PM Vishwakarma Scheme: मोदी सरकार 17 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना लॉन्च करणार आहे. या दिवशी विश्वकर्मा जयंती देखील आहे, त्यामुळे या योजनेच्या शुभारंभासाठी, देशातील 70 शहरांमध्ये सरकारचे 70 मंत्री तैनात केले जातील, तर पंतप्रधान मोदी सकाळी 10.30 वाजता दिल्लीतून या योजनेचा शुभारंभ करतील.

17 सप्टेंबर हा PM मोदींचा वाढदिवसही आहे, त्यामुळे विश्वकर्मा योजना सुरु करुन ते कामगार वर्गातील कोट्यवधी लोकांना दिलासा देतील.

पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेच्या शुभारंभासाठी, गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यापासून ते केंद्र सरकारच्या राज्यमंत्र्यांपर्यंत प्रत्येकाला देशातील 70 वेगवेगळ्या शहरांमध्ये तैनात करण्यात येणार आहे, जे पंतप्रधानांशी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे जोडले जातील.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमित शाह अहमदाबादमध्ये, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊमध्ये, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर त्रिवेंद्रममध्ये, स्मृती इराणी झाशीमध्ये, मनसुख मांडविया राजकोटमध्ये उपस्थित राहणार आहेत.

याशिवाय, जयपूरमध्ये (Jaipur) केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भुवनेश्वरमध्ये अश्वनी वैष्णव, अमृतसरमध्ये हरदीप सिंग पुरी, बंगळुरुमध्ये प्रल्हाद जोशी, भोपाळमध्ये नरेंद्र सिंह तोमर हे पंतप्रधान विश्वकर्मा यांच्या शुभारंभासाठी विशेष व्यवस्था केलेल्या केंद्रांवर उपस्थित राहणार आहेत.

15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदींनी या योजनेची घोषणा केली होती

पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेची घोषणा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2023 रोजी लाल किल्ल्यावरुन केली होती, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधानांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून या योजनेला मंजुरी मिळवून दिली होती.

ही योजना लहान आणि मध्यम कामगार वर्गासाठी गेम चेंजर मानली जात आहे, ज्याद्वारे केंद्र सरकारचे पुढील 5 वर्षांत 13 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेमुळे कामगारांची, विशेषत: सुतार, मोची, धुलाई इत्यादी कामगारांची आर्थिक आणि सामाजिक उन्नती शक्य होणार आहे. या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात कामगारांना 5 टक्के दराने 1 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ही रक्कम वाढवून 2 लाख रुपये करण्यात येणार आहे.

प्रशिक्षण घेणाऱ्यांना दररोज 500 रुपये मिळतील

पीएम विश्वकर्मा योजनेंतर्गत, कारागीरांना पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र देऊन ओळख दिली जाईल आणि त्यांना ओळखपत्र देखील दिले जातील. कौशल्य विकास कार्यक्रम अभ्यासक्रम करणाऱ्यांना स्टायपेंडही मिळेल. यामध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रतिदिन 500 रुपये मानधनही देण्यात येणार आहे.

या योजनेत सुतार, बोट बांधणारे, लोहार, सोनार, कुंभार, दगडकाम करणारे, मोची, गवंडी, गालिचे, झाडू आणि टोपली बनवणारे, धोबी यांच्यासह 18 प्रकारच्या कामगारांचा समावेश करण्यात येणार आहे. शिंपी असे 18 प्रकारचे कामगार, फिशिंग नेट मेकर इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते या योजनेचा थेट फायदा भाजपला होणार आहे. समाजातील एक मोठा मतदार भाजपच्या पाठीशी उभा आहे, जो 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.