पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज 'डिपॉझिट फर्स्ट: गॅरंटीड कालबद्ध ठेव विमा पेमेंट 5 लाख रुपयांपर्यंत' या थीमवर आधारित कार्यक्रमात देशाला संबोधित (Prime Minister) करणार आहेत. पीएमओने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman), अर्थ राज्यमंत्री आणि आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दासही (Minister of State for Finance and RBI Governor Shaktikant Das) यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

या अंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत सहकारी बँकांची ठेव खाती देखील समाविष्ट असणार आहेत. यामध्ये बचत खाते, मुदत ठेव, चालू खाते आणि आवर्ती ठेव यांसारखी सर्व प्रकारची खाती ठेव विम्याच्या अंतर्गत येतात.

एका मोठ्या सुधारणामध्ये, सरकारने बँक ठेव विमा (Insurance) संरक्षण 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली आहे. ठेव विम्याची मर्यादा प्रति बँक 5 लाख रुपये प्रति ठेवीदारापर्यंत वाढवल्यानंतर, गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पूर्णपणे संरक्षित खात्यांची संख्या 98.1 टक्के होती. हे 80 टक्क्यांच्या आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कपेक्षा खूप जास्त आहे.

डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने अलीकडेच अंतरिम पेमेंटचा पहिला हप्ता जारी केला आहे. ही रक्कम 16 नागरी सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना देण्यात आली आहे. या नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादले आहेत.

सुमारे 1 लाख ठेवीदारांच्या पर्यायी बँक खात्यांमध्ये 1,300 कोटींहून अधिक रक्कम भरली गेली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री, अर्थ राज्यमंत्री आणि आरबीआयचे गव्हर्नरही (Governor of RBI) उपस्थित राहणार आहेत.

DICGC म्हणजे (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन. हे रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गतील एक कॉर्पोरेशन आहे, ज्याला डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ही म्हणतात. मुळात ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (Bnak Of India) उपकंपनी आहे आणि ती बँक ठेवींदारांना विमा संरक्षण प्रदान करते.

DICGC बँकांमधील बचत, चालू, आवर्ती खाते किंवा मुदत ठेव (FD) इत्यादी योजनांमध्ये रु. 5 लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित करते. जर एखादी बँक डिफॉल्टर झाली, तर DICGC त्याच्या प्रत्येक ठेवीदाराला मुद्दल रक्कम आणि व्याजासह कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम देते.

या कायद्यांतर्गत, पूर्वी ठेवीदारांच्या कमाल 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्यात आले होते. त्यात बदल करून ती वाढवून 5 लाख करण्यात आली आहे. यासोबतच खातेदारांना पैसे परत करण्याची कालमर्यादा 90 दिवस म्हणजे 3 महिने निश्चित करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीमुळे खातेदार आणि गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीला एक प्रकारचे विमा संरक्षण मिळणार आहे.