नियम लागू

लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात धान्य मिळावे यासाठी सरकारने (Government) सर्व दुकानांमध्ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणे अनिवार्य केली आहेत. यानंतर सर्व दुकानदारांना इलेक्ट्रॉनिक स्केल ठेवणे बंधनकारक झाले आहे. जर दुकानदाराने असे केले नाही तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. खरे तर, सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत राशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.

तसेच, राशनच्या वजनात अनियमितता टाळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. यासोबतच, राशन डीलर्संना हायब्रीड मॉडेलची पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, जेणेकरुन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (पीडीएस) लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी राशन मिळू नये.

हे बदल

आता या योजनेतील बदलांबद्दल बोलूया, सरकारने सांगितले की, EPOS उपकरणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्न सुरक्षा (राज्य सरकार सहाय्य नियम) 2015 च्या उप-नियम (2) च्या नियम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीअंतर्गत हे बदल करण्यात आले आहेत.