वित्त मंत्रालयाच्या (Finance Ministry) खर्च विभागाने (Department Of Expenditure) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची (PM Garib Kalyan Anna Yojana) मुदत वाढवण्याबाबत सरकारला इशारा देण्यात आला आहे. या योजनेचा मोदी सरकारने कालावधी 31 मार्च 2022 पासून 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवला आहे. (PM Garib Kalyan Anna Yojana has been extended)

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता या योजनेची मुदत वाढवली जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मात्र या योजनेला आणखी मुदतवाढ देण्यास व्यय विभाग अनुकूल नाहीये. या योजनेची मुदत वाढवून दिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे व्यय विभागाने म्हटले आहे. सरकारची वित्तीय तूट अनियंत्रित असू शकते.

सरकारच्या तिजोरीवर वाढलेला बोजा,

चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये सरकारने अन्न अनुदानासाठी केवळ 2.07 लाख कोटींचीच तरतूद केली होती. आणि त्यानंतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची 31 मार्च 2022 पर्यंतच मुदत होती. मात्र सरकारने या योजनेची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली, तर सरकारचे अन्न अनुदान बिल 80,000 कोटी रुपयांनी वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

जर सरकारने या योजनेचा कालावधी आणखी 6 महिन्यांसाठी वाढवला, तर 2022-23 मध्ये सरकारला अन्न अनुदानावर 3.70 लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागेल, म्हणजे बजेट अंदाजापेक्षा 1.63 लाख कोटी रुपये जास्त खर्च होईल. तर 2021-22 मध्ये सरकारला अन्न अनुदानावर 2.86 लाख कोटी रुपये खर्च करावा लागला होता.

सरकारने भविष्यात कोणत्याही करात कपात केली किंवा पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ दिली, तर अर्थसंकल्पामध्ये गोंधळ होऊ शकतो, हीच वित्त विभागाची चिंता आहे. त्यामुळे योजनेचा कालावधी वाढवू नये, अशी सूचना व्यय विभागाने केली.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार, खत अनुदानात 1.10 लाख कोटी रुपयांची वाढ, पेट्रोल डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात यामुळे 1 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे आणि 200 रुपयांची एलपीजी सबसिडी आणि स्वयंपाकाच्या तेलावरील कस्टम ड्युटी कमी केल्याने सरकारच्या बजेटवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

2022-23 मध्ये वित्तीय तूट 6.4 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. फिच सारखी रेटिंग एजन्सी राजकोषामध्ये 6.8 टक्के तुटीचा अंदाज व्यक्त करत आहे. मे महिन्याच्या आपल्या मासिक आर्थिक आढाव्यात, वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने म्हटले आहे की, वित्तीय तूट वाढल्यामुळे चालू खात्यातील तूटही वाढण्याची अपेक्षा वर्तवण्यात आली आहे. तसेच, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार करणे देखील अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य नाहीये.

काय आहे PM गरीब कल्याण अन्न योजना

PM गरीब कल्याण अन्न योजना ही मोदी सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे जी 80 कोटी लोकांना मोफत अन्न पुरवत आहे. कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊनच्या काळात लोकांना अन्न मिळावे या उद्देशाने मोदी सरकारने ही योजना भारतामध्ये आणली होती. या योजनेअंतर्गत 80 कोटींहून अधिक लोकांना 5 किलो तांदूळ किंवा गहू, 1 किलो हरभरा मोफत देण्यात येतो.

हे धान्य राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अनुदानित रेशन व्यतिरिक्त आहे. म्हणजेच 5 व्यक्ती असलेल्या लाभार्थी कुटुंबाला 50 किलो धान्य देण्यात येते. ज्यामध्ये 25 किलो मोफत उपलब्ध करून दिले जाते आणि 25 किलो गहू 2 किंवा 3 रुपये किेलो ने उपलब्ध करून दिला जातो.