PM Kisan Samman Nidhi: केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी, आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी ही माहिती दिली. आकडेवारीच्या आधारे त्यांनी सांगितले की, 2014-22 या वर्षात कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अंदाजपत्रकात सुमारे 6.22 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती त्यांनी दिली.

2.16 लाख कोटी थेट खात्यात पाठवले

मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार पटेल म्हणाले की, 2006-14 पर्यंत कृषी अर्थसंकल्प 1,48,162.16 कोटी रुपये होता. त्याचवेळी, 2014-22 या वर्षासाठी कृषी क्षेत्रासाठी 6,21,940.92 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ते पुढे म्हणाले की, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत केंद्राने पात्र शेतकऱ्यांच्या (Farmers) बँक खात्यात थेट 2.16 लाख कोटी रुपये पाठवले आहेत. शासनाच्या या योजनेत दरवर्षी 6,000 रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात.

डिजिटल तंत्रज्ञान देऊन शेतकऱ्यांना सक्षम केले

पटेल म्हणाले की, अनेक संस्थांनी जाहीर केलेल्या अहवालांवरुन हे स्पष्ट होते की, अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे एकूण महागाई-समायोजित उत्पन्न दुप्पट किंवा जवळपास दुप्पट झाले आहे. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान देऊन सक्षम केले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार आणि मध्यस्थांच्या समस्येपासून मुक्ती मिळण्याबरोबरच अनेक प्रकारच्या समस्यांपासून शेतकरीही वाचला आहे.

1.74 कोटी शेतकरी ई-नाम पोर्टलशी जोडले गेले आहेत

केंद्रीय राज्यमंत्री पुढे म्हणाले की, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकारने (Government) शेतकऱ्यांना दिलेली मदत थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचू लागली आहे. 'बियाण्यापासून बाजारपेठेपर्यंत' आणि 'डिजिटल कृषी अभियान' यांनी शेतकऱ्यांच्या जीवनशैलीत आणि परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पटेल यांनी माहिती दिली की, देशभरातील 1.74 कोटीहून अधिक शेतकरी ई-नाम पोर्टलशी जोडले गेले आहेत. तर ई-नामद्वारे 2.36 लाख व्यवसायांची नोंदणी झाली आहे.

1.25 लाख कोटी रुपयांच्या दाव्यांचे पेमेंट

मंत्री पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत 1.25 लाख कोटी रुपयांचे दावे अदा करण्यात आले आहेत. त्याचवेळी, विमा प्रीमियम म्हणून 25,185 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले. पटेल पुढे असेही म्हणाले की, आतापर्यंत 3,855 हून अधिक एफपीओ नोंदणीकृत आहेत, 22.71 कोटी मृदा आरोग्य कार्ड जारी करण्यात आले आहेत आणि 11,531 चाचणी प्रयोगशाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. ते शेवटी म्हणाले की, 'मागील सरकारमध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचे वाटप 6,057 कोटी रुपये होते, तर मोदी सरकारने ते सुमारे 136 टक्क्यांनी वाढवून 15,511 कोटी रुपये केले आहे.'