Ration Card Update: राशनकार्डबाबत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोन्ही कठोर होत आहेत. एकीकडे केंद्र सरकारने मोफत राशन योजनेला डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, तर दुसरीकडे राशनकार्डमधील अनियमिततेबाबत सरकारने कठोरपणा दाखवला आहे.

यापूर्वी, राशनकार्ड (Ration Card) सरेंडर करण्याबाबत अनेक बातम्या येत होत्या, त्यात अपात्रांकडून सरकार वसूली करणार असल्याचे बोलले जात होते. मात्र, नंतर सरकारने यावर निवेदन जारी करुन वसुलीचा विचार नसल्याचे म्हटले होते. आता पुन्हा एकदा सरकार (Government) कारवाई करताना दिसत आहे.

अपात्र व्यक्तींची नावे कट होणार!

आता यूपी सरकारने राज्यातील शिधापत्रिका रद्द करण्याचा कार्यक्रम सुरु केला आहे. यूपी सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, सरकार अपात्र व्यक्तींची नावे कट करुन पात्र व्यक्तींची नोंदणी करणार आहे. जेणेकरुन जे लोक पात्र आहेत आणि लाभ घेऊ शकत नाहीत, त्यांना लाभ मिळेल.

प्रत्यक्षात, 2011 च्या जनगणनेनुसार शिधापत्रिका बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. आता नवीन शिधापत्रिका बनवता येणार नाहीत. अशा परिस्थितीत केवळ गरजूंना मोफत राशनचा लाभ देण्यासाठी शासन अपात्र व्यक्तींची नावे कट करत आहे. उत्तर प्रदेशातील विविध जिल्ह्यांतून याची सुरुवात झाली आहे.

2021 मध्ये जनगणना झाली नाही

विशेष म्हणजे, 2021 मध्ये कोरोना (Corona) रुग्णांमध्ये वाढ झाल्यामुळे जनगणना होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेसाठी लोकसंख्येचे प्रमाण वाढवणे आवश्यक झाले आहे, जेणेकरुन शहरी भागातील गरिबांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल. अशा परिस्थितीत सरकारने नवा मार्ग काढला आहे. त्याअंतर्गत राज्यातील जिल्हा पुरवठा कार्यालय आणि तहसीलस्तरीय पूर्तता कार्यालयात येणाऱ्या नवीन शिधापत्रिकांसाठीचे अर्ज सादर केले जातात. त्यानंतर तपासाच्या आधारे अपात्रांच्या शिधापत्रिका रद्द केल्यानंतर त्यांच्या जागी पात्र व्यक्तींच्या शिधापत्रिका बनविल्या जातात.