National Pension System: अनेक राज्यांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.
राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यानंतर केंद्र सरकारला कळवण्यात आले आहे.
यासोबतच या राज्य सरकारांनी केंद्राकडे एनपीएसचे पैसे मागितले आहेत. मात्र मोदी सरकारने हे पैसे देण्यास नकार दिला आहे.
अशोक गेहलोत सरकार राज्य विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जुनी पेन्शन योजना (OPS) हा मोठा मुद्दा बनवण्यात गुंतले आहे.
राजस्थान व्यतिरिक्त इतर निवडणूक राज्यांमध्येही निवडणुकीपूर्वी जुन्या पेन्शनचा मुद्दा महत्त्वाचा बनला आहे. राजस्थान (Rajasthan) सरकारने एप्रिल 2022 मध्ये OPS पुनर्संचयित केले.
त्यानंतर उर्वरित राज्यांमध्ये OPS लागू करण्यात आली. अनेक राज्यांमध्ये कर्मचारी संघटनांनी संबंधित सरकारवर दबाव वाढवला आहे.
मात्र, केंद्र सरकारने एनपीएसचा विचार करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. मात्र समिती स्थापन करुन राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) कर्मचारी अनुकूल बनविण्याचा विचार केला जात आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (NPS) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना (Employees) दिल्या जाणाऱ्या पगार आणि महागाई भत्त्याच्या 10 टक्के रक्कम राज्य सरकार जमा करते.
OPS ची राजस्थानमध्ये 5,24,72 OPS खाती आहेत. यामध्ये 14,171 कोटी रुपये सरकारकडून तर 14,167 कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांनी जमा केले होते.
व्याज जोडल्यास हा पैसा 40,157 कोटी रुपये होतो. राज्य सरकारने 19 मे 2022 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये, कर्मचाऱ्यांना एनपीएसचे योगदान व्याजासह राज्य सरकारला परत करावे लागेल, असे म्हटले होते.
आता केंद्र सरकारने स्पष्ट नकार दिल्याने, राज्य सरकार अधिसूचनेत बदल करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून येणारे आक्षेप टाळता येतील.
वित्त विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा पैसा कर्मचाऱ्यांचा आहे, त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या महसुलात दाखवू शकत नाही.
त्याऐवजी, सरकार PFRDA ला NPS मध्ये 14,000 कोटी रुपयांचे योगदान जमा करण्यास सांगेल. 2021 मध्ये सुरु झालेल्या GPF मध्ये कर्मचाऱ्यांनी दिलेले योगदान सरकार जमा करेल.
तसेच, जानेवारी 2004 नंतर नियुक्त केलेल्या 5.24 लाख कर्मचार्‍यांपैकी 3554 एक वर्षापूर्वीच निवृत्त झाले आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळू शकलेला नाही. एनपीएसमध्ये जमा केलेले पैसे राज्य सरकारांना परत केले जाणार नाहीत, असे केंद्र सरकारकडून आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.