पणजी,
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना या कठीण काळात श्रमिक वर्ग/कर्मचारी तसेच नियोक्ते दोघांनाही मदतीचा हात पुढे करून सातत्याने त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने काम करत आहे. 

• कर्मचाऱ्यांना निव्वळ वेतनाची हमी मिळण्यासाठी आणि नियोक्त्यांच्या हातात तरलता (रोकडसुलभता) राहण्यासाठी केंद्र सरकार 'पीएमजीकेवाय' अंतर्गत पात्र आस्थापनांच्या कर्मचारी आणि नियोक्ता (12+12=24%) दोघांना कायदेशीर योगदान प्रदान करेल. ही योजना ऑगस्ट 2020 पर्यंतच्या वेतन महिन्यापर्यंत वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.  

गोवा राज्यात, प्राथमिक दृष्ट्या 1741 पात्र आस्थापने, आणि 42251 पात्र सदस्य आहेत. त्यापैकी केवळ 877 आस्थापने व त्यांच्या 11126 कर्मचाऱ्यांनी मार्च 2020 मध्ये 1.87 कोटी रुपयांचा लाभ घेतला, तर एप्रिल 2020 साठी 868 आस्थापनांनी आणि मे 2020 मध्ये केवळ 759 आस्थापनांनी 'पीएमजीकेवाय' योजनेचा लाभ घेतला आहे. या तीन महिन्यात केंद्र सरकारने या अस्थापानांसाठी 5.40 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 

• तसेच केंद्र / राज्य पीएसई वगळता इतर सर्व आस्थापनांसाठी मे, जून आणि जुलै 2020 या वेतन महिन्यांसाठी केंद्र सरकारने वैधानिक योगदान दर 12% वरून 10% केला आहे. एखादा सदस्य वैधानिक दरापेक्षा जास्तीत जास्त योगदान देण्याची निवड करू शकतो, तथापि नियोक्ता 10% च्या वैधानिक दरावर त्याचे योगदान प्रतिबंधित करू शकतो. अधिसूचना 18 मे 2020 रोजी प्रकाशित केली असून ती संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत (पीएमजीकेवाय) लाभ प्राप्त करणाऱ्या आस्थापनांसाठी हा कमी दर लागू होणार नाही; कारण या योजनेंतर्गत नियोक्त्याचे 12% आणि कर्मचाऱ्याचे 12% असे दोन्ही भाग केंद्र शासनाकडून उचलले जात आहे.

या तरतुदींद्वारे कर्मचाऱ्यांचे निव्वळ वेतन वाढविणे तसेच नियोक्त्यावरील वैधानिक ओझे कमी करण्याचा हेतू आहे.